१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

किसानको गुनासो : न समयमा मल पाइन्छ, न उत्पादनको मूल्य



कैलारी। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर २, कैलारीगाउँका ५२ वर्षीय लालबहादुर डंगौराको एउटै पेसा कृषि हो । उनले २२ वर्षको उमेरदेखि नै खेती गरिरहेका छन् । आफ्नो एक बिघा र अधियामा लिएको दुई बिघा गरी तीन बिघामा उनी निकै मिहिनेतका साथ खेती गर्छन् । तर, जहिले पनि बाली लगाउने र बिक्री गर्ने समयमा उनी खिन्न हुन्छन् । भन्छन्– “खेती गर्न लागेको ३० वर्ष भइसक्यो, तर वर्षेबाली लगाउने बेला होस् अथवा हिउँदे बाली लगाउने बेला कहिल्यै पनि समयमा रसायनिक मल पाइदैन, न त उत्पादनको उचित मुल्य नै पाइन्छ ।”
लालबहादुरले तीन वर्षअघि रसायनिक मल बिना नै बाली लगाए । त्यतिबेलाको अवस्था स्मरण गर्दै उनले भने– “यता जिल्लामा रसायनिक मलको एक दाना पनि थिएन । भारतबाट ल्याउन खोजे, तर नजिकका सीमावर्ती भारतीय बजारमा पनि मल पाइएन । मल नै हाल्न नपाएकाले उत्पादन पनि घट्यो । उनको पाँच जनाको परिवार छ ।”
लालबहादुर मात्रै होइनन्, कैलारीगाउँका अधिकांस किसानले खेती लगाउने वेला रसायनिक मल नपाउने समस्या रहेको बताउँछन् ।
कैलाली र कञ्चनपुर लगायत सात नम्बर प्रदेशका आम किसानले हरेक वर्ष रसायनिक मलको कमीको समस्या बेहोर्दै आएका छन् । जिल्लामा मल नपाएपछि अधिकांस किसानले सिमावर्ती भारतीय बजारबाट गुणस्तरहीन मल ल्याएर काम चलाउने गरेका छन् । अझ, कहिलेकाही त सीमावर्ती भारतीय बजारहरूमा पनि मलको अभाव हुने गरेको छ ।

आयोडिन नून र सिंगल सुपर सल्फेट (एसएसपी) र एमोनियम सल्फेट मलबारे जानकारी गराउँदै साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक केशवप्रसाद पाण्डे

प्रदेश नम्बर सातमा कृषि सामग्री कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई अनुदानको रसायनिक मलको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । सात नम्बर प्रदेशमा वार्षिक ४५ हजार मेट्रिक टन रसायनिक मलको माग रहेको छ । तर, प्राय: हरेक वर्ष माग अनुसार रसायनिक मलको आपूर्ति हुनसकेको छैन ।
सात नम्बर प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा माग भन्दा करिब साढे १४ हजार मेट्रिक टन कम रसायनिक मल आपूर्ति भएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनी, धनगढीका प्रमुख दुर्गा पाण्डेयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा प्रदेशभरी अनुदानको १७ हजार छ सय ४१ मेट्रिक टन मल (युरिया, पोटास र डिएपी) बिक्रीवितरण भएको थियो ।
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा अनुदानको ११ हजार आठ सय ४२ मेट्रिक टन रसायनिक मल बिक्रिवितरण गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने कृषि मलमा अनुदानको कोटामध्ये कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई २०७० सालबाट अनुदानको मल बिक्रीको अधिकार
दिएको थियो । (बाँकी ३ पेजमा) साल्ट ट्रेडिङले मलको अभाव भएमा गैरअनुदानको मल पनि बिक्री गर्दै आएको कर्पोरेशनका अञ्चल कार्यालय, धनगढीका प्रमुख (सहायक महाप्रबन्धक) केशवप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । साल्ट ट्ेरडिङले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सातमा गैरअनुदानको एक हजार नौ सय ३८ मेट्रिक टन रसायनिक मल बिक्रि गरेको थियो ।
कृषि सामग्री तथा साल्ट ट्ेरडिङले गत वर्ष अनुदान तथा गैरअनुदानको गरी ३१ हजार चार सय ३१ मेट्रिक टन रसायनिक मल बिक्री गरे पनि करिब साढे १४ हजार मेट्रिक टन मलको कमी भएको थियो ।

