निर्माण व्यवसायका प्रमुख समस्या तथा समाधान

हाल देशमा निर्माण व्यावसायीहरूले काम नगरेकोमा प्रशासनले चासो देखाएको विषयको समाचार माध्यमले निकै चासो र चर्चाको विषय बनाएका छन् । पक्कै पनि सार्वजनिक निर्माण कार्यले गति नलिँदा आमजनताको चासोको विषय हुनु स्वाभाविक हुन्छ नै । तथापि, कुनै विषयलाई समाचारको रूपमा भाइरल बनाइनुपूर्व त्यससँग सम्बन्धित सबै पाटा केलाएर विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । जसले गर्दा आमरूपमा जनतामाझ सम्प्रेषण तथा प्रसारण गरिएका समाचारको विश्लेषण गरी स्वयं आम मानिसले जनभावना र जनविचार बनाउन सहयोग पुगोस्, तब नै त्यो निष्पक्ष समाचार हुन्छ । यसैले पहिले समाचार सम्प्रेषकले समाचार बनाउने विषयको बारेमा पूर्ण जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित धेरै कुरामा नेपाली समाचार माध्यमले अँध्यारोमा तिर चलाएको देखिन्छ । जसले गर्दा समाचारले भाइरल रूप त ग्रहण गरेको छ, तर त्यस कार्यले एक पक्षको पुरै उपेक्षा त गर्‍यो नै, समाचार समेत सत्यतथ्य र वास्तविक नभएको र निर्माण व्यवसायीमाथि पूर्वाग्रही रूपले सम्प्रेषण भएको आरोप मिडियामाथि लाग्ने गरेको छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नका लागि तीन चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ :
१) सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नुपूर्वको प्रक्रिया । जसमा ईष्टमेट डिजाईन लगायतका कार्यहरू पर्दछन् । यो कार्य नितान्त प्राविधिक रूपमा ईन्जिनियरहरूले गर्दछन् । यसमा कार्य कसरी गर्ने, कति समयमा पुरा गर्ने, कति रकममा गर्ने, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति कहाँबाट गर्ने, निर्माण सामग्रीको दररेट तथा गुणस्तर के के निर्धारण गर्ने, निर्माण स्थलको अवस्था कस्तो छ, निर्माण स्थलको सामाजिक तथा आर्थिक पाटो के छ, स्थानीय स्तरमा आवश्यकता महसुस भएको छ वा छैन ? आदि सबै कुरा यस चरणबाट पार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
२) टेण्डर प्रक्रिया : यस प्रक्रियामा माथि उल्लेखित प्राविधिक टिमले फाइनल गरेको विषयवस्तु अनुसार नै हुने गरी सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको विभिन्न धारा उपधारा अनुसार आवश्यक योग्यता माग गरी वा नगरी सूचना प्रकाशित गरिन्छ । जसमा सूचनामा उल्लेखित योग्यता राखी पुग्ने निर्माण व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने Pre-Qualification व्यवस्था र पूर्व योग्यता नभई सोझै खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसमा निर्माण कार्यको अवस्था हेरि निर्माण उपकरण व्यवसायीको आर्थिक अवस्था निर्माण व्यवसायीसँग भएको जनशक्ति हेरेर सोही अनुसार मूल्यांकन गरिनु पर्ने हुन्छ । यो अवस्था पार गरिसकेपछि मात्र निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको दररेट खोल्नुपर्ने हुन्छ । दररेट खोल्दा अस्वाभाविक दररेट (ईष्टमेट भन्दा धेरै कम) पेस गर्ने बोलपत्रदाता (निर्माण व्यवसायी) सँग सो कुराको पुष्ट्याई माग्नुपर्ने हुन्छ । बोलपत्रदाताले पेश गरेको पुष्टयाईको मनासिब कारण नलागेमा वा बोलपत्रदाताको दररेटमा कार्य पुरा गर्न सम्भव नहुने भए गरेमा सो बोलपत्र सदर गर्ने वा नगर्ने अन्तिम अधिकार सम्बन्धित खरिद कर्ता (अधिकार प्राप्त कार्यालय प्रमुख) सँग रहन्छ । यो व्यवस्था नेपाल सरकारको प्रचलित आर्थिक नियम कानुन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा स्पष्टसँग गरिएको छ । जस्तै, आर्थिक क्षमता जनशक्ति ईक्युपमेन्टहरू, कार्य अनुभव आदि सबै कुरा गहिरिएर मूल्यांकन गरी सबैभन्दा बढी अंकभार पाउने बोलपत्रदाताको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । खास गरी यस दररेटमा काम गर्न सकिने या नसकिने एकिन गर्ने अधिकार अधिकारप्राप्त अधिकारीमा हुने हुँदा अधिकारीले विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

दररेटमा मेसिनको रेट राखिएको हुन्छ, खोलामा मेसिन पस्यो कि कमाउ धन्दा नै थाल्दछन् । कुरा सुन्न कोही राजी नै हुँदैनन् । निर्माण हुँदैछ भन्ने कुरा नै बिर्सिदिन्छन् ।  

३) तेस्रो चरणको रूपमा सार्वजनिक निर्माण कार्यको चरण सुरु हुन्छ । यसमा पहिलो चरणले बनाएको ईष्टिमेट, डिजाइन र सामग्री अनुसारको निर्माण कार्य तोकिएको समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस चरणमा पनि निर्माण व्यवसायीसँगै सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूको संलग्नता रहने व्यवस्था छ । खटिएका कर्मचारी (Engineer, Sub-Engineer Supervisor) हरूले गुणस्तर कायम गर्ने, कार्य प्रगतिमा देखिएका समस्या पहिचान गरी संयुक्त रूपमा समाधानका उपाय खोज्ने, (Site-clearance) भए गरेको कार्यको मूल्यांकन गर्ने, बिल भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने, आदि कार्य कर्मचारीबाट हुने गर्दछन् भने कर्मचारीहरू (Engineer, Sub-Engineer, Supervisor) ले दिएको लाइन लेभल गुणस्तर अनुसारका निर्माण कार्य गर्ने, तोकिएको समयनुसार कार्य पुरा गर्न आवश्यक जनशक्ति परिचालन, ईक्युपमेन्ट तथा आर्थिक परिचालन गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुन्छ । यस चरणमा समेत Partnership approach अनुसार नै सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, धेरै स्वविवेकीय अधिकार ईन्जिनियरमा नै हुन्छ । यसमा प्राय: instruction of the Engineer jf instruction of the Project manager भनेकै हुन्छ । त्यस कारण निर्माण व्यवसायीले दिएको काम गर्ने मात्र जिम्मेवारी रहन्छ ।

किन हुन्छ निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती ?
माथि उल्लेख गरिएको प्रथम चरणबाट नै लापरबाही शुरु हुन थाल्दछ । निर्माण कार्यको योजना छनौट गर्दा नै स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिँदैन । राजनीतिक पहँुचको भरमा योजना छनौट हुन थाल्दछन् । जसले गर्दा स्थानीय जनताको त्यस योजनासँग अपनत्व हुँदैन । आवश्यकता नै नभएको चिजलाई मानिसले महत्त्व दिँदैनन् । मुआब्जा, बाटो, घर, आदि विभिन्न बहानामा निर्माण कार्यमा अवरोध खडा गर्दछन् । सम्बन्धित कार्यालयलाई पनि त्यस विषयमा कुनै चासो हुँदैन । समस्या निर्माण व्यवसायीको मात्र हो भनेर सोच्ने परम्परा रहेको छ । त्यसकारण उत्पन्न समस्याले कार्यमा नै बाधा पारेको हुन्छ । त्यसको असर निर्माण सम्पन्न गर्ने समयमा परेको हुन्छ । एक दिनको अवरोधले हप्तादिन कार्य असहजता भएको हुन्छ । जसले गर्दा समयमा काम सम्पन्न हुँदैन । त्यस्तै, निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुंगा बालुवा, ग्राभेल, माटो, क्रसरबाट उत्पादित वस्तुको स्पष्ट स्रोत नखुलाउँदा कहाँबाट निर्माण सामग्री उपलब्ध गर्नेे समस्या हुन्छ । अन्दाजको भरका यति किलोमिटर ढुवानी लिड भनेर राखिदिएको हुन्छ । दररेट बनाउँदा राखिएको दूरीमा सामग्री पाउँछ वा पाउँदैन त्यसको गुणस्तर कस्तो छ ? कति मात्रामा उपलब्ध हुन्छ ?, त्यसको उपलब्धता सहज छ या छैन ? कुनै गारेन्टी गरिएको हुँदैन । जसले गर्दा कहिले चुरेको नाममा निर्माण सामाग्री बन्द त कहिले स्थानीय बन उपभोक्ताको बन्द, कहिले बन क्षेत्र, त कहिले केही निहु बनाएर खोलानालाका डनले निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या खडा गर्दा निर्माण सामग्री धेरै मंहगो पर्न गएर अत्याधिक आर्थिक भार निर्माण व्यवसायीलाई पर्न जान्छ । नियमन निकाय मुकदर्शक भएर उल्टै होमा हो मिलाउँदै निर्माण कार्य समेत यसै देशको सरकारले गर्न लागेको हो भन्ने कुरा बिर्सि दिन्छन् । दररेटमा मेसिनको रेट राखिएको हुन्छ, खोलामा मेसिन पस्यो कि कमाउ धन्दा नै थाल्दछन् । कुरा सुन्न कोही राजी नै हुँदैनन् । निर्माण हुँदैछ भन्ने कुरा नै बिर्सिदिन्छन् । यावत कार्यमा खर्च थपिदै जान्छ र व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने हुँदा सहजै गर्न मान्दैनन र विवाद भएर कार्यमा ढिलासुस्ती हुन जाने हुन्छ । त्यस्तै प्राय:जसो नेपालको बजार अस्थिर हुने भएकोले मुल्यवृद्धिको समस्या भइरहने गर्दछ । नियमानुसार जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले वर्षमा दुई पटकसम्म मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ साउनमा एक पटक मात्र मूल्य निर्धारण समितिको बैठक राख्ने प्रचलन छ, सो अवधि निर्माण अवधि नभएकोले सबै निर्माण वस्तुको मूल्य घटेकै हुन्छ, जब निर्माण कार्यको समय सुरु हुँदै जान्छ, निर्धारण गरिएको सामग्रीको मूल्य आकासिदै जान्छ । जसले व्यवसायीमा आर्थिक भार बढेर आर्थिक अवस्था बिग्रदा व्यवसायी काम गर्न चाहँदैनन् । मूल्यबृद्धि दिने व्यवस्था कानुनमा भए पनि सो कार्य गर्न विभिन्न बहाना बनाएर कर्मचारी सधै पन्छिन् खोज्ने परिपाटी कायमै रहेकोले सो व्यवस्था समेत पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भई नसकेको अवस्था हालसम्म मूल्यबृद्धि भुक्तानी पाउने व्यवसायीको सूची हेर्दा छर्लंग हुन्छ । बोलपत्रदाता छनौट कम मूल्यलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेर छनौट गरिन्छ । ईष्टिमेट भन्दा कसरी र किन कम मूल्य राखियो, त्यसको आधार खोजिदैन, कार्य सम्पन्न गर्न नै नसकिने रेट राख्दा पनि त्यसलाई सहजरूपमा स्वीकार गरिन्छ । जसले गर्दा मोविलाईजेशनमुखी निर्माण व्यवसायी हावी हुन्छन् र ठेक्का लिन सफल हुन्छन्, जसले मोविलाईजेशन लिएर काम लथालिग छोड्नेको बिगबिगीले नै प्रश्रयता पाएकोले काम गर्न असहज हुने गर्दछ । त्यसपछि जब निर्माण कार्य सुरु हुन्छ, विभिन्न बहानामा कर्मचारीले बार्गेनिग सुरु गर्दछन् । कहिले पिसी (Personal commission) त कहिले साईनिङ अमाउन्ट भन्दै बार्गेनिग सुरु हुन्छ । कुरा नमिल्दासम्म कार्य नै अगाडि बढ्दैन । जब पिसीमा कुरा मिल्छ, तब साईट लिनेदिने कुरा अगाडि बढ्छ । यसमा निर्माण व्यवसायी समेत त्यतिकै दोषि छन् । घुस नदिदासम्म कार्य सम्पन्न नभएको ठान्ने प्रवृत्ति प्राय: व्यवसायीमा रहेको छ भने कर्मचारीहरूमा समेत त्यो प्रचलन संस्थागत नै भएको हुन्छ । साईटदेखि केन्द्र र मन्त्रीसम्म बुझाउनुपर्ने भएकोले नउठाएर सुखै पाउँदैनन् । सरुवाको डर भइरहने मालदार कार्यालयमा जान नपाइने भएकोले पिसी (यसलाई निर्माण क्षेत्रको भाषामा घुस भनिदैन) अनिवार्य नछोडिने सर्तमा परिणत हुन्छ । नदिने निर्माण व्यवसायीहरूलाई उनिहरूले व्ल्याकलिस्टमा नै राखेका हुन्छन्, जसलाई विभिन्न बहानामा दु:ख दिने, अनावश्यक रूपमा विभिन्न बहाना बनाई कार्यमा असहजता गर्ने, बिल समयमा भुक्तानी नगर्ने जस्ता कार्य गर्दै व्यवसायीलाई बाध्य पारेर रकम असुली गरिन्छ र भागबन्डा गरिन्छ । जसले निर्माण कार्यमा आर्थिक अभाव हुन्छ र कार्यमा ढिलासुस्ती हुन्छ । तर नियमन निकाय थाह नै नभए जसरी मुकदर्शक हुन्छन् । अर्को विवादित विषय भनेकै instruction या the Engineer वा instruction of the Project manager मा हुन्छ यो भाषामा न दररेटमा हुन्छ, न Quantity मा न ईष्टमेटमा । यसको भावनाको दुरुपयोग हुँदा यो शब्द व्यवसायीलाई दु:खदिने नियतमा परिणत हुन्छ र विवादमै समय जादा समयमा काम हुँदैन ।

के यसमा निर्माण व्यवसायी मात्र दोषि हुन् ?
हाल बजारमा सबैतिर हल्ला चलेको छ– निर्माण व्यवसायी नै दोषी हुन् । अझ निर्माण व्यवसायी नभनेर ठेकेदार भन्ने चलन छ । तर त्यसो होइन् । माथि भनिए झैं करिब करिब ७५ प्रतिशत कार्य त नेपाल सरकारका कर्मचारीले गर्ने हुन्छन् । सुरुमा ईष्टमेटदेखि कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म कर्मचारी बढी नै समावेश हुने अवस्था कानुनत: कायम रहेको छ । जसको ७५ प्रतिशत जिम्मा छ, उसले कुनै जवाफदेहीता बहन गर्नु नपर्ने र २५ प्रतिशत जिम्मा लिएका निर्माण व्यबसायीलाई पुरा शतप्रतिशत नैतिक जिम्मेवारी दिनु कत्तिको न्यायसंगत होला ? सोचनीय अवस्था रहेको छ । तथापि, निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा कारण पत्ता लगाई कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने र त्यति गर्दा पनि कार्य नगर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नु पर्दछ, तर विभिन्न बहाना बनाएर निर्माण स्थलमा अवरोध गर्ने जनताले कुनै जिम्मेवारी नलिने । ईष्टिमेट डिजाईन गलत गरेर कार्यमा ढिला भएको कारणले कर्मचारीको कुनै जिम्मेवारी नरहने, निर्माणजन्य सामग्रीको अवरोध तथा असहजताको जिम्मा सरकारले नलिने, सोही कारण काम ढिलाहुदा व्यवसायी नै तारो बन्ने र सम्पन्न भइसकेको कार्यको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसक्दा आर्थिक अभाव झेल्दै व्यवसायीले सम्पन्न गरेको कार्यको भुक्तानी दिन नसक्ने सरकारले कुनकुन कुराको जिम्मा लिने ? निर्माण व्यवसायीले मात्र जिम्मा लिई अन्य निकायको कुनै भुमिका नै छैन जस्तो देखिदा समाजमा यो व्यवसायप्रति अहिलेको अवस्था आउनु दु:खदायी छ । तसर्थ, समस्या नभएको कुनै क्षेत्र छैन । यावत समस्या पहिचान गरी राज्यको ६० प्रतिशत बजेट सन्चालन गर्ने यस निर्माण उद्योगलाई सरकारले यसमा भए गरेको लगानी देशबासी कै श्रमपसिना हो, यसमा के के कानुनी समस्या छन् ? के के व्यवहारिक समस्या छन् ? भनेर निराकरणका लागि उचित कदम नचाल्ने हो भने समृद्ध नेपालको सपनालाई कसरी साकार पार्न सक्छौं ? त्यसका निम्ति जिम्मेवार निर्माण व्यवसायी बनाउन राज्यले कहा कारवाही गर्ने, कहा प्रोत्साहन गर्ने ? भन्ने नीति लिन जरुरी छ ।

लेखक निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।