विद्यार्थी र अभिभावक नै दोहोरो मारमा

धनगढी । हरेक शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी र अभिभावकले नै दोहोरो मार भोग्नु परिरहेको छ । संस्थागत विद्यालयहरूले हरेक शैक्षिक सत्रमा गर्ने शैक्षिक शुल्क बृद्धि, पाठ्यपुस्तकमा परिवर्तन आदिका कारण एकातिर अभिभावक तथा विद्यार्थीमाथि आर्थिक भार त थपिने गरेको छ नै अर्कोतिर शैक्षिक शुल्क बृद्धि लगायतको विरोधमा गरिने आन्दोलनको मार पनि विद्यार्थीले नै बेहोर्नु परिराखेको छ ।
सोमबार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा हरेक शैक्षिक सत्रको शुरुमा संस्थागत विद्यालयहरूले चर्को शैक्षिक शुल्क उठाउने, विभिन्न प्रकाशन गृहमार्फत कमिशनको खेलमा पाठ्यपुस्तक फेर्ने कार्यले अभिभावक र विद्यार्थीले मार खप्नु परेको चर्चा गरियो ।
मानवअधिकार निगरानी समूहको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा संस्थागत विद्यालयले गर्ने चर्को शैक्षिक शुल्क बृद्धिको विरोधमा गरिने आन्दोलनबाट पनि विद्यार्थी र अभिभावकले नै सास्ती भोग्नु परेको सहभागीहरूले दोहोर्‍याए ।
कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र (इन्सेक) का क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशीले विगतमा झैं यस वर्ष पनि शैक्षिक शुल्क बृद्धि र आन्दोलन दुवै समस्या दोहोरिएको बताए ।
उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको लापरबाहीका कारण संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क उठाउने, विभिन्न प्रकाशन गृहमार्फत चर्को कमिशनको खेलमा पाठ्यपुस्तक फेर्ने गरेको, शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि सबै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको र यी सबै समस्याको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरूले संस्थागत विद्यालयमा ताला लगाउने, अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्तालको आह्वान गरिएको बताए ।
‘बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भनेर राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन तथा पेसागत संघसंगठनले लिखित प्रतिवद्धता जनाइसकेको सबैलाई जानकारी छ’ क्षेत्रीय संयोजक जोशीले भने– ‘हरेकलाई आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि आन्दोलन गर्ने अधिकार छ, तर आन्दोलनको नाममा विद्यालय बन्द गर्ने, शिक्षा कार्यालयमा तोडफोड गर्ने, बालबालिकाको नियमित पठनपाठनमा बाधा पुर्‍याउने जस्ता कार्य आधारभूत बाल अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।’
उनले अस्पताल जस्तै विद्यालय पनि कहिल्यै बन्द नहुने वातावरण बनाउनु आवश्यक भइसकेको बताए ।
कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले अभिभावकलाई सचेत बनाउन र सरकारले बनाएका नीतिहरूलाई कडाईका साथ लागू गरेमात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भाव हुने बताए । ‘जुन विद्यालयले वर्सेनि पाठ्यपुस्तक बदल्छ र शुल्क बृद्धि गर्दै जान्छ त्यो विद्यालयमा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नु हुँदैन’ उनले भने– ‘अभिभावकबाट यस्तो दबाव आएमा कुनै पनि विद्यालयले शुल्क बृद्धि गर्ने र पाठ्यपुस्तक फेर्ने साहस गर्दैनन् ।’
प्राध्यापक डाक्टर पन्तले संस्थागत विद्यालयको मनोमानी रोक्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मौजुदा नीतिनियम, ऐन कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा रविनकान्त पन्तले संस्थागत विद्यालयतर्फ अभिभावकको आकर्षण बढ्दै गएकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन जरुरी रहेको बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयमा पुर्वाधार छ, शिक्षा नि:शुल्क पनि छ’ उनले भने– ‘तर सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएका कारण अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीलाई संस्थागत विद्यालयमा भर्ना गरिरहेका छन् ।’
कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले संस्थागत विद्यालयमा भएको तोडफोड र शिक्षक माथि अभद्र व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रशासनले यथाशिघ्र छानविन गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

शैक्षिक आन्दोलन स्थगित

चर्को शैक्षिक शुल्क बृद्धिका विरुद्ध संयूक्त विद्यार्थी संगठनहरूले जारी राखेको अनिश्चितकालीन शैक्षिक आमहडताल आज (मंगलबार) देखि तीन दिनका लागि स्थगित गरिएको छ ।
सोमबार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यार्थी संगठनबीच भएका सहमतीलाई तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएपछि विद्यार्थी संगठनहरूले तीन दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको जनाएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यार्थी संगठनहरूबीच शुल्क निर्धारण नभएसम्म पुरानै शुल्क लागू गर्ने, शिक्षा कार्यालयले सबै विद्यालयलाई परिपत्र गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयको खारेजी गर्ने, शिक्षा ऐन नियमावली अनुसारका शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, बढी लिएको पाइएमा फिर्ता गर्नुपर्ने, कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा दुईमा जाँदा भर्ना शुल्क लिन नपाउने, कक्षा कोठामा संस्थागत विद्यालयहरूले पनि शिक्षा नियमावली बमोजिम शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम गर्न लगाउने लगायतको सहमति भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तीन वर्षभित्र प्रकाशन गृह परिवर्तन गर्न नपाउने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति र सेवासुविधा शिक्षा नियमावली अनुसार तोकी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यालयको आय–व्याय वार्षिक रूपमा अभिभावक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएको कैलाली जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानसिंह विष्टले बताए ।
बैठकमा कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल, कैलाली स्थानीय विकास अधिकारी केशवप्रसाद विमली, संयुक्त विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी, प्यावसन र एनप्यावसनका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।

तीन दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्ने संस्थागत विद्यालयको निर्णय

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले तीन दिनका लागि आमहड्ताल स्थगित गरे पनि निजी तथा आवासिय विद्यालयले आज (मंगलबार) देखि तीन दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार जिल्ला शिक्षा कार्यालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूबीच भएको सम्झौताका केही बुँदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सच्याउन माग गर्दै उनीहरूले शिक्षकहरूबीच बृहत छलफल गरी सो निर्णय गरेको संगठनका अध्यक्ष डिल्लीराज रेग्मीले बताए ।
उनीहरूले शुल्क निर्धारण नभएसम्म पुरानै शुल्क लागू गर्नुपर्ने निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै तत्काल उनीहरूले निर्णय सच्याउन उनले बताए ।
उनले संस्थागत विद्यालयमा गरिएको तोडफोड र अभद्र व्यवहार गर्नेलाई प्रशासनले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने, गैरजिम्मवार निर्णय तीन दिनभित्र सच्याउनुपर्ने र शुल्क निर्धारण तीन दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले २०६९ सालदेखि २०७४ सालसम्म आइपुग्दा पनि विद्यालