बजेटमा स्वास्थ्य : एयर लिफ्टिङदेखि दुर्गममा विशेषज्ञ सेवासम्म
धनगढी । ७ नम्बर प्रदेश सरकारको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एयर लिफ्टिङदेखि दुर्गममा विशेषज्ञ सर्जरी सेवासम्मका कुराहरू समावेश गरेको छ ।
प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले शुक्रबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक एकमुष्ट दश हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
बजेटमा सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्य सूचकांक उपलब्धि न्यून रहेका जिल्लाहरूमा सुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गरी मातृ मृत्युदर, नवजात तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउन र सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन अहोरात्र खटिने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई वार्षिक एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गर्न छ करोड तीन लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा प्रसूति सेवालाई प्रभावकारी बनाई मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ४५ वटा स्थानीय तहमा प्रसूति केन्द्र भवनको निर्माण गर्न ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाइएको छ ।
यस्तै, पहाडी ७ जिल्लाका १६ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्याधुनिक उपकरण सहितको एम्बुलेन्स सञ्चालनको लागि ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, जटिल प्रकृतिका प्रसूति, दुर्घटना, सर्पदंशका बिरामीहरूलाई एयर लिफिटङ प्रेषणमा सहयोग गर्न १ करोड, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धिको लागि सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरूको भवन निर्माण गर्न तीन करोड १० लाख, थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको नियन्त्रण एवं रोकथामको लागि सामुदायिक अस्पतालमा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न एक करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
मन्त्री बोहराले स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुँदै आएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन थप कार्यक्रमहरू विस्तारको लागि रकम विनियोजन गरेको बताए । विपद तथा महामारी रोग नियन्त्रण, निवारण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरिएको, छिमेकी मुलुक भारत आवातजावत गर्ने कामदारहरू फर्की आउँदा स्वास्थ्य जाँच र परामर्शको लागि नमुनाको रूपमा कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, कैलालीको त्रिनगर र खकरौला नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने, सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउने औषधिहरू सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, यस प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कम्तीमा १५ देखि २५ सैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नको लागि स्थानीय तहलाई उत्प्रेरित गर्नुको साथै नेपाल सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिने, प्रदेशस्थित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड र व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउन अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति कडाइका साथ लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
मन्त्री बोहराले प्रदेशमा आउन सक्ने महामारी तथा विपद्बाट हुन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रदेश सरकारले औषधि र उपकरण सहितको एक स्वास्थ्य इकाई गठन गरी विपद् व्यवस्थापन कार्य द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको बताए । उनले सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम क्रमश: प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाहरूमा लागू गर्न नेपाल सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिने बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न अस्पताल, ट्रमा सेन्टर र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, प्रदेशको माग धान्न सक्ने क्षमताको अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गर्ने, सबै सार्बजनिक स्थल र सवारी साधनहरूमा धुम्रपान र मदिरा सेवन निषेध गर्ने, मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने अति दुर्गम र अस्पतालको पहुँच भन्दा टाढा रहेका क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सर्जरी समेत गर्ने गरी स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बजेटले समेटेको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल र उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ सेवा सहितका अन्य सेवाहरूलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरमा एआरटि सेवा, सर्पदंस उपचार सेवा विस्तार र स्वास्थ्य चौकीहरूमा समेत माग र आवश्यकताका आधारमा प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक पञ्चकर्म तथा योगकेन्द्र निर्माण, प्रादेशिक स्तरको हर्बल गार्डेन, प्रादेशिक आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र प्रदेश स्तरीय योग कन्फरेन्स हल पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
सम्बन्धित समाचारहरू