प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले संसदमा पेश गरेको श्वेतपत्र (पूर्णपाठसहित)

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले संसदमा पेश गरेको श्वेतपत्र (पूर्णपाठ)

प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश नं. ७
धनगढी, कैलाली
२०७४ चैत्र २५ गते

१. पृष्ठभूमि
मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश सरकारले संवैधानिक रूपमा आफ्नो कार्यको थालनी गरिसकेको छ ।
साविक सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत सेती र महाकाली अञ्चलमा रहेका ९ जिल्लाहरू बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कैलाली, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर मिली प्रादेशिक संरचना तय भएको यस प्रदेशमा १ उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका तथा ५४ गाउँपालिका गरी ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । कूल क्षेत्रफल १९,५३९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस प्रदेशको पूर्वमा नेपालको कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. ५ छ भने दक्षिण तथा पश्चिमतर्फ भारत र उत्तरतर्फ जनवादी गणतन्त्र चीनसँग सीमा जोडिएको छ । यस प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई तीनवटै क्षेत्रलाई समेटेको छ ।
२. श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्नुको औचित्य प्रदेश सरकारले प्रदेशको वर्तमान अािर्थक, सामाजिक वस्तुस्थिति आम प्रदेशवासीहरूलाई जानकारी गराउने मूल उद्देश्यले उपलब्ध यथार्थ तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी यो श्वेतपत्र जारी गरिएको
छ ।
३. श्वेतपत्रको सीमा प्रादेशिक संरचना तयार भई प्रदेश सरकारले कार्य थालनी गरेको छोटो समयमा नै यस प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे तथ्यांक सहित श्वेतपत्र तयार गरिएको हुँदा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूबाट उपलब्ध भएसम्मको तथ्यांकलाई आधार बनाई तयार गरिएको यो श्वेतपत्र उपलब्ध तथ्यांकसम्ममात्र सीमित रहेको छ ।
४. विश्व अर्थतन्त्र विकसित मुलुकहरूको आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २०१६ मा ३.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएकोमा सन् २०१७ मा उक्त वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । सन् २०१६ मै हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको औषत आर्थिक वृद्धिदर क्रमश: ८ र ९ प्रतिशत रहेको थियो ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र
५. हाम्रो मुलुकले सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय अमेरिकी डलर १२४२ पुग्नुपर्नेे, मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा कम हुनु पर्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
६. संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य र सो अन्तर्गतका १६९ गन्तव्यहरू हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार उक्त लक्ष्य हासिल गर्न प्रति वर्ष औषत रु. १७.७ खर्ब लगानीको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
७. आयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा नै खर्च हुनाले बचत न्यून हुने गरेको देखिन्छ । कूल स्थिर पूँजीको आकार कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३३.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । विगत ५ वर्षमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको औषत १ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाह भएको छ ।
८. अल्पविकसित मुलुकमा सामाजिक र आर्थिक पुर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च बढ्नु पर्नेमा चालु खर्च बढ्दै गएको देखिन्छ । विगत ५ वर्षमा कूल बजेटमध्ये ६४ प्रतिशत भन्दा बढी चालु र २१ प्रतिशत मात्र पूँजीगत बजेट खर्च रहने गरेकोमा चालुतर्फ सम्पूर्ण जसो खर्च हुने तर पूँजीगत बजेटको ७२ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने स्थिति पनि छैन ।
९. कूल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा अझै पनि दुई तिहाई श्रमशक्ति कार्यरत छन् । कृषि योग्य जमिनको १५ प्रतिशत भुभागमा मात्र बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरणको गति तीब्र छ । कृषिको उत्पादकत्व न्यून रहने तथा प्रतिफल प्राप्तिमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेकोले कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुने कृषकको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने हाम्रो मुलुकले हाल वार्षिक रु. १ खर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्न थालेको छ ।
१०. मुलुकमा उद्योग क्षेत्रको स्थिति अझै निराशाजनक रहेको देखिन्छ । २० वर्ष अघि कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादनको हिस्सा करिब १० प्रतिशत रहेकोमा हाल ६ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको अवस्था छ ।
११. हाम्रो मुलुकको विगत १ दशकको औषत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने मुद्रास्फीति दर औषत करिब ९ प्रतिशत रहेको छ । न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च मूल्यवृद्धि र आयको असमान वितरणले गर्दा २१.६ प्रतिशत नेपाली आय गरिबी र २९.६ प्रतिशत घर परिवारहरू बहु–आयामीक गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आय १.९ अमेरिकी डलर आय गणना गर्ने हो भने ३६ प्रतिशत नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ ।
