२ जेष्ठ २०८१, बुधबार

‘न्याय परिषद्को पुनर्संरचना आवश्यक’



धनगढी । न्यायपालिकालाई विकृति र विसंगतिबाट स्वतन्त्र राख्नसकेमात्र न्यायप्रतिको जनविश्वास बृद्धि हुने सरोकारवालाहरूले दोहोर्‍याएका छन् ।
२५ औं कानुन दिवसको अवसरमा कैलाली जिल्ला अदालत बार इकाई, धनगढीले मंगलबार आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण र न्यायालयको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी कानुन व्यावसायीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न र न्याय परिषद्को पुन:संरचना गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा कैलाली जिल्ला न्यायधिश धनसिंह महराले भने– जबसम्म न्याय परिषद्को पुन:संरचना हुँदैन तबसम्म निष्पक्ष न्यायको कल्पना गर्न सकिँदैन । उनले दलगत राजनीतिक कोटामा न्यायधिश नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति सच्याउनु पर्ने बताए । जिल्ला न्यायधीस महराले न्यायपालिका र न्यायपरिषद्लाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउनु पर्ने बताए ।
उनले न्यायपालिका राज्यको स्थायी निकाय भएकाले यसलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाजस्तै अस्थायी प्रकृतिको नबनाउन र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न तथा अदालतलाई प्रयोगको साधन नबनाउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुलानन्द उपाध्यायले प्रधानन्यायधिशविरुद्ध महाभियोग संसदमा दर्ता भएसंगै सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयका कारण राज्यका तीन अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) बीच द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा बढेकोले मध्यमार्गी मार्ग अपनाउन आग्रह गरे ।
‘महाभियोगका विषयमा न्यायालय र कार्यपालिका दुवैले आफ्नो सिमाक्षेत्र नाघेर काम गरेका छन्’ उपाध्यक्ष उपाध्यायले भने– सरकारले आधार र औचित्य पुष्टि नगरी बिना छलफल संसदमा महाभियोग दर्ता गर्नु गल्ती थियो भने न्यायालयले कानुनभन्दा माथि गएर निर्णय गर्नुपनि उचित होइन ।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले राज्यका तीनवटै अंगले तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा माथि गएर काम नगर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रकाशबहादुर बिष्टले पछिल्लो समय न्यायिक सक्रियता बढेको चर्चा गरे । ‘न्यायपालिका संयमित हुनुपर्छ’ उनले राज्यका तीन अंगबीचको द्वन्द्वले सबैतिर चिन्ता छाएको बताए ।
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक देवराज अवस्थीले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको द्वन्द्वमा जसको जीत भए पनि न्यायको नै हार हुने चर्चा गरे । ‘त्यसैले राज्यका अंगहरूले एकापसमा लड्नुभन्दा मध्यमार्गी बाटो अपनाउदै तथा संयमित भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार