बजेटबारे प्रतिपक्षी – कार्यकर्ता पोषणमुखी बजेट
सात नम्बर प्रदेश सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेश संसदमा सोमबारदेखि छलफल शुरु भएको छ । सोमबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका मध्ये प्रतिपक्षी सांसदहरूद्वारा व्यक्त धारणाको सारसंक्षेप :
राष्ट्रिय जनता पार्टी
बजेट बन्नुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले थारू समुदायका सांसदहरूलाई ‘एउटा समिति बनाउनुहोस्’ भनेर पत्र पठाउनुभयो । थारू समुदायबाट आठ जना सांसद छौं । हामी एउटा समिति बनाएर तीन दिनसम्म विज्ञहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्यौं । र, ३२ बुँदे प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझायौं । तर, बजेट वक्तव्यमा हामीले दिएका कुनै पनि सुझावअनुसार कार्यक्रम परेका छैनन् । अर्थमन्त्रीले हामी थारू सांसदहरूसँग नाटक गर्न मात्र समिति बनाउनु भएको थियो की जस्तो लाग्यो । संसदमा पटक–पटक सिकलसेल एनमिया रोगबारे आवाज उठेका थिए, बजेटमा एक करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा थारू समुदायको बाक्लो बसोबास छ, के यो रकमले पुग्छ ?
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ को टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ७, बैधीनाथ ढुंगानाकोटमा वर्षायाममा सयौंको संख्यामा डल्फिन आउँछन् । स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरू अवलोकन गर्न आउने गर्छन् । त्यहाँ स्तरीय बाटो नहुँदा समस्या छ । मैले वनमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई यसबारे कुरा गरेपछि उहाँहरू धुलैधुलो भएको सडकमा जानु भयो । त्यहाँ पुगेपछि मन्त्रीले भन्नुभयो– “म त यहाँ डल्फीन हेर्न पो आएको थिए, यहाँ त डल्फीन छैनन् ।”
त्यो ठाउँमा पथरैया र काँडा नदी मिसिएको छ । त्यहाँ एउटा झोलुंगे पुलको आवश्यकता रहेको छ । त्यहाँ झोलुंगे पुल बनाइदिन भनेर योजना लिएर मन्त्री कहाँ गए । तर, मन्त्रीले मलाई “तपाई रेशम (राजपा) को पार्टीको सांसद हो ?” भनेर फाइल पनि लिन मान्नुभएन ।
यो ७ नम्बर प्रदेशको पहिलो पूर्ण बजेट हो । आंशिक बजेटमा जे भयो भयो, तर यो बजेट धेरै सरसल्लाह गरेर ल्याउनुुपथ्र्यो । अर्थमन्त्रीले सबै दलबाट सल्लाह, सुझाव लिएर बजेट बनाउने भन्नुभयो, तर हामीलाई कहिल्यै बोलाउनु भएन । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनु छ भने सबै सांसदहरूलाई सहभागी गराएर सल्लाह, सुझाव लिएर बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्दथ्यो । त्यस्तो गरिएन । दुई चारवटा प्रदेशको गौरवको योजना ल्याउनुपथ्र्यो, तर ल्याइएन । कैलाली र कञ्चनपुर अन्नभण्डार भएका जिल्ला हुन् । तर, यो बजेटमा प्रदेशस्तरको सिंचाईंको गौरवको योजना ल्याइएन । बजेट वक्तव्यको २९ नम्बरमा मासु उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर नौ वटा जिल्लामा सात सय बाख्रा वितरण गर्ने भनिएको छ । यो के हो ? प्रदेशमा २५/२६ लाख जनता छन् । ८८ वटा स्थानीय तह छन् । यो सात सय वटा बाख्रा कसलाई दिनुहुन्छ । अनि त्यो एउटा बाख्राले मान्छेको जीवनस्तर माथि उठछ ? यो स्थानीय सरकारले गर्ने काम थियो, प्रदेश सरकारको बजेटमा आएको छ ।
एक घरमा पाँच वटा फलफूलको बोट वितरण गर्ने भनिएको छ, गरिबहरूलाई । दिनभरी काम गरेर साँझबिहानको खाना जुटाउन नसक्ने गरिबलाई पाँच वटा फलफूलको बोट दिएर उसको गरिबी घटाउन सक्नुहुन्छ ? यो बेकारको कुरा हो । यो प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा नै होइन् । अहिले पनि धेरैका घरमा पाँच वटा फलफूलका बोट छन्, खै फलफूलमा आत्मनिर्भर भएको ?
शहीद दशरथ चन्द छात्रवृत्ति, जयपृथ्वीबहादुर सिंह छात्रवृत्ति, टीकाराम पार्की छात्रवृत्ति तथा द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएको हो । यसको सार्थकता छैन । यो बजेट सत्तामुखी छ । कार्यकर्तालाई पालनपोषणमुखी छ । यो परिणामुखी बजेट होइन् । न त प्रदेशको विकासमा टेवा पुर्याउन नै सक्छ ।
प्रस्तुति: शेरबहादुर ऐर/कैलाली
सम्बन्धित समाचार
बजेटबारे प्रतिपक्षी – लक्ष्यबिहीन कार्यक्रम : गन्तव्यहीन यात्रा
