विधिबाट चले मात्र पार्टी एकता बलियो हुन्छ– डा. पौडेल

डा. विजयकुमार पौडेल वैचारिक नेताका रूपमा परिचित छन् । मार्क्सवादी अर्थशास्त्र जस्ता पुस्तकका लेखक समेत रहेका नेता पौडेल तत्कालीन नेकपा (एमाले) का पोलिटव्युरो सदस्य हुन् ।  हाल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सदस्य पौडेलसँग अघिल्लो साता धनगढी आएको बेला  इअनुमाेदन टीमले गरेकाे कुराकानीको  प्रस्तुत छ सार संक्षेप ।

दुई ठूला कम्यूनिष्ट पार्टीबीच एकता हुनुलाई कसरी लिनु भएको छ ?
धेरै पहिले नै पार्टी एकता हुनुपथ्र्यो । ढिलै भए पनि पार्टी एकताले जनतामा आशा र भरोसा जगाएको छ । तर, एकतासँगै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाही पार्टी विधिअनुसार चल्नु पर्छ भन्ने हो । विगतमा विभिन्न बहानामा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र विधिहिनतामा चलेका थिए । अब त्यस्तो अभ्यास बन्द हुनुपर्छ । विगतमा जस्तो नेताका इच्छाअनुसार पार्टीमा काम दिने, सांसद वा मन्त्री बनाउने काम अब हुनुहुन्न । पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर एउटा प्रणाली बनाएर जिम्मेवारी प्रदान गरिनु पर्छ । पार्टीमा विधि स्थापनाको ठूलो चुनौति छ । पार्टी विधि र प्रणालीबाट सञ्चालन हुँदा नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइन्छ । त्यसले पार्टीलाई बलियो बनाउँछ । नेतालाई जिम्मेवार बनाउँछ र नेतृत्व तानाशाही हुनबाट जोगिन्छ ।

नेपालमा कम्यूनिष्ट पार्टीको जुट्ने, फेरि फुट्ने इतिहास छ । अब त्यस्तो होला कि नहोला ?
मैले ज्योतिषको जस्तो भविष्यवाणी त गर्न सक्दैन्, तर पार्टीका हरेक निर्णय लेनिनवादी पद्धतिअनुसार सकेसम्म सर्वसम्मतीबाट र नभए बहुमतबाट गरिने भएकाले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिए पार्टी राम्रोसँग चल्छ । सबै नेता, कार्यकर्ता र जनताको चाहना एकता भएकोले यो बलियो भएर जान्छ ।

पार्टी एकताले जनता र देशका लागि के फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
एकताबाट बलियो सरकार बन्छ । देशमा स्थिरता कायम हुन्छ । एकताले कम्यूनिष्ट पार्टी मिल्ने मात्रै होइन्, देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । जनताको चाहना स्थिरता र विकास भएकाले पार्टी एकताले त्यो पुरा गर्छ । यो एकता सामान्य होइन् ।

अरू देशका कम्यूनिष्ट पार्टीको तुलनामा नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संगठन निकै ठूलो छ ? हिजो दुई पार्टीका संगठन पनि ठूलै थिए, ती सबैको कसरी व्यवस्थापन हुन्छ होला ?
संगठन मिलाउन कार्यदल बनेका छन् । तत्कालिन एमाले ६० र माओवादी ४० मानेर कमिटीहरू बन्ने चर्चा चलिरहेको छ । पार्टी जीवन्त रूपमा चलाउन कमिटीहरू छरिता बनाउनुपर्छ । आमसभा जस्ता ठूला कमिटी बनाइएमा छलफल समेत हुँदैन । र, छलफल नहुँदा सबै काम नेताको जिम्मामा जान्छ, अनि नेतृत्व तानाशाही बन्छ । त्यसैले धेरै ठूलो पनि होइन ठिक्कको कमिटी बनाउनुपर्छ ।

हाईकमाण्ड वा सचिवालय सन्तुलित ढंगले गठन भएन भन्ने आरोपप्रति के भन्नुहुन्छ ?
सचिवालयले दैनिक काम गर्ने हो । स्थायी समितिले प्रस्ताव बनाउने, पोलिटव्यूरोमा राजनीतिक छलफल गराउने र केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने विधिमा जाने हो भने सचिवालय ठिक छ । तर, त्यो सचिवालय बनाउदा ‘खल्ती’ सिद्धान्त अपनाइएको छ । निर्वाचित महासचिव हटाएको छ । उपाध्यक्षहरू हटाइएको छ । त्यसको जवाफ नदिइएकोले असन्तुष्टी हुनु स्वाभाविक छ । जब निर्णय नेताको विवेक, इच्छा र आशिर्वादका आधारमा हुन्छ, तब कसैको पनि चित्त बुझदैन । कि त दुवै तर्फका पदाधिकारी मिलाएको हो भन्नु पथ्र्यौ, तर त्यस्तो पनि देखिएन । यस्ता असन्तुष्टी हटाउन सचिवालयले दैनिक काम गर्ने, स्थायी कमिटीले प्रस्ताव बनाउने, पोलिटव्यूरोले राजनीतिक छलफल गर्ने र केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने परिपाटी बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय कमिटी ठूलो भएर समस्या भएको भए समूह विभाजन गराएर निर्णय लिनुपर्छ ।

• पार्टी एकता पहिले नै हुनुपर्ने थियो । पार्टी एकता सामान्य एकता होइन ।
• ठूला कमिटीले नेतृत्वलाई तानाशाही बनाउँछ ।
• पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद हो । जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद त्यसका अंग हुन् ।
• विचारबारे छलफल हुन्छ अनि नयाँ नाम दिउँला ।
• माक्र्सवादको औचित्य सकियो भन्नेहरूसित कसरी एकता गर्नु ?
• मिलाएर जाने नाममा अयोग्यहरू नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ ।
• सचिवालय बनाउँदा खल्ती सिद्धान्त अपनाइएको छ ।
• निर्वाचित महासचिवलाई किन हटाइयो, उपाध्यक्षहरू किन हटाइयो ?
• नयाँ कमिटीहरू छरितो बन्नुपर्छ ।
• पार्टी एकताले देशमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा ठूलो फाइदा पुग्छ ।
• कम्युनिष्ट सरकार पाँचै वर्ष चल्छ । व्यक्तिको बारेमा नेताहरूबीच भएको सहमति थाहा छैन ।
• बजेटले लगानीकर्तामा उत्साह ल्याउन सकेन ।

अहिले एकीकृत भएको पार्टी विचारबिहीन छ भनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
हो, विचारको टुंगो लगाएर पार्टी एकता हुनु पथ्र्यौ । तर, विचारमा छलफल गरेर जाँदा एकता ढिलो हुन्छ भनियो । हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद हो । जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद त्यसका अंग हुन । माक्र्सवादको पद्धतिका आधारमा रहेर छलफल गरेर हामी एउटा वैचारिक निष्कर्षमा पुग्छौं । निष्कर्षमा पुगेपछि विचारको नयाँ नाम दिउला ।

आगामी महाधिवेशन लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भन्दा पनि मिलाएर कमिटी बनाउने गरेर आयोजना हुने चर्चा छ । के यस्तो गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?
मिलाएर जाने कुरा राम्रो हो, तर मिलाएर जाने नाममा कतिपय अयोग्य साथीहरू नेतृत्वमा आउने सम्भावना हुन्छ । विरोध गरेमा व्यक्तिको विरोध गरे जस्तो हुन्छ । अहिलेको कमिटीमा पनि त्यस्तै सम्भावना नै नभएका र कल्पना नगरिएका अयोग्यहरू पनि परेका छन् । महाधिवेशनमा साच्चै नेताहरूलाई मिलाएर कमिटी बनाउने जिम्मा दिने हो भने पार्टी सकिन्छ । तर, कार्यकर्ताले एकीकरणको मर्म बुझेर मिलाएर नेतृत्व छान्नुपर्छ । भरखरै एकीकरण भएकोले धेरै ठूलो चुनाव गर्नु हुन्न ।

उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग पनि एकता गर्ने चर्चा छ नि । के सम्भव छ ?
कम्यूनिष्ट पार्टीलाई विस्तार गर्नु राम्रो हो । तर विचारै नमिल्ने र माक्र्सवादको औचित्य नै सकियो भन्नेसँग कसरी एकता गर्ने ? कि त उहाँहरूले व्यक्तिगत ढंगले पार्टी प्रवेश गरेर माक्र्सवाद ठिक छ, कम्यूनिष्ट आन्दोलन ठिक छ भन्नुपर्‍यो ।

कम्यूनिष्ट सरकार आउँदा राम्रा काम हुन्छ भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । के अहिलेका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनताका अपेक्षा पुरा गरेका छन् ?
सरकारले काम गर्दै छ । प्रदेशले त अधिकार पाएकै छैन । धेरै कानुन नै बनेका छैनन् । तर संघीय (केन्द्र) सरकारको बजेट जसरी आउनुपर्ने थियो, त्यसरी आएन । निजी क्षेत्रले घरबार बेचेर पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको उत्साहजनक बजेट आउनुपर्ने थियो । अब यो बजेट मिलाएर लैजानु पर्छ । जनता र लगानीकर्तामा उत्साह दिन सक्नुपर्छ । परिवर्तनको अनुभूति दिनैपर्छ । यो बजेट कर्मचारीतन्त्रले ल्याए जस्तो साँघुरो घेराबाट ल्याएको जस्तो देखिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कोही पाँच वर्ष चल्छ भन्छन्, कोही तीन वर्ष भन्छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुँदा के सहमति भएको थियो ?
कम्यूनिष्ट सरकार त पाँचै वर्ष चल्छ । तर व्यक्तिका विषयमा नेताहरूका बीचमा के सहमति भएको थियो, थाहा छैन । थाहा नभएको कुरामा बोल्नु हुन्न । तर, दुईवटा पार्टीबाट आएका नेताहरूलाई हेपिएको, चेपिएको अनुभव हुन दिनु हुन्न । यति राम्रो बहुमतको सदुपयोग गरेर सरकार चल्नुपर्छ । जनताका सपना पुरा गर्नुपर्छ ।