स्थानीय सरकार, नबनोस् ठेकेदार !

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अहिले आन्तरिक आयस्रोत नभएका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त डल्लो बजेटबाट धमाधम डोजर किनेर सडक खन्ने कामलाई तिब्रता दिएको पाइएको छ । नेपालका दुर्गम पहाडी जिल्लाका गाउँवस्ती, जहाँ सडक पुगेको छैन, त्यहाँ सडक खन्ने कुरा झट्ट सुन्दा लोकप्रिय लाग्न सक्छ र, सडक आवश्यकता पनि हो । तर, जहाँ सडक पुर्‍याउने कुरा गरिँदैछ, त्यो गाउँको एउटा गरिब बालक स्कूल जाने पोशाक नभएर भारतमा मजदूरी गर्न हिँडेको अवस्था छ । स्कूल छोडर पनि उसले गाउँकै सडकमा काम पाउने अवस्था छैन ।
स्थानीय सरकारले उपभोक्तामार्फत गराउने काम पनि पार्टी निकटका व्यक्तिलाई प्रदान गरेको छ । जहाँ सडक खनिदै छ, त्यहाँ विकासका बारेमा जनस्तरमा वहस भएको छैन । र, कसैलाई सोधिएको पनि छैन । सडक खन्दा दैनिक कति खर्च भइरहेको छ ? डोजरमा कति इन्धन खर्च हुँदैछ ? कसैले हिसाब किताब मागेको पनि छैन । स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभावले गाउँमा झाडापखाला लाग्दा भारत या नेपालका ठूला सहर जानु पर्ने पुरानै अवस्था विद्यमान छ । जनप्रतिनिधिहरू भने दिनहुँ सडक निर्माणमा ठेकेदार जस्तै डोजरसँगै हिँडिरहेका देखिन्छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार जनताले अझैं देख्न पाएका छैनन् । स्थानीय तहहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गाँस, बास, कपास, लैंगिक र जातीय विभेद, सीमान्तकृत वर्ग, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जल, जंगल र जडीबुटीको सदुपयोग, संरक्षित क्षेत्र, काठ तस्करी, नदी खोलका ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन जस्ता कुरामा स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छैन । र, कुनै निर्णय पनि गर्न सकेका छ्रैनन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू गाउँमा सडक खन्दैछन्, तर जनतालाई छौडौं स्वयं वडास्तरका जनप्रतिनिधिहरू समेत गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखका गतिविधि बारे जानकार छैनन् । हिजो लक्षित वर्गले पाउँदै आएको बजेट कटौती गरेर सडकमा खन्याइएको अवस्था छ । धेरै ठाउँमा सडक काटेपछि डिजाइन, स्टमेट बन्दैछन् । २० वर्षअघि ठेकेदारले खनेका सडकहरूमा न नाली छ, न ग्राभेल । ती सडकमा वर्षमा दुई/तीन महिना पनि मुस्किलले सवारी साधन चल्छन् । हिजो विस्तृत पर्यावरणीय अध्ययन बिना ठेक्कामा खनिएका सडकहरू सबै पहिरोमा परिणत भएका उदाहरण पनि हेरौं । ती सडकको अवस्था सुधार नगरी त्यही गलत परम्परालाई स्थानीय सरकारले पछ्याउने हो भने त्यो दिगो विकास हुन सक्दैन । हिजो खनिएका सडकहरूले जुन किसिमको बाढी पहिरो र आपत, विपद् ल्याएका छन्, अहिले खन्न थालिएका सडकले पनि त्यस्तै अवस्था नल्याउला भन्न सकिदैन । विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, सहस्राब्दी विकास लक्ष आदि कुरामा ध्यान नपुर्‍याउँदा समस्या हुन सक्छ ।
हाम्रा निम्ति संघीयता, तीन तहको सरकार, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकार नयाँ अभ्यास हो । अभ्यास गर्दा केही त्रुटि हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, जनतासित प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारले डोजर किनेर आफैले सडक खन्ने र उपभोक्तामार्फत हुने काम पार्टी निकटका कार्यकर्तालाई दिने कुरा संघीयताको अभ्यास मान्न सकिदैन । ‘हामी त जनप्रतिनिधि हौं, कर्मचारीलाई किन सोध्ने ? जनताको रायसल्लाह किन लिने ? भन्ने जस्ता व्यवहार स्थानीय सरकारबाट प्रकट हुनु भनेको संघीयतालाई भीरतिर लैजाने खतरनाक कुरा हो । यो विषयमा स्थानीय सरकारलाई बेलैमा सजग र सचेत गराउने, तालिम दिने, नीति नियम र नेपालको संघीयता र संविधान बारे जानकारी दिन प्रदेश, केन्द्र सरकार र राज्यका नियमनकारी निकायले बेलैमा सोच्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारले सडक निर्माण गर्ने कुरा आफैमा गलत नभए पनि सडक खन्दा अपनाइएको विधिका बारेमा नियमन हुन जरुरी छ ।
प्रदेश र जिल्ला अनुसार स्थानीय सरकारले केही ठाउँमा राम्रो काम पनि गरेका छन् । पंक्तिकारको उद्देश्य गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले नराम्रो काम मात्रै गर्दै छन् भन्न खोजेको होइन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी वाचा पूरा गर्न पनि कतिपय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका हुन सक्छ । तर, विकास निर्माणबारे काम गर्नुपूर्व हामी कस्तो विकास गर्दैछौं ? यो विकास गर्ने तरिकाले गाउँमा बस्ने गरिब जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्‍यो कि गरेन ? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।
दयाल बैतडीका गोरखापत्र संवाददाता हुन् ।