मलको समस्याबारे आफ्ना कुरा राख्दै कैलारी विकास कृषक समूहकी सदस्य

सात नम्बर प्रदेशको कैलालीमा मात्रै वार्षिक ७२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ । भने ४५ हजार हेक्टरमा गहु खेती हुने गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेशमा मकै, तेलहन, दलहन, फलफूल, तरकारी तथा उखु खेती हुने गरेको छ । सात नम्बर प्रदेशमा तीन लाख ३७ हजार चार सय ५६ हेक्टर जग्गामा खेती हुने गरेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी, धनगढीका प्रमुख पाण्डेयले कैलाली, कञ्चनपुरसहित प्रदेशभरी हरेक वर्ष रसायनिक मलको माग बढ्दै गए पनि सोअनुसारको आपुर्ति हुननसकेको बताए । उनले भने– “नेपाल सरकारले किसानलाई रसायनिक मलमा अनुदान दिएको भए पनि कम्पनीले समयमै अनुदान रकम पाउन नसकेकोले समयमै मल खरिद गर्न कठिनाई हुने गरेको छ । यसले हरेक वर्षजसो मलको अभाव हुने गरेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले सात नम्बर प्रदेशमा धनगढी, महेन्द्रनगर र दिपायलमा कार्यालय राखेर रसायनिक मल बिक्रिवितरण गर्दै आएको छ ।”
कम्पनीका धनगढी प्रमुख पाण्डेयका अनुसार कम्पनीले प्रदेश सातका लागि यस वर्ष २१ हजार मेट्रिक टन मलको माग गरेको भए पनि अहिलेसम्म केन्द्रबाट स्विकृती भएर आएको छैन ।
साल्ट ट्ेरडिङ कर्पोरेशनका सहायक महाप्रबन्धक पाण्डेले विगतको तुलनामा यस वर्ष प्रदेश सातमा अनुदानको मलको अझ बढी अभाव हुने बताए । उनले भने– “सरकारले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष मलमा अनुदानको कोटा निकै कम गरेको छ । सात नम्बर प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अनुदानको १० हजार मेट्रिक टन मलको कोटा रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा जम्मा चार हजार आठ सय ४७ मेट्रिक टन मात्र अनुदान मलको कोटा तोकिएको छ ।”
नेपाल सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई गत वर्ष थपिएको अनुदान कोटाको रकम उपलब्ध नगराएका कारण यस वर्ष प्रदेश सातमा पनि अनुदान कोटाको मल घटेको छ । साल्ट ट्रेडिङले अघिल्लो वर्षसम्म वार्षिक ८५ हजार मेट्रिक टन अनुदानको मल बिक्री गर्ने कोटा पाउदै आएकोमा गत वर्ष २५ हजार अनुदान कोटा थप भएको थियो । साल्ट ट्रेडिङले पाउने अनुदान कोटाको मलमध्ये प्रदेश नम्बर सातमा १० प्रतिशत हिस्सा लाग्ने गरेको छ । यस वर्ष अनुदान कोटा घटेकोले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश सातमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा पाँच हजार दुई सय मेट्रिक टन मल कोटा प्राप्त हुने जानकारी गराएको सहायक महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए ।
सहायक महाप्रबन्धक पाण्डेले प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयलाई यस वर्ष प्रदेश सातमा अनुदान कोटाको रसायनिक मलको परिमाण कम हुने जानकारी गराईसकेको बताए ।

 

मलको अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङले ल्यायो विकल्प

एमोनियम सल्फेट र सिंगल सुपर फस्फेट मलको प्रयोग गरिएको धानबाली

साल्ट ट्रेडिङले प्रदेश सातका किसानलाई हिउँदे खेतीका लागि रसायनिक मलको अभाव हुन नदिन विकल्पमा गैर अनुदानको दुई किसिमको मल बिक्री शुरु गरेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङले गत वर्षदेखि प्रदेश सातसहित देशभरी नै गैर अनुदानको सिंगल सुपर फस्फेट (एसएसपी) र एमोनिया सल्फेट मल बिक्रीवितरण शुरु गरेको हो ।
कर्पोरेशनले प्रदेश सातमा अञ्चल कार्यालय धनगढी तथा शाखा र उपशाखा कार्यालयमार्फत यी दुई किसिमका मलको बिक्रि गरिरहेको छ ।
सहायक महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार सिंगल सुपर फस्फेट र एमोनिया सल्फेट प्रयोग गर्दा कृषि उत्पादनमा बृद्धि भइरहेको छ । “अरू रसायनिक मलले जमिनमा अम्लियपन बढाएकोले उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको छ” उनले भने– “तर यी दुई रसायनिक मल प्रयोग गर्दा त्यो समस्या देखिएको छैन ।”
सिंगल सुपर फस्फेट मलमा विरुवालाई चाहिने क्यालसियम, फस्फोरस र सल्फर तथा एमोनियम सल्फेटमा नाईट्रोजन र सल्फर पाइने गर्दछ । यो मल प्रयोग गर्दा धानको उत्पादन बढेको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का किसान सोनिलाल चौधरीले बताए । त्यस्तै, भजनी नगरपालिका, पचमुडियाका किसान मिहीलाल चौधरीले पनि यो मलको प्रयोगले तोरी र आलुको उत्पादन डेढ गुणा बढेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्