१४ मंसिर २०७९, बुधबार

चिकित्सक संघको आन्दोलन : आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प



धनगढी । नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनका कारण आइतबार कैलाली सहित प्रदेश ७ भरीका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएको छ ।
संघले भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) मा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सम्बन्धित व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सबै स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प गरेको हो ।
चिकित्सक संघले आइतबार आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेको र आगामी शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेक देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा शल्यक्रिया सेवा पनि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकाले यसअघि भदौ १५ गतेसम्म ऐनमा भएका चिकित्सकमाथिको अपराधीको शैली लक्षित व्यवस्था संशोधन गर्न सहमति जनाए पनि सो समयसम्म माग पुरा नभएका कारण देशैभर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको संघले जनाएको छ ।
संघले आज (सोमबार) देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनिक काम बन्द गर्ने, भोलि (मंगलबार)देखि आकस्मिकबाहेक विरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, भदौं २० गतेदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेसन सेवा बन्द गर्ने, भदौ २१ गतेदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याव तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने, भदौ २२ गतेदेखि आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
संघले आइतबार प्रदेशमा आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प गर्दा विरामीहरूले सास्ती भोग्नु परेको थियो । चिकित्सक संघको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै चिकित्सकहरूले निजी क्लिनिकमा पनि स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका थिए ।
नेपाल चिकित्सक संघका प्रदेश अध्यक्ष डाक्टर प्रमोद जोशीले सरकारले ऐन संशोधन नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताए । अध्यक्ष डाक्टर जोशीका अनुसार प्रदेशमा रहेका ५० बढी चिकित्सकले आइतबारसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिल प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । उनले भने– अरू चिकित्सकहरूबाट बुझाउने क्रम जारी रहेको छ ।
चिकित्सक संघले मुलुकी ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाज सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै चार वटा संशोधनको माग गरेको छ ।
संघले दफा नम्बर २३० मा रहेको उपदफा २ लाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सो दफामा ‘लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अंगलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन’ भन्ने लेखिएको छ ।
त्यसगैरी, दफा नम्बर २३१ मा रहेको व्यवस्थालाई पनि खारेज गर्नुपर्ने माग संघको रहेको छ । यसमा भनिएको छ– ‘कसैले–कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्न वा गराउन हुँदैन ।’
त्यसैगरी दफा नम्बर २३२ मा रहेको लापारवाही वा हेलचक्रयाई, बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ ।
क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने भन्ने शीर्षकमा परिच्छेद बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा वा अन्य हानी, नोक्सानी वा क्षति पुगेकामा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्नेछ भन्ने सम्बन्धमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।
ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने चिकित्सक संघको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्