प्रतिपक्षीको दृष्टिमा सरकारका सय दिन
सरकार अल्मलियो
प्रदेश सरकारको आज एक सय दिन पुगेको छ । प्रदेश सरकारले यो बीचमा बजेट ल्यायो । हामीले सरसल्लाहका साथ निश्चित कार्यविधि बनाएर बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका थियौं । बजेट औपचारिकताका वा आफ्ना कार्यकर्ता मोटाउने हिसावले होइन जनताको पक्षमा हुनुपर्छ भनेर बजेट पास भयो । प्रदेश सरकारले बजेट ल्यायो, तर कार्यान्वयन कुनै पनि देखिएन ।
न कार्यविधि बनाएको देखिन्छ । न जनतामाझ पुगेको देखिन्छ । बजेट प्रदेशको कुन वडा, कुन गाउँपालिका वा नगरपालिकामा खर्च भएको छ ? त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझ्दा प्रस्ट थाहा हुन्छ । अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको स्रोत साधन व्यवस्थित भएको देखिँदैन । मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रम, सभा समारोहमा घण्टौं बिताउने गरेका छन् ।
अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म बजेटका बारेमा हामीले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट छिटो ल्याउनु होस् भनेर भनेका छौं । अहिलेसम्म हामीले विपक्षीको भूमिका भन्दा पनि राम्रो पक्षमा साथ दिने भनेका छौं । हामीले गुण र दोष हेरेर सरकारलाई साथ दिने छौं । प्रदेशको समृद्धि, उन्नती प्रगतिमा साथ दिने भनेका छौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट आउने अवस्था आइसकेको छ । त्यसका लागि उहाँहरूले नीति तथा कार्याक्रममा ल्याउने सन्दर्भमा भर्खर पत्र प्राप्त भएको छ । सरकारले एक सय दिनको अवधिमा जुन गर्नुपर्ने काम हो त्यो बास्तवमा भएको देखिदैन । सरकार बृहत जिम्मेवार शैलीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । यत्रो सदासहायता देखाइरहेको प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै उहाँहरूले काम गर्न नसक्नु दु:खको कुरा हो । हामी समय खेर फाल्ने पक्षमा छैनौं । ७ नम्बर प्रदेश विगतदेखि अहिलेसम्म पछाडि पर्दै आएको प्रदेश हो । सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा आइसकेपछि हामी किन के कारणले अड्किएको हौं ? त्यो हिसावले मलाई लाग्छ अब सरकारले जे जति गरे पनि सय दिनलाई रोमान्टिक क्षणमा बिताए पनि अब आउने दिनलाई सरकार पूर्णतया कटिबद्ध भएर ७ नम्बर प्रदेशको जनताको पक्षमा र प्रदेशको समृद्धि, उन्नती प्रगतिमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ त्यसको लागि हाम्रो के सहयोग चाहियो हामी गर्न तयार छौं । सरकार आउदा दिनमा जिम्मेवार तरिकाले लाग्छ भन्ने आशा लिएको छु ।
एउटा राम्रो काम के छ भने प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलि, विधेयक ल्याउनु राम्रो पक्ष छ । सरकारले बजेट त ल्यायो, तर कार्यान्वयन छैन । त्यसलाई कसरी राम्रो भन्नु ? आवश्यक कार्यविधि बनेको छैन । त्यसलाई पनि कसरी राम्रो भन्ने । सय दिनमा गर्न सक्ने काम पनि उहाँहरूले गर्न सकेका छैनन । हेलो सीएम कार्यक्रम हेर्दा राम्रो छ, तर कतिको प्रभावकारी हुन्छ त्यो सरकारको कार्यान्वयन पक्षबाट थाहा हुने छ । ७ नम्बर प्रदेशमा पहिरो, हावाहुरी, हिमपातको प्रकोप आयो । कति जनाको घरको छाना उडायो । कति जना घरबारविहिन भए । हामीले ७ दिनभित्र राहत प्याकेज ल्याएर अगाडि बढ्न सुझाव दियौं, तर सरकारकाले अहिलेसम्म त्यो प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । स्रोत साधन हुँदाहुँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न किन ढिलाई भयो ? जनतालाई प्रत्यक्ष समस्या परेको बेला एउटा राहात प्याकेज ल्याएर गाउँगाउँमा पुगिसक्नुपर्ने समयमा अहिलेसम्म नपुग्नु के हो त ? उहाँलाई के ले रोकेको छ ? प्रदेश सभामा बहुमतले रोकेको छ की त्यो पनि देख्दैन । प्रतिपक्षले रोकेको छ की ? त्यो पनि देख्दैन । हामीले त गर भनेका छौं । हामीले त जनताका पक्षमा काम गर भनिरहेका छौं । सरकार भएको अनुभूति ७ नम्बर प्रदेशका जनताले गर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका राम्रा पक्षमा सहयोगी भूमिका गरिरहेको छ । सरकार जिम्मेवार तरिकाले आएन भने हामी साथ दिने वाला छैन् ।
सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेन
हामी पक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा नजाउ । हामी अहिले सहकार्य गरौं । अहिले प्राविधिकरूपमा एउटै ढुंगामा छौं । संघीयता भरखर बामे सर्न लागेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन पर्ने, लोकतन्त्रलाई कसरी दिगो राख्ने विषयमा हामी सचेत हुनु उचित होला ।
सात नम्बर प्रदेशलाई कसरी अगाडि बढाउने, समृद्धि गर्ने हाम्रो चिन्ताको विषय हो । संघीयता बलियो भएन भने लोकतन्त्र पनि बलियो हुँदैन, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रियता पनि बलियो हुन सक्दैन । ती सबै कुराहरूलाई कसरी सहकार्य गर्ने भनेर हामी जिम्मेवारी पूर्वक लागेका थियौं । यो सरकारले जुन गतिले हिड्नुपर्ने हो त्यो गतिमा हिडिरहेको अवस्था मैले देखिन । यो एक सय दिनमा सरकारको गति राम्रो देखिन । नयाँ व्यवस्था, नयाँ सुरुवात भएकोले यसलाई त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गरौं भन्ने हो । तर, सरकारले प्राथमिकताको काम के हो त्यो पनि छुट्याउन सकेन । संसदलाई गति दिनुपर्ने त्यो पनि दिन सकेन ।
मुलुकको संवेदनशीलता, संघीयताको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरेर नेपाली काँग्रेसले सहकार्य गर्न तयार छ । हामी विरोधका लागि विरोध गर्न चाहदैनौं । प्रदेश सरकारको राम्रो काम गरेको मैले देखेको छैन । एउटा पनि उल्लेखनीय काम भएको छैन । प्रदेश सरकार छ कि छैन भन्ने जस्तो देखिएको छ । यो मेरो पूर्वाग्रहरीका हिसाबले होइन्, प्रदेश सरकारले एउटा पनि काम राम्रो गरेको मैले पाएको छैन ।
आवश्यक कानुन बनाउन ढिलो भयो
प्रदेश नयाँ अवधारणा हो । हाम्रो लागि यो नयाँ अभ्यास पनि हो । यो एक सय दिनमा प्रदेश सरकारले केही काम गरेको छ । केही कानुन पास गरेको छ । २०/२५ वटा बैठक भएका छन् । समग्रमा मूल्यांकन गर्ने हो भने अहिले हतार गर्नु ठिक नहोला । अझै केही दिन पर्खिनु पर्छ ।
विशेष गरेर एक वर्षको समय आइरहेको छ, आर्थिक पक्षको लागि हेरेर मूल्यांकन गर्नु उचित होला । किनभने अझै धेरै नियम कानुन बन्न बाँकी छ । नियम कानुन बनाउन अलि ढिलो भइरहेको छ । चाडो भइदिएको भए राम्रो हुने थियो ।
स्थानीय तहको कानुन नबनाउँदा प्रदेशका धेरै काम रोकिएका छन् । केही काम आफैले गर्दा ढिलो भएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा अहिले नै आलोचना गर्नु उचित नहोला । प्रतिपक्षका नेताहरूले बस्ने ठाउँ पाइराखेका छैनन् । गाडीको सुविधा पाइरहेका छैनन् । सभामुखले पनि गाडीको सुविधा पाउनु भएको छैन । केही मन्त्रीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी गाडी प्रयोग गरेको सुनिनमा आएको छ ।
प्रस्तुति: शेरबहादुर ऐर/धनगढी
सम्बन्धित समाचार