१२. पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार हाम्रो मुलुकमा खुल्ला बेरोजगारी २.३ र अर्ध बेरोजगारी दर करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ भने युवा अर्धबेरोजगारी ३५.८ प्रतिशत छ । दैनिक करिब एक हजार पाँच सय नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने गरेका छन् । श्रम बजारमा वार्षिक करिब पाँच लाख बेरोजगार थपिने गरेका छन् ।
१३. प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत १६० किलोवाट प्रति घण्टा छ । यो खपत दक्षिण एसियामा नै न्यून हो । सडकको घनत्व ०.५५ किलोमिटर प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ । सहरी क्षेत्रको सडक घनत्व पनि १.६ किलोमिटर प्रति वर्ग किलोमिटर मात्र छ जबकी सडक घनत्व कम्तीमा ५ किलोमिटर प्रति वर्ग किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको छ ।
१४. प्रति बैंक शाखाले औषत करिब ९ हजार ६ सय जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गरेको स्थिति छ । यद्यपी कूल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतलाई मात्र बैंकिङ सेवा र ५ प्रतिशत भन्दा कमलाई मात्र ऋण सेवा पुगेको छ । कूल ७५३ स्थानीय तह मध्ये ३७९ तहहरूमा अझै वाणिज्य बैंकहरू पुग्न सकेका छैनन् । २०७४ माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको रु.२२ खर्ब ४३ अर्व कर्जा लगानी मध्ये ५.३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, ३ प्रतिशत जलविद्युत् क्षेत्रमा, १६.३ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा र १०.६ प्रतिशत निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कूल कर्जा तथा लगानीमध्ये ३ चौथाईभन्दा बढी ७६.१ प्रतिशत घर जग्गा तथा चालु सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह भएको छ भने परियोजनामा आधारित कर्जाको अंश न्यून छ । २०७४ साल पुस मसान्तसम्म लघुवित्त संस्थाहरूबाट करिब १७ लाख जनसंख्यालाई रु.१ खर्ब २२ अर्ब ऋण प्रवाह भएको छ ।
१५. पूँजी बजारमा हाल २०८ कम्पनीहरू रहेतापनि तिमध्ये ७५ प्रतिशत वित्तीय संस्थाहरू छन् । पूँजी बजारको कूल कारोवारमा वित्तीय संस्थाहरूको अंश ८१ प्रतिशत, जलविद्युत् क्षेत्रको ५ प्रतिशत, उद्योगको ३ प्रतिशत र होटलको २ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
१६. नेपाल राष्ट्रबैंकबाट स्विकृत प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्था गरी कूल १४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् भने बीमा समितिहरूबाट स्विकृत प्राप्त १९ जीवन बीमा र २१ निर्जीवन बीमा गरी कूल ४० वटा कम्पनीको साथै एउटा पुनर्बीमा कम्पनी पनि रहेको छ ।
१७. वैदेशिक व्यापारको स्थिति: आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा व्यापार घाटा रु. ९ खर्ब १७ अर्ब अर्थात् कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३४.४ प्रतिशत रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको प्रथम सात महिनासम्ममा यस्तो व्यापार घाटा रु.६ खर्ब १४ अर्ब पुगिसकेको छ । सबै भन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग ६६ प्रतिशत रहेको छ ।
१८. मुख्य आयात गरिने वस्तु तथा सेवा: नेपालको विगत पाँच वर्षको आयातको संरचनामा सबैभन्दा बढी औषत १५ प्रतिशत इन्धन, १४ प्रतिशत कृषिजन्य पदार्थ, १२ प्रतिशत सवारी साधन र पार्टपुर्जा, १ प्रतिशत विद्युत आयात वापतको भुक्तानी र करिब ५ प्रतिशत सुनचाँदी लगायतका बहुमूल्य धातुको अांयातको अंश रहेको देखिन्छ ।
१९. आधारभूत खाद्य वस्तुहरूको आयातको स्थिति: चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ७ महिना सम्म जम्मा रु. ६ खर्ब ६१ अर्बको आयातमध्ये करिब रु. १७ अर्बको चामल, रु.७ अर्बको तरकारी, रु.३ अर्बको फलफुल, रु.१३ अर्बको खाने तेल गरी रु.४० अर्बको आधारभूत खाद्य वस्तुहरूको आयात भएको छ ।
२०. विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति: आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो सात महिनामा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर १.७ प्रतिशत रहेको छ जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा उक्त वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत कायम रहेको थियो ।
२१. चालु र शोधनान्तर घाटाको स्थिति: चालु आ.व.को सात महिनासम्मको चालु खाता रु. १ खर्ब ४१ अर्ब र शोधनान्तर रु.१८.३ अर्बले घाटामा रहेको छ । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु.१०.६ अर्बमात्र घाटामा रहेको थियो भने शोधनान्तर रु.३६.९ अर्बले बचतमा रहेको थियो । लामो समयसम्म चालू खाता बचत रहेकोमा हाल भुक्तानी घाटा देखिएको छ ।
२०७४ माघ मसान्तसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७४ असारको तुलनामा २.८ प्रतिशतले घटेको छ ।
२२. चालु आ.व.को बजेट कार्यान्वयनको स्थिति: आर्थिक वर्षको फाल्गुन मसान्तसम्ममा कूल विनियोजित बजेटको ४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको रकम केन्द्रीय लेखामा खर्च देखिए तापनि वास्तविक खर्च भने भएको छैन । आर्थिक वर्षको ६७ प्रतिशत समय व्यतित भैसकेको यो अवधिमा चालु तर्फ ५० प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ २८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्था तर्फ २३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
२३. राजस्वको स्थिति: आयकरको दायरामा करिब १० लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ १ लाख ९० हजार करदाता दर्ता भएका छन् । कूल राजस्वमा २७ प्रतिशत योगदान भएको मूल्य अभिवृद्धि करको करिब ६४ प्रतिशत भन्सार विन्दुमा आयात हुने वस्तुबाट प्राप्त हुने गरेको छ । भन्सार मार्फत आयात हुने बस्तुको भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर जोड्दा देशको कूल राजस्वमा करिब ४७ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ भने आन्तरिक राजस्वको अंश करिब ३६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
२४. सार्वजनिक ऋणको स्थिति: आ.व.२०७३/७४ को अन्त्य सम्ममा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात् कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २६.८ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण रु.२ खर्ब ८४ अर्ब र बाह्य ऋण रु.४ खर्ब १४ अर्ब रहेको छ ।
अन्तरप्रादेशिक केही प्रमुख सुचकहरूको तुलनात्मक अवस्था
२५. जनसंख्या तथा क्षेत्रफलको तुलनात्मक अवस्था : नेपालको कूल जनसंख्याको ९.६३ प्रतिशत जनसंख्या प्रदेश नं. ७ मा रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेश मा ५.७३, प्रदेश नं. ५ मा १७.१४, प्रदेश नं. ४ मा ९.११, प्रदेश नं. ३ मा २०.८६, प्रदेश नं. २ मा २०.४ र प्रदेश नं. १ मा १७.१२ प्रतिशत रहेका छन । जनसंख्याको हिसाबले प्रदेश नं. ७ को स्थान सातवटै प्रदेशमा छैठौं रहेको छ ।
नेपालको कूल क्षेत्रफलको १३.२८ प्रतिशत क्षेत्रफल प्रदेश नं. ७ ले ओगटेको छ भने
कर्णाली प्रदेश ले २०.६९, प्रदेश नं. ५ ले १३.४७, प्रदेश नं. ४ ले १४.६१, प्रदेश नं. ३ ले १३.७९, प्रदेश नं. २ ले ६.५६ र प्रदेश नं. १ ले १७.६ प्रतिशत ओगटेको छ । जनसंख्याको हिसाबले प्रदेश नं. ७ को स्थान सातवटै प्रदेशमा छैठौं रहेको छ ।
२६. राजश्व र खर्चको तुलनात्मक अवस्था : आर्थिक वर्ष २०१४/१५ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कूल राजश्वको १.१४ प्रतिशत राजस्व प्रदेश नं. ७ ले संकलन गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशले ०.१९, प्रदेश नं. ५ ले १०.६१, प्रदेश नं. ४ ले १.६२, प्रदेश नं. ३ ले ४८.१३, प्रदेश नं. २ ले ३०.१ र प्रदेश नं. १ ले ८.२३ प्रतिशत संकलन गरेको छ । सातवटै प्रदेशमा राजश्व संकलनको आधारमा प्रदेश नं. ७ को स्थान छैठौं रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०१४/१५ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कूल खर्चको ५.४ प्रतिशत खर्च प्रदेश नं. ७ ले गरेको छ भने कर्णाली प्रदेश ले ४.५९, प्रदेश नं. ५ ले ९.०८, प्रदेश नं. ४ ले ५.५६, प्रदेश नं. ३ ले ६०.२९, प्रदेश नं. २ ले ६.४१ र प्रदेश नं. १ ले ८.७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सातवटै प्रदेशको खर्चको आधारमा प्रदेश नं. ७ को स्थान छैठौं रहेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक सामाजिक अवस्था
२७. मानव विकास सुचकांकको अवस्था: नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ अनुसार यस प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.४३५ रहेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार यस प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरूमध्ये बाजुरा जिल्लाको मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा न्यून ०.३६४ रहेको देखिन्छ भने सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरको ०.४७५ रहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सन् २००१ सम्म न्यून पाँच मानव विकास सूचकांक भएका जिल्लामा यस प्रदेशको बाजुरा तथा बझाङ पर्दथे भने सन् २०११ मा अछाम जिल्ला समेत उक्त सूचीमा थप हुन पुग्यो । यस प्रदेशका जनताहरूको औषत आयु ६६.४ वर्ष रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय ४७४ अमेरिकी डलर रहेको छ । समग्र नेपालको सन्दर्भमा सोही समयमा औषत आयु ६८.८ वर्ष, प्रतिव्यक्ति आय ८५३ अमेरिकी डलर र मानव विकास सूचकांक ०.४९० रहेको थियो भने हाल प्रतिव्यक्ति आय ८६२ अमेरिकी डलर र मानव विकास सूचकांक ०.५४० पुगेको देखिन्छ । सूचकांकको आधारमा हिमाल भन्दा पहाड र पहाडभन्दा तराईको मानव विकास सूचकांक बढी देखिन्छ । त्यस्तै सन् २००१ मा ०.३७७ रहेको यस प्रदेशको लैंगिक विकास सूचकांक सन् २०११ मा ०.४८१ पुगेको देखिन्छ । सन् २०११ मा नेपालको लैंगिक विकास सूचकांक ०.५३४ रहेको थियो भने सन् २००१ मा सो अंक ०.४५२ रहेको थियो ।
२८. कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रदेश नं. ७ को योगदान: नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ अनुसार नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको ६.३७ प्रतिशत योगदान रहेको छ । जसमा प्रदेशको हिमाली क्षेत्रको ०.८१, पहाडी क्षेत्रको १.८० र तराई क्षेत्रबाट ३.७५ प्रतिशत योगदान देखिएको छ ।
२९. बहुआयामिक गरिबी सूचक अवस्था: राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचक २०१८ अनुसार नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचक ०.१२७ रहेको छ भने गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या २८.६२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश नं. ७ को बहुआयामिक गरिबी सूचक ०.१४६ छ भने गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ३३.५६ प्रतिशत रहेको छ ।
३०. प्रदेश नं. ७ को सार्वजनिक खर्चको अवस्था: यस प्रदेशमा रहेका निकायहरूमा गत आर्थिक वर्षमा कूल ५१ अर्ब ५४ करोड २४ लाख सार्वजनिक खर्च भएको थियो भने चालू आ.व. को दोश्रो चौमासिकसम्म कूल ३२ अर्व ५३ करोड १६ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै यस प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकायहरूबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कूल ८ अर्व ६६ करोड ६० लाख राजस्व संकलन भएको थियो भने चालु आ.व.को दोश्रो चौमासिकसम्म ३ अर्व ७३ करोड ९९ लाख राजस्व संकलन भएको छ । आ.व. २०७३/७४ मा कूल राजस्व संकलनको करिब १.१४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले सार्वजनिक खर्च तर्फ भने कूल खर्चको ५.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ ।
३१. प्रदेश नं. ७ को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यथास्थिति: यस प्रदेशमा २०७४ मंसिर मसान्तसम्म १४२ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, २ वित्त कम्पनी र १३२ लघुवित्त विकास बैंक गरी कूल ३०८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू स्थापना भएका छन् भने ९२ एटिएम बुथहरू स्थापना भएका छन् । प्रदेश अन्तर्गतका ८८ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये हालसम्म ३४ वटा स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखाहरू स्थापना भएका छन् । यस प्रदेशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जनसंख्यासँगको अनुपात हेर्दा प्रति संस्था ८,२८८ जनसंख्या हुन आउँछ । यस प्रदेश अन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा २०७४ आषाढ मसान्तसम्ममा कूल ४१ अर्ब ३० करोड निक्षेप रहेको छ भने कर्जाको रूपमा ४४ अर्ब रुपैंयाँ प्रवाह भएको देखिन्छ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामध्ये ४.७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र ३२.४ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ ।
३२. प्रदेश नं. ७ मा करदाता दर्ताको स्थिति: यस प्रदेशमा ६५,१३६ करदाता आयकरको दायरामा, ७२४० करदाता मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा र व्यक्तिगत करदाता ३३,०५४ दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका करदाताहरूबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ आ.व. २०७३।७४ मा ३ अर्ब ५२ करोड रुपौयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
३३. प्रदेश नं. ७ को जनसंख्याको स्थिति: नेपालको कूल जनसंख्याको ९.६ प्रतिशत बसोबास गर्ने यस प्रदेशमा नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार ५२.२८ प्रतिशत महिला र ४७.७२ प्रतिशत पुरुष गरी कूल २५,५२,५१७ जनसंख्या रहेको छ । यस प्रदेशमा जनसंख्याको ४१.४७ प्रतिशत अर्थात् १०,५८,५१९ जनसंख्या आर्थिक रूपले सक्रिय रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा ९७.२३ प्रतिशत हिन्दु, १.०९ प्रतिशत क्रिश्चियन, १.०७ प्रतिशत बौद्ध लगायत किरात, इस्लाम र अन्य धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा कूल ४,६९,९७१ घरधुरी र औषत परिवार संख्या ५.४३ रहेकोमा जनघनत्व १३१ प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यस प्रदेश अन्तर्गत कूल जनसंख्याको २.६६ प्रतिशत मानिसहरू अर्थात् ६७,८३२ जना अपांगता भएका जनसंख्याको बसोबास रहेको छ ।
३४. प्रदेश नं. ७ को रोजगारीको स्थिति: कृषि क्षेत्रमा मुख्य रूपमा आश्रित यस प्रदेशका जनताको मुख्य रोजगारीको स्रोत भनेकै ज्याला मजदुरी, कृषि श्रम तथा स्वरोजगारी नै हो । यस क्षेत्रका १४.४ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्याले मात्र कृषि क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्दै आएका छन् भने बाँकीले निर्माण कार्य, उत्पादन कार्य, व्यापार तथा ढुवानी मार्फत आयआर्जन गर्दै आएका छन् ।
३५. प्रदेश नं. ७ को शिक्षाको अवस्था: यस प्रदेशमा भर्ना योग्य उमेर समूहका ९६.६ प्रतिशत विद्यार्थीहरू प्राथमिक तहमा भर्ना भए तापनि त्यस पश्चात भने उनीहरू शिक्षाबाट टाढिएको देखिन्छ । विद्यार्थी भर्ना दर निम्न माध्यमिक तहमा ८२ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा ६०.८ प्रतिशत हुँदै उच्च माध्यमिक तहमा केबल २०.८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।
शैक्षिक ाबिकज क्ष्क्ष् च्भउयचत द्दण्ठद्द अनुसार यस प्रदेशमा ३८९ उच्च माध्यमिक, ५५१ माध्यमिक, ८३४ निम्न माध्यमिक, २२४२ प्राथमिक तथा ४२३२ पूर्व प्राथमिक गरी कूल ८,२४८ विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेकोमा कूल ९,७०,७२६ विद्यार्थीहरू छन् जसमा ४,९९,६७४ छात्रा तथा ४,७१,०५२ छात्र रहेका छन् जसलाई अध्यापन गराउन कूल ३५,६०३ शिक्षकहरू कार्यरत रहेका छन् जसमध्ये १२,७५६ शिक्षिका रहेका छन् । महिला साक्षरता ६७ प्रतिशत रहेको यस प्रदेशमा १९.७ प्रतिशत महिलाहरूले मात्र एस.एल.सी. वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षा हासिल गरेको देखिन्छ ।
३६. प्रदेश नं. ७ को स्वास्थ्यको अवस्था: यस प्रदेशमा १ वटा क्षेत्रीय, २ वटा अञ्चल, ६ वटा जिल्ला, ४ वटा अन्य अस्पताल र १६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३७५ वटा हेल्थपोष्ट, २६ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, ९ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र २ वटा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू रहेका छन् ।
स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुपात हेर्दा प्रति ५७८८ जनता बराबर १ स्वास्थ्य संस्था रहेको देखिन्छ भने स्थापित भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि शहर केन्द्रित हुनाले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहँुच अझै टाढा बनेको छ । जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार नेपालमा नवजात शिशुमृत्युदर प्रतिहजार २१, शिशुमृत्युदर प्रतिहजार ३२, पाँच वर्ष मुनिको बालमृत्युदर ३९ प्रतिहजार रहेको देखिएकोमा यस प्रदेशको नवजात शिशुमृत्युदर, शिशुमृत्युदर तथा बालमृत्युदर औषतभन्दा माथि रहेको देखिएको छ ।
यस प्रदेशका जनताहरूमा सिकलसेल एनेमिया, एच.आई.भि., कुपोषण जस्ता रोगहरूको बढी जोखिम रहेको देखिन्छ । यस प्रदेश अन्तर्गत ९.५ प्रतिशत जनता ४० वर्ष अगावै मृत्युवरण हुनु, ४६.४० प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरू कुपोषित हुनु, थारू समुदायमा आनुवंशिक रोगको रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमियाको जोखिम बढ्नु जस्ता प्रमुख स्वास्थ्य समस्याहरू रहेका छन् ।
३७. प्रदेश नं. ७ को खानेपानीको अवस्था: नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस प्रदेशको कूल जनसंख्याको ८३.६ प्रतिशत जनताले आधारभूत स्तरको खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् भने १९.८६ प्रतिशत जनसंख्या स्वच्छ खानेपानीबाट बञ्चित छन् ।
३८. प्रदेश नं. ७ को बाल विकासको अवस्था: नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस प्रदेशमा ०–९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका कूल जनसंख्याको २५.१८ प्रतिशत रहेका छन् भने १०–१९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरू २५.५४ प्रतिशत रहेका छन् ।
यस समूहका जनसंख्याको संरक्षण, सहभागिता र विकासका लागि बाल क्लवहरूको व्यवस्था, बाल विकास केन्द्रहरूको स्थापना लगायत सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ को कार्यान्वयन, नेपालद्वारा बालअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, १९८९ को अनुमोदन, अन्य बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि तथा प्रतिबद्धताहरू भएका छन् जसबाट बालबालिकाको शैक्षिक सहभागितामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । तथापी, सामाजिक कुरीतिको रुपमा रहेको बाल हिंसा, अपराधजन्य क्रियाकलापमा बाल सहभागिता, पारिवारिक हिंसा, विभिन्न प्रकोपको सिकार भएका बालबालिका, अनाथ बालबालिकाहरूको उचित व्यवस्थापन बाल विकासको बाटोमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
३९. प्रदेश नं. ७ को सामाजिक सुरक्षाको अवस्था: गरिबी न्यूनीकरण र मानव सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण साधन सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणले मुलुकको समावेशी विकास गर्न र दिगो विकास लक्ष्यका प्रमुख नतिजाहरू हासिल गर्न बल पुर्‍याउँछ । आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, तालिम, रोजगारी लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएकोमा सो कार्यक्रमहरूमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजातिको पहुँच स्थापित गर्न अझै कोशिस गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
४०. प्रदेश नं. ७ को सामाजिक बीमाको अवस्था: आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकहरूको लागि सामाजिक बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, मेडिकेयर जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई निवृत्तिभरण लगायत ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका परिवारहरूलाई नीतिगत व्यवस्था समेत गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यस प्रदेश अन्तर्गतका कैलाली, बैतडी तथा अछाम जिल्लामा लागू भई हालसम्म ३१,१५९ जनाले सो कार्यक्रममा सहभागीता जनाएका छन् भने बझाङ र बाजुरा जिल्लामा उक्त कार्यक्रम २०७५ जेष्ठ १ देखि प्रारम्भ गर्ने तयारी भएको छ ।
चालु आ.व.मा यस प्रदेश अन्तर्गतका ३९ निर्जिवन बीमा कम्पनीका शाखाहरूले ३२ करोड ८५ लाख निर्जीवन बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् र नेपाल सरकारको कृषि बीमा अनुदान तर्फ १ करोड ३ लाख विमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जीवन बीमा तर्फ १८ कम्पनीका ११५ शाखा तथा उपशाखाहरूले हालसम्म २,३१,३०९ विमालेखहरू मार्फत ७ अरब २५ करोड ९६ लाख विमाशुल्क संकलन गरेको देखिन्छ ।
४१. प्रदेश नं. ७ को कृषि, पशु, सिंचाइको अवस्था: यस प्रदेशका जनताको मुख्य पेशा कृषि भएतापनि कृषियोग्य भूमि र भूस्वामित्व भएका कृषकहरूको संख्या घट्दो क्रममा छ । कूल जनसंख्याको ८४ प्रतिशत कृषिमा आबद्ध रहेको यस प्रदेशमा बाजुरा जिल्लामा सबैभन्दा बढी ९६ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेको देखिन्छ । विशेष गरी धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौ, हिउँदे आलु, तोरी तथा हिउँदे र वर्षे तरकारीहरू उत्पादन हुने यस क्षेत्रमा कृषियोग्य भूमिहरूमा सिंचाइको अवस्था सुदृढ हुँदै आएको भएतापनि सो पर्याप्त नभएको हुँदा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत सिंचाइको स्तर उन्नतीको लागि कार्य भइरहेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आवद्ध किसानहरूको अभिन्न अंगको रूपमा पशुपालन समेत रहेको हुन्छ । यस प्रदेशमा रहेका कृषकहरूसँग पशुधनको रूपमा कूल २६ लाख ५३ हजार चौपायाहरू रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनअनुसार यस क्षेत्रमा कूल ३ लाख ६९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये ३ लाख २२ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ, जसमध्ये करिब १ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन विभिन्न स्रोतबाट सिंचित भएको छ । भने १५,४७० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको देखिएको छ ।
४२. प्रदेश नं. ७ को वनको स्थिति: कूल भूभागको ५७.९६ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको यस प्रदेशमा सामुदायिक वनको अवधारणा अनुरूप प्राय: सबै घरधुरीहरू संलग्न भई वन उपभोक्ता समिति मार्फत वनको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । तुलनात्मक हिसाबमा जैविक विविधतामा अन्य प्रदेशभन्दा सम्पन्न यस प्रदेशको वन क्षेत्रमा ७१ जातका गैर काष्ठ वन पैदावार र सयौं जातका जडिबुटी गरी वार्षिक १६ लाख किलोग्राम भन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको छ भने दार्चुला जिल्लामा पाइने यार्सागुम्बा नेपालमै उच्च गुणस्तरको मानिन्छ । यस प्रदेशमा ८ लाख ९३ हजार क्यू.फिट काठ विक्रिबाट आ.व २०७३/७४ मा कूल २९ करोड ९० लाख राजस्व असुली भएको देखिन्छ भने गैर काष्ठ वन पैदावारबाट १ करोड १६ लाख राजस्व असुली भएको देखिन्छ ।
४३. प्रदेश नं. ७ को खाद्य सुरक्षा र पोषणको अवस्था: यस प्रदेशको कूल जनसंख्याको ३७.७ प्रतिशतले मात्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गरेका छन् भने करिब ३ लाख ३४ हजार अर्थात् १३.१ प्रतिशत जनतालाई अझै खाद्य सुरक्षाको सीमाभित्र समेटनु पर्नेछ । यस प्रदेशमा आ.व. २०७३/७४ मा ५ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन धान, ९८ हजार मेट्रिक टन मकै, २ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन गहुँ, १५ हजार मेट्रिक टन कोदो र ४ हजार मेट्रिक टन जौ उत्पादन भएकोमा खाद्यान्न वासलात अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा जिल्लामा खाद्यान्न बचत देखिन्छ भने बाँकी ६ जिल्लाहरूमा खाद्यान्न न्यून देखिएतापनि समग्रमा यस प्रदेशमा ८० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने देखिन्छ ।
४४. प्रदेश नं. ७ को उद्योगको अवस्था: क्ष्लमगकतचष्ब िक्तबतष्कतष्अक द्दण्ठद्दरठघ अनुसार यस प्रदेशमा २३ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख ९० हजार पूँजी लगानीमा ९६ ठूला उद्योगहरू दर्ता भएका छन् जसबाट करिब ८७५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये खानेतेल, गहुँको पिठो, साबुन, ईट्टा, चिनी मिल, विस्कुट लगायतका उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
४५. प्रदेश नं. ७ को वाणिज्य तथा आपूर्तिको अवस्था: यस प्रदेशबाट प्रमुख रूपमा खयर कत्था, खयर कच्चा, टर्पेन्टाइन, खोटो, जडिबुटी, उखुको छोक्रा, दालचिनी, विभिन्न वनस्पती उत्पादनहरू निर्यात हुने गरेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, मोटरसाइकल, ट्याक्टर, सिमेन्ट, बिस्कुट, चामल, कागज तथा स्पिरिट जस्ता वस्तुहरू आयात हुने गरेको छ । यस प्रदेश अन्तर्गत रहेका प्रमुख भन्सार नाकाहरूबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब १६ करोड राजस्व असुली भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७० करोड राजस्व असुली भएको छ ।
यस प्रदेश अन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ करोड ३७ लाख लिटर पेट्रोल, ६ करोड ४० लाख लिटर डिजेल, ४ लाख लिटर मट्टितेल, ९ लाख २० हजार लिटर हवाई ईन्धन तथा ५९४१ मेट्रिक टन एल.पि.जी. ग्यास आयात भएको र ५ अर्व ४२ करोड ५३ लाख बराबर विक्री वितरण भएको देखिन्छ भने चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म १ करोड १० लाख लिटर पेट्रोल, ४ करोड ६८ लाख लिटर डिजेल, २ लाख ६० हजार लिटर मट्टितेल, १३ लाख ६० हजार लिटर हवाई ईन्धन तथा ५०१७ मेट्रिक टन एल.पी.जी. ग्यास आयात भएको देखिन्छ ।
४६. प्रदेश नं. ७ को पर्यटनको अवस्था: यस क्षेत्रमा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण सैपाल हिमाल, बडिमालिका, रामारोशन, सुर्मा सरोवर, अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्र, घोडाघोडी रामसार क्षेत्र, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, टीकापुर पार्क, कर्णाली चीसापानी, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत अन्य सिमसार तालतलैयाहरू रहेका छन् । पर्यटनको पर्याप्त सम्भावनाको क्षेत्र भएता पनि यस क्षेत्रको भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढाउन सकिएको छैन भने भ्रमण गर्न आउने पर्यटकको विवरण समेत संकलन गर्न सकिएको छैन ।
४७. प्रदेश नं. ७ को ऊर्जाको अवस्था: यस प्रदेशमा ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया र ८.५ मेगावाट क्षमताको नौगाढ जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ भने पंचेश्वर (६८८० मेगावाट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), टनकपुर ब्यारेज (१२० मेगावाट), सेती १ (३५ मेगावाट), सेती २ (७५ मेगावाट), बुढीगंगा (२० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (३०० मेगावाट), चाइरवानजिक (६०० मेगावाट), मध्यकर्णाली (१६० मेगावाट), चिसापानी कर्णाली (१०८०० मेगावाट) गरी करिब ३३,००० मेगावट भन्दा पनि बढि सम्भावना बोकेका आयोजनाहरू हुन् । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । यस प्रदेशमा हालसम्म १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाले कूल १३४ मेगावाट क्षमताको सर्भेको लागि लाइसेन्स लिइसकेका छन् जसमा २५ मेगावाट भन्दा माथिको १ वटा र २५ मेगावाट सम्मको १२ आयोजनाहरू रहेका छन् । यस प्रदेश अन्तर्गत ८ वटा वितरण केन्द्र मार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कूल २ लाख २ हजार ३०१ लाईनबाट वितरण गरेको विद्युत् सेवा ग्राहस्थतर्फ कूल १ लाख ९२ हजार १३५ ग्राहकले उपभोग गरिरहेका छन् ।
४८. प्रदेश नं. ७ मा सडक सञ्जालको स्थिति: यस प्रदेश अन्तर्गत सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल पुगेकोमा बाजुरा जिल्ला सदरमुकाम बाहेक अन्यमा कालोपत्रे सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । नेपालको पूर्वपश्चिम जोड्ने राजमार्गको खण्ड सहित यस प्रदेशबाट भारत तथा चीनसम्म पुग्ने सडक सञ्जाल समेत विस्तार भएको छ । यस प्रदेशमा कूल १७८५ कि.मि. कालोपत्रे, १५०० कि.मि. ग्रावेल गरिएको, २०१३ कि.मि. कच्ची सडक गरी कूल ५२९८ कि.मि. सडक विस्तार भएको छ ।
४९. प्रदेश नं. ७ मा सवारी साधनको स्थिति: यस प्रदेशमा ७,६०४ सार्वजनिक, ८९,७९३ निजी तथा १३७२ सरकारी सवारी साधन गरी कूल ९८,७६९ सवारी दर्ता भएका छन् भने हालसम्म १,८४,३८८ जनाले सवारी लाईसेन्स लिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म यातायात कार्यालयहरू मार्फत कूल ३२ करोड ५२ लाख ८७ हजार राजस्व असुली भएको छ ।
५०. प्रदेश नं. ७ को हवाई यातायातका अवस्था: हवाई यातायातको हिसाबले कैलालीको धनगढी र बाजुराको कोल्टीमा मात्र नियमित रूपमा विमानसेवा सञ्चालनमा रहेको छ ।
५१. प्रदेश नं. ७ को सूचना तथा सञ्चारको अवस्था: यस प्रदेश अन्तर्गत टेलिफोन सेवाको विस्तार न्यून देखिएतापनि परिवारमा कम्तिमा एक जनाको साथमा मोबाईल हुने परिवारको अनुपात भने ८० प्रतिशत भन्दा माथि देखिएको छ । नेपाल टेलिकमले प्रदत्त गर्ने ल्याण्डलाईन सेवा २५,६७९ संख्यामा, जि.एस.एम. मोबाईल सेवा ८,४३,४६८ जना, स्काई सेवा २,३१,९९९ जनाले प्रयोग गरिरहेका छन् भने कूल १५,२७७ जनाले ईन्टरनेट सेवा लिई रहेका छन् । टेलिभिजन प्रयोग गर्ने परिवार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ज्यादै न्यून रहेको देखिए पनि तराई क्षेत्रमा भने टेलिभिजन प्रयोग गर्ने परिवार ४६ प्रतिशत पुगेको छ ।
५२. प्रदेश नं. ७ को आवास तथा शहरी विकासको अवस्था: यस प्रदेशमा रहेका ९४.७४ प्रतिशत मानिसहरू आफ्नै स्वामित्वमा रहेको आवासमा बसोबास गर्ने गर्छन् भने बाँकी ५.२ प्रतिशत परिवारहरू भाडामा वा अन्य आवासहरूमा बसोबास गर्दै आएका छन् । कूल जनसंख्याको ४० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरू शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
५३. प्रदेश नं. ७ को भूगर्भ तथा खानीको अवस्था: यस प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न खानीहरू उत्खनन् गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा ८ व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अनुमति लिएका छन् । ती व्यक्ति तथा संस्थाहरूले केनाईट, लिड, क्वार्ज तथा ताल्क जस्ता खानीहरूको उत्खनन् गर्न अछाम, दार्चुला, बझाङ र बैतडी जिल्लाका क्षेत्रहरूमा १० देखि १६ वर्षको अवधिका लागि अनुमति लिएका छन् । त्यस्तै, खानीहरूको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न २२ व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अनुमति लिएको देखिन्छ ।
५४. प्रदेश नं. ७ को पुरातात्विक सम्पदाको अवस्था: यस प्रदेश अन्तर्गत सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व सम्पदाहरूमा मुख्यत: उकुका भग्नावशेषहरू, पातीका नाउला, देवलहाटका नाउला, देवलहाटका देवलहरू, रिमगाउँका देवलहरू, मगरगाउँको ढुंगेधारा, धर्मशाला, तल्लादेही भगवती मन्दिर, देवल दिव्यपुरका देवलहरू, मणिलेक देवल, अजयमेरुकोट, जगन्नाथ मन्दिर, अजयमेरुका न्याउलाहरू, हाटगाउँका देवलहरू, वीरखम्बको धर्मशाला, कोटेलीको देवल, अमरगढी किल्ला, निलपनल मन्दिर, चिपुरको सभामण्डप, अमरगढी धर्मशाला, गोरेल भगवती मन्दिर, बुढी घटाल, डागेश्वरी मन्दिर, घटालस्थानको दक्षिण डाँडाको प्राचीन भग्नावशेषहरू, ईटाहाबाबाको पुरातात्विक स्थल, सिंहपुरको पुरातात्विक स्थल, देवल बाँझ, भोपुर दरवार, बडीमालिका, डुडीमुग्र, नाउला, चन्द्रनाथ मन्दिर, बडीमालिका मन्दिर, मालिका गढी र मालिका मन्दिर, उजेली गाउँको देवल, शैलेश्वरी मन्दिर, रानी पौवा, दिपायलकोट र कोट भैरव, कालागाउँको देवल, विनायकका पञ्चदेवल, तालकोटाको देवल, विनायकको दुई देवल, कुचीबिहार, दर्नाकोट दरबार, भागेश्वरको एकदेवल, बााससैनको देवल, देवलगडाको एक देवल, कालागाउँको ढुंगेधारा, नाईगाउँको ढुंगेधारा, मंगलेश्वरी मन्दिर, सेराको ढुंगेधारा र प्राचीन अवशेषहरू, एक देवल, धमालीका दुई देवल, दर्नाकोट नजिकको पञ्चदेवल, गर्भा दरबार, धनगढी दरबार आदि संरक्षणको पर्खाईमा रहेका छन् । यी साास्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको जगेर्ना, सम्बद्र्धन, प्रवद्र्धन तथा प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
५५. प्रदेश नं. ७ को महिला सशक्तिकरणको अवस्था: यस प्रदेशको सामुदायिक जटिलताको रूपमा जातीय तथा लैंगिक विभेद र महिला हिंसा रहेको छ । यस क्षेत्रमा छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा लगायतको अन्धविश्वासहरू, बालविवाह र घरेलु हिंसा जस्ता कुरीतिहरू रहेका छन् । यस क्षेत्रमा व्याप्त देखिएको यस्ता अन्धविश्वास र कुरीतिहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कडा नीतिगत तयारी, व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सामुदायिक अन्तरक्रिया आवश्यक देखिएको छ । साथै महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू मार्फत यस क्षेत्रमा देखिएको लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न अभियानकै रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रका महिलाहरूले कडा शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्ने कारण आङ खस्ने समस्या, पाठेघर सम्बन्धी रोगहरू देखिने गरेको छ । महिला तथा दलितहरूलाई हुने भेदभावको कारण यस क्षेत्रका महिलाहरूको साक्षरता दर न्यून रहेको छ भने गरिबी तथा उच्च मातृशिशु मृत्युदर यस प्रदेशको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।
५६. प्रदेश नं. ७ स्थित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थिति: यस प्रदेश अन्तर्गत नेपालका २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र पूर्व पश्चिम रेलमार्ग पर्दछन् ।
५७. प्रदेश सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापनको अवस्था: यस प्रदेशको प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत निजामती तर्फ कूल २८७ अस्थायी दरबन्दी तोकिएकोमा हालसम्म १३७ जना खटाईसकेको छ जसमध्ये १०७ हाजिर भइसकेका छन् भने १५० जना खटाउनै बाँकी रहेको छ । यस प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी ६३७२ रहेको छ, जसले प्रति ४०१ जनता बराबर १ प्रहरी देखिन्छ तथापी रिजर्भ फोर्स बाहेक प्रहरी युनिटमा खटिने प्रहरीको आधारमा प्रति ७१३ जनता बराबर १ प्रहरीको अनुपात रहेको छ ।

आगामी कार्यदिशा
५८. सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालन गरी समाजवाद उन्मुख, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग स्थापना गरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक नीति र योजना तर्जुमा गरिनेछ ।
५९. यो प्रदेशको उच्च आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर रूपमा हासिल गर्न र दिगो विकास कायम गर्न अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन आवधिक योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६०. आर्थिक, सामाजिक एवं शासकीय सुधार, कुशल एवं जवाफदेही सार्वजनिक वित्त, स्वच्छ, पारदर्शी र जनमैत्री सार्वजनिक सेवा एवं मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै समग्र प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
६१. यस प्रदेशलाई “समृद्ध प्रदेश”मा रूपान्तरण गर्नको लागि कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, उद्योग तथा व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखी यस प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि आवश्यक नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
६२. यस प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्य, प्रति व्यक्ति आय तथा औषत आयुको हालको अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रदेश सरकारले आवश्यक लगानी गरी मानव विकास सुचकांकको अवस्था सुदृढ गरिनेछ ।
६३. प्रादेशिक रूपमा कर तथा गैर कर राजस्व संकलन गर्न सकिने नयाँ श्रोतहरूको पहिचान गरिनेछ र करको दायरा विस्तारित गरी करमैत्री वातावरण सृजना गरी अधिकतम रूपमा कर संकलन गर्न करदाताहरूलाई अभिप्रेरित गरिनेछ ।
६४. यस प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन्, जसमध्ये ३४ वटा स्थानीय तहमा मात्र बंकैको उपस्थिति रहेको छ । बाँकी ५४ स्थानीय तहमा यसै आर्थिक वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।
६५. प्रदेश सरकारले आफ्नो वित्तीय क्षमताको आधारमा पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेछ र शिघ्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिने आयोजनाको प्राथमिकिकरण गरी डाटा बैंकको स्थापना गरिनेछ । साथै, आफ्नो लगानीबाट अपुग भएको खण्डमा संघीय सरकार र अन्य वित्तीय श्रोत परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
६६. भारत र चीनसँग जोडिएको भन्सार नाकाको स्तरोन्नती गर्न सहज र सरल रूपमा व्यापार व्यवसाय अभिवृद्धि गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
६७. यो प्रदेशमा आधुनिक अस्पताल र मेडिकल कलेजको स्थापना तथा सञ्चालन गरी आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास एवं गुणस्तरीय र आधुनिक सेवा प्रदान गर्न योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ भने प्रदेश सरकारबाट पनि प्रदेश गौरवका आयोजनाको थालनी गरिनेछ ।
६९. सुख्खा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
७०. शिक्षालाई प्राविधिक र व्यवसायी बनाउन प्रदेश विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप अगाडि बढिनेछ ।
७१. महिला, अपांग, पिछडिएका वर्ग, द्वन्द्वपीडित, घाइते, शहिद परिवार, दलित, लोपोन्मुख, कमैया र गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखि सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगारी लक्षित कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ ।
७२. यस प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक श्रोतहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गरी प्रदेशलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गर्न युवा लक्षित रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछ ।
७३. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई उच्च सम्मान गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गरिनेछ ।
७४. दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध प्रदेश निर्माण गरिनेछ ।
७५. खडेरी, बालीरोग, पहिरो एवं बाढीले कृषकलाई कृषि पेशामा जोखिम वृद्धि भइरहेको परिप्रेक्षमा बीमा समितिसँग समन्वय गरी मौसमी सूचकांक बीमा कार्यान्वयन गरिनेछ । यसबाट उत्पादनमा ह्रास आए अथवा क्षति भएको खण्डमा बीमा कम्पनीबाट कृषकलाई क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
७६. गरिबीको रेखामूनी रहेका घरपरिवारलाई सामाजिक बीमाको दायरामा ल्याइनेछ र कृषकलाई प्रदान गरिने बीमा रकम अनुदानको मात्रामा वृद्धि गरिनेछ ।
७७. हवाईस्थल र सडकहरूको स्तरोन्नती, नियमन र सञ्चालनको लागि यथोचित व्यवस्था गरिनेछ ।

अन्त्यमा,
यस श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका तथ्यांकहरूलाई आधार तथ्यांकको रूपमा विश्लेषण गरी उच्चतम विन्दुमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र संघीयतालाई पूर्णरूपमा सफल पार्न प्रदेश सरकार सदैव उच्च मनोवलका साथ सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्ने छ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु ।