सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा साढे दश हजार बढी उजुरी

डोटी । प्रदेश नम्बर ७ बाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा साढे दश हजार बढी उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगले शुक्रबार दिपायलमा आयोजना गरिएको परिपुरण मापदण्डसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रममा ७ नम्बर प्रदेशबाट आयोगमा द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट १० हजार पाँच सय ८३ वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिइयो ।
आयोगका सदस्य लीला उदासी खनालले तत्कालीन दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूबाट उजुरी दर्ता गराएको जानकारी दिए ।
आयोगका सदस्य खनालका अनुसार ७ नम्बर प्रदेशको अछाम जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । अछामबाट आयोगमा चार हजार दुई सय ७४ उजुरी दर्ता भएको उनले बताए ।
त्यस्तै, कञ्चनपुरबाट एक हजार ६ सय ७८, कैलालीबाट एक हजार एक सय ५५, बाजुराबाट आठ सय ४६ तथा बैतडी जिल्लाबाट आठ सय ३१ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै, डडेल्धुराबाट पाँच सय ४०, बझाङबाट तीन सय ७६, दार्चुलाबाट तीन सय ३२ तथा डोटीबाट पाँच सय ५१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आयोगका सदस्य खनालले दर्ता भएका उजुरीमा केही गम्भीर प्रकृतिका उजुरी रहेको बताए । उनले भने– ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वपीडितका उजुरीहरूमध्ये केही गम्भीर र गहन प्रकृतिका भएकाले आयोगले गोप्य रूपमा छानविन गरिरहेको छ ।’
कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको वर्षौ भइसक्दा समेत आयोगले कुनै छानबिन नगरेको र पीडितले अझैंसम्म कुनै पनि न्याय तथा राहत नपाएको गुनासो गरे ।
सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले दर्ता भएका उजुरीको छिटो छानबिन गरेर उचित न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिनेतर्फ चासो नदिएर आयोगले पीडितहरूलाई अझ बढी पीडा थपेको गुनासो गरे ।
सो अवसरमा आयोगका सदस्य खनालले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने दायित्व सरकारको भएको बताए । उनले भने– ‘आयोगले प्राप्त उजुरीको छानविन गर्ने हो, क्षतिपूर्ति तथा राहत दिने काम सरकारको हो । हामी सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न निरन्तर घच्घच्याइ रहेका छौं ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित, कानुन व्यावसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।