प्रदेश ७ मा गरिबीको दरमा बृद्धि

धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ मा दश वर्षको अवधिमा गरिबीको दर पाँच प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ सालमा प्रदेश नम्बर ७ मा गरिबीको दर ४१ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ सालको जनगणनामा बृद्धि भई ४६ प्रतिशत पुगेको छ ।
गरिबी निवारण कोषले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको ‘गरिबी निवारण, व्यावसायिकता विकास तथा समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारहरूसँग प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया’ मा ‘गरिबी निवारण कोषको परिचय, उपलब्धि, प्रदेशस्तरमा कोषले गरेका कार्यक्रम र स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य’ विषय प्रस्तुत गर्दै कोषका उपाध्यक्ष डाक्टर यमबहादुर थापाले भने– ‘यो प्रदेश (सुदूरपश्चिम) मा गरिबी झन् बढेको छ ।’
उपाध्यक्ष डाक्टर थापाका अनुसार सात नम्बर प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र अछामबाहेक अन्य छ वटा जिल्लामा गरिबीको दरमा निरन्तर बृद्धि भइरहेको छ ।
२०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार प्रदेश नम्बर ७ मा बाजुरा, बझाङ र डोटीमा गरिबीको दर ४८/४८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, दार्चुलामा ३८ प्रतिशत, बैतडीमा ३७ र डडेल्धुरामा ४० प्रतिशत गरिबीको दर रहेको थियो ।
२०५८ सालको जनगणनामा कैलालीमा ५०, कञ्चनपुरमा ४२ र अछाममा ५२ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको थियो ।
पछिल्ला दुई राष्ट्रिय जनगणनाको दश वर्षको अवधिमा प्रदेश नम्बर ७ का कैलाली, कञ्चनपुर र अछाममा मात्रै गरिबीको दर कम भएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा कैलालीमा ३४, कञ्चनपुरमा ३१ र अछाममा ४७ प्रतिशतमा गरिबीको दर झरेको छ ।
बाँकी छ जिल्लामा भने यो दश वर्षको अवधिमा गरिबीको दर निरन्तर उकालो लागिरहेको डाक्टर थापाको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।
२०५८ सालको तुलामा बाजुरामा १६ प्रतिशतले गरिबीको दर बृद्धि भई ६४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, बझाङमा नौ प्रतिशतले बृद्धि भएर ५७ र डोटीमा एक प्रतिशतले बृद्धि भई ४९ प्रतिशत पुगेको छ ।
त्यस्तै, दार्चुलामा गरिबीको दर १५ प्रतिशतले बृद्धि भई ५३, बैतडीमा नौ प्रतिशतले बढेर ४६ तथा डडेल्धुरामा तीन प्रतिशतले बृद्धि भई ४३ प्रतिशत गरिबीको दर पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
उपाध्यक्ष डाक्टर थापाले प्रदेश नम्बर ७ मा गरिबीको दरमा निरन्तर बृद्धि हुनुमा प्रमुख रूपमा आय बृद्धिमा कमी, औद्योगिकीकरणको विस्तार नहुनु, परम्परागत कृषिमा ठूलो जनसंख्या निर्भर रहनु, शिक्षामा पछाडि पर्नु तथा पूर्वाधार विकासमा तुलनात्मक रूपमा कम लगानी हुनु रहेको चर्चा गरे ।
गरिवी निवारणका लागि कोषले सात नम्बर प्रदेशको नौ वटै जिल्लाका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ८१ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।
यस प्रदेशको २५ लाख ५२ हजार पाँच सय १७ जनसंख्या (२०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार) मध्ये सात लाख ५४ हजार ७७ जनसंख्या (२९ दशमलव ५४ प्रतिशत) लाभान्वित भएको कोषका उपाध्यक्ष डाक्टर थापाले जानकारी दिए । कोषले यस प्रदेशका गरिबीका रेखामुनी रहेका जनसंख्यालाई आयआर्जनका क्रियाकलापहरूमा समेटेर गरिबी निवारणका लागि काम गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रदेशमा कोषले घुम्ती कोषअन्तर्गत दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाइएको छ । कोषको कार्यक्रमले सन् २०१४ को तुलनामा सन् २०१७ मा गरिएको मूल्यांकनबाट गरिबी १० प्रतिशत घटेको जनाइएको छ ।
प्रस्तुतिमा स्वतन्त्र अध्ययन २०१७ ले ज्याला तथा अन्यत्र कार्य गर्न जानेको संख्यामा १६ दशमलव छ प्रतिशतका दरले न्यूनीकरण भएको, साक्षरता दरमा दुई दशमलव दुई प्रतिशत बृद्धि भएको र नौ प्रतिशत महिलाको घरायशी नेतृत्वमा बृद्धि भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, १७ प्रतिशत समुदायको निजी खानेपानी सुविधामा बृद्धि भएको तथा घुम्तीकोषको भुक्तानी दर ९१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
कोषका उपाध्यक्ष डाक्टर थापाले विपन्न लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कोषको स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
उनले स्थानीय सरकारले लक्षित घरधुरी पहिचान गर्नुपर्ने, आवश्यकता पहिचान तथा प्राथमिकीकरण, योजना तर्जुमा तथा एउटै प्रकृतिका कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नदिने, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अनुगमन गर्ने, दीगो व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले हरेक स्थानीय तहहरूले गरिबी निवारण बैंक स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।