गाउँ र नगरका पदाधिकारीको तलब तोकियो

काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले मासिक तलब पाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा मासिक तलबको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मस्यौदा संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, अहिले स्थानीय विकासमन्त्री नभएका कारण ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुग्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार दैनिक रूपमा कार्यालय आएर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने पदाधिकारीलाई न्यूनतम सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । त्यसरी सेवा–सुविधा पाउनेमा भने महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख, उप्रमुख र वडाध्यक्षहरू पर्नेछन् । मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार एक वर्षमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलबबापत करिब एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

क–कसले पाउँछन् तलब
मस्यौदामा दैनिक कार्यालय जानुपर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । तर, दैनिक काममा आउनुपर्नेलाई भने बैठक भत्ता मात्रै दिइनेछ । मस्यौदाअनुसार दैनिक काममा आउनुपर्नेमा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । त्यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित सदस्यहरूले भने बैठक भत्ता मात्रै पाउनेछन् ।

कति निर्वाचित हुन्छन् ?
७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । आयोगका अनुसार चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकाका लागि २ सय ६३ जना प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७ सय २६ जना निर्वाचित हुनेछन् । त्यसैगरी, ४ सय ८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ जना निर्वाचित हुनेछन् । महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका जम्मा ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट त्यतिकै संख्यामा वडाअध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । देशभरबाट २६ हजार ७ सय २० वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

बैठक भत्ता एक हजार
स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा सदस्यहरूका लागि हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता प्रस्तावित गरिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदाअनुसार बैठकमा उपस्थित हुँदा एकपटकको हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । तर, मासिक पारिश्रमिक लिने प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले भने बैठक भत्ता पाउँदैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार महिनामा बढीमा तीनवटा बैठक बस्न पाउनेछ, तर एउटा बैठक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ । – एजेन्सी