१४ मंसिर २०७९, बुधबार

प्रदेशको अल्पकालीन बजेट खर्च विवरण अझैं बुझाइएन



धनगढी । सात नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय तथा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अल्पकालिन बजेटको अझैसम्म खर्च विवरण प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएका छैनन् ।
प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको भदौ १३ गते बसेको बैठकले सरकारलाई खर्च विवरण सात दिनभित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन गरेको थियो ।
लेखा समितिले प्रदेश सरकारका सबै छ वटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई गत आर्थिक वर्षको पूर्ण खर्च विवरण सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्न भनि पत्राचार गरेको दुई हप्ता बढी भइसक्दा सम्म दुई वटा मन्त्रालयले खाँसै चाँसो देखाएको छैन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिका नायव सुब्बा युवराज जैशीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले अहिलेसम्म खर्च विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् ।
उनले प्रदेशमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खर्च विवरण बुझाइसकेको बताए ।
उनले मन्त्रालयहरूले बुझाएको खर्च विवरणको फाइल अब बस्ने प्रदेश लेखा समितिको बैठकमा पेश हुने बताए । “दुई वटा मन्त्रालयले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्” उनले भने– “त्यो विषयमा अब बस्ने समितिको बैठकले के निर्णय गर्छ त्यो बारे भन्न सकिदैन ।”
समितिका सदस्य भरतबहादुर खड्काका अनुसार प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४८ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारको खर्च विवरण अध्ययन गर्न समितिले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको थियो । नियम १४८ मा ‘संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रादेशिक संवैधानिक आयोग, प्रादेशिक लेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन तथा बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी नियमसम्मत ढंगले खर्च नभएको पाइएमा त्यसरी खर्च गर्ने अधिकारीमाथि कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने’ व्यवस्था रहेको छ ।
सो नियम अनुसार प्रदेश सभाको लेखा समितिले प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भने कारवाही प्रक्रियाका लागि निर्देशन दिन सक्ने छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले खर्च विवरण सजिलो गरी अध्ययन गर्न छ वटै मन्त्रालयलाई आफनो खर्च विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
“खर्च विवरण माग गरेको भोलिपल्टदेखि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन्” समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलबहादुर सोडारीले भने, “अहिले के कति मन्त्रालयले विवरण बुझाएका छन् भन्ने जानकारी आएको छैन् । समितिको बैठक बसेको दिन आवश्यक अध्ययन गरी कामकारवाही अघि बढाइने छ ।”
प्रदेशको लेखा परीक्षक कार्यालय स्थापना नभएका कारण हरेक मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र प्रदेश सभाको सचिवालयलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरिएको समितिका नायव सुब्बा युवराज जैशीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्