१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

बजेटमा शीर्षक र रकम उल्लेख छन्, कार्यान्वयन कसरी ? स्पष्ट छैन



धनगढी । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा ‘कोशेली घर निर्माण सहयोग’ भन्ने शीर्षक र बजेट उल्लेख रहेको छ, तर कहाँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
प्रदेश सरकारको अर्को मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि शीर्षक अन्तर्गत ‘माटो शिविर सञ्चालन, नौ वटै जिल्लाको १८ स्थानीय तहमा माग अनुसार’ उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई शीर्षकमात्र उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पेस गरेको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा शीर्षक र रकम मात्र उल्लेख गरिएको छ । यो बजेट पेस भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि कुनै पनि मन्त्रालयले कार्यक्रमहरूलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।
प्रदेश ७ को उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भोजराज पाठकले भने– ँहामी अहिले कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने तयारीमा लागेका छौं ।” उनका अनुसार बजेट वक्तव्यमा कार्यक्रमको शीर्षक र बजेट तोकिए पनि कार्यक्षेत्र तोकिएको थिएन ।
शाखा अधिकृत पाठकले मन्त्रालयकै बजेट ‘डल्लो’ जस्तो भएपछि प्रदेशका संघरसंस्था, स्थानीय तह, प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट आएको निवेदनका आधारमा बजेट कार्यक्रम बाँडफाँड गरिरहेको बताए । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दुई हजार बढी योजनाहरूको निवेदन परेको जनाइएको छ । उनका अनुसार मन्त्रालयमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा बढी योजनाका लागि निवेदन परेका छन् ।
वन मन्त्रालयमा कुल एक अर्ब ५३ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा कार्यक्रम उल्लेख भए पनि कुन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख नभएको र बजेट पनि एकिन शाखा अधिकृत पाठकले बताए ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले मन्त्रालयमा अहिलेसम्म चार सय बढी निवेदन पेस भइसकेको र निवेदन आउने क्रम जारी रहेको बताए । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बढीजसो विद्यालयको भवन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य चौकीमा बर्थिङ सेन्टर, शहरी तथा गाउँ स्वास्थ्य चौकीका योजनाहरूको माग बढी आइरहेको जानकारी दिए ।
सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार मन्त्रालयमा आएका निवेदनहरूको अध्ययन गरि सचिवस्तरीय निर्णयबाट पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश जोशीले मन्त्रालयमा योजनाका निवेदनहरू आइरहेको, तर के कति आए भन्ने एकिन नभएको बताए । उनका अनुसार शुरुमा दैनिकजसो योजनाका फाइल लिएर विभिन्न क्षेत्रका मान्छे आउने क्रम धेरै भए पनि अहिले फाटफुट रूपमा आउने गरेका छन् ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर रावतले प्रदेश मातहत रहेका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई कार्यक्रम स्वीकृतबारे पत्राचार गरे पनि हालसम्म धेरैले बुझाउन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश सभा, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यक्रम स्वीकृतका लागि फाइल पठाएका छन् । उनले अन्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा ‘योजना छनौट भइरहेको र केही दिनमा बाँडफाट गरेर स्वीकृतिका लागि पठाउने’ प्रतिक्रिया दिने गरेको बताए ।
प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने मन्त्रालयको क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि कार्यक्रम, शीर्षक तथा योजना छनौट गर्दा सबै सांसदहरूसँग छलफल गरेर नल्याएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
ँसर्वप्रथम त योजना छनौट विधि नै उपयुक्त छैन” नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले भने– ँप्रदेशमा प्रदेश योजना आयोग नभएकाले प्रदेश सांसदसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो । स्थानीय तहहरूसँग आवश्यकताको योजना माग्नुपर्ने थियो तर, त्यसो नगरी आफूखुशी बजेट ल्याइयो ।” उनले बजेट पारित गर्नुअघि नै कार्यक्रम, शीर्षक, योजना र बजेट सबै बाँडफाँट भइसक्नुपर्ने बताउँदै बजेट पारित भएपछि योजना छनौट तथा विभाजन गरिनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रदेश ७ को सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि ल्याएको २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेटमा तीन अर्ब बढी रकम ‘बिना शीर्षक’ विनियोजन गरिएको छ ।
बिना शीर्षक विनियोजन भएको बजेटका विषयमा अझै प्रदेशका मन्त्रालयहरूले सूचना दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । मन्त्रालयहरूमा ठूलो रकम बिना योजना शीर्षकको विनियोजनको तयारी भएपछि बिरोध जनाएका प्रतिपक्षका सांसदहरूले डल्लो बजेटका विषयमा जानकारी समेत छैन । उनीहरूका योजना समेत यो बजेटमा नसमेटिएको प्रदेश सभा सदस्य नन्दाकुमारी बमले बताइन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ का लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ४९ करोड ३० लाख, नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट वचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, नेपाल सरकार र स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ६ अर्व ३२ करोड ७८ लाख, संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको दुई अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको २० करोड रुपैयाँ रहने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
अर्कोतिर, प्रदेश ७ का अधिकांस मन्त्रालयहरूले अझै कार्यक्रमहरूको विभाजन गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेट पारित भएको दुई महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रालयहरूले कार्यक्रमको विभाजन गराउन सकेका छैन ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायतले अझै कार्यक्रमहरूको विभाजन गर्न नसकेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्