प्रदेश सभा बैठक : पूर्व बजेट छलफल प्रारम्भ



धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा शुक्रबारदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतामाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
बजेट अधिवेशनको बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पेस गरेको ‘बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य तथा प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल प्रारम्भ होस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि शुक्रबारदेखि पूर्व बजेट छलफल शुरु भएको छ ।

फाइल तस्विर

पूर्व बजेट छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद लिलाधर भट्टले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवका आयोजना निर्धारण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद भट्टले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया लगायतका समुदायलाई लक्षित गरी ‘मुख्यमन्त्री व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रम’ लागू गर्नुपर्ने, जलस्रोतको विकाससंगै वायु र सौर्य उर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, प्रदेशमा सूचना प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रदेश स्तरीय रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्न कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए ।
उनले प्रदेशको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न विषयविज्ञलाई समावेश गरेर प्राज्ञिक अध्ययन केन्द्र गठन गर्न सुझाव दिए ।
नेकपाकै अर्का सांसद महेशदत्त जोशीले स्वरोजगार र राज्य प्रदत्त रोजगारमा विपन्न वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गर्न सुझाव दिए । उनले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा उल्लेख भएका शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्रदेश सरकराले प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपाकै सांसद पूर्णा जोशीले प्रदेशको विकासका लागि गुरुयोजना बन्नुपर्ने बताइन् । उनले केन्द्रीय राज्यसत्ताबाट सधैं उपेक्षामा पारिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारसित थप राहत स्वरुप रकम प्रदेश नम्बर ७ लाई दिनुपर्ने माग गरिन् ।
नेकपाकै सांसद कुलवीर चौधरीले प्रदेश नम्बर सातमा रहेका तराईका दुई जिल्लाको उत्पादनले समग्र प्रदेशको खाद्यान्न आपुर्ति गरेर निर्यात समेत गर्न सकिने अवस्था हुदाहुँदै पनि खाद्यान्न आयातको डरलाग्दो अवस्था रहेकोले प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आधुनिकीकरण गरी खाद्यान्न निर्यात गर्ने दिशामा बजेट आउनु पर्ने बताए ।
नेकपाकै अर्का सासंद नेपालु चौधरीले समाजमा रहेको वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न विपन्न वर्गको उत्थान हुने गरी बजेट आउनुपर्ने बताए । ्
छलफलमा नेकपाका सांसद लालबहादुर खड्काले कञ्चनपुर जिल्लाको वेदकोट नगरपालिकाको छेला क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि डिपिआर तयार भइसकेकोले त्यसको संचालनका लागि बजेटमा कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।
छलफलमा भाग लिदै नेकपाका सांसदहरु बलबहादुर सोडारी, देवकी मल्ल, अमर बहादुर साउद र कुन्ता जोशीले बजेटले गरीब तथा बिपन्न बर्गलाई लाभ पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर रैकाले आजसम्म पनि प्रदेशमा दलित समुदायमाथि विभेद कायम रहेकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसकै अर्का सासंद गोविन्दबहादुर बोहराले स्थानीय तहका आन्दोलित वडा सदस्यहरूका मागको सम्बोधन गर्न माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसकै सांसद श्यामलाल रानाले संविधानले मौलिक हकका रुपमा शिक्षालाई राखे पनि विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा शुल्क लिइरहेकोले बजेटमा बिपन्न बर्गका बालबालिकाका लागि शिक्षा हासिल गर्न सहज हुने कार्यक्रम ल्याउन माग गरे ।

मन्त्री नहुँदा विधेयक पेश भएन
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री उपस्थित नहुँदा शुक्रबारको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा रहेका दुई वटा विधेयक पेस हुन सकेनन् ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा छलफल तथा अनुमोदनका लागि प्रदेश सभाको सचिवालयमा दर्ता गराएका दुई विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा उनको अनुपस्थितिका कारण पेस हुन नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक लेखा प्रमाणीकरण विधेयक छलफल प्रारम्भ गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले प्रदेश सभामा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अनुपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीले विधेयक पेश गर्न अर्का कुनै मन्त्रीलाई अख्तियारी दिन सक्ने भए पनि मुख्यमन्त्री नै प्रदेश बाहिर रहेकोले कसैले पनि अख्तियारी नपाउँदा विधेयक पेश हुन सकेन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाह आफ्ना भतिजी ज्वाइको निधन भएकोले हाल काठमाडौंमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट विभिन्न विषयमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसंग छलफल गर्न केही दिनदेखि राजधानीमै रहेका छन् ।

संसदीय समितिका पदाधिकारीको चुनाव
प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूको नेतृत्वका लागि आगामी १३ र १४ गतेको मिति तय भएको छ ।
प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश संसदीय समितिका पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि १३ र १४ गतेको मिति तय गरेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा विधायन समिति र अर्थ समितिको सभापतिका लागि जेठ १३ गते र सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समितिको सभापतिका लागि जेठ १४ गते निर्वाचन हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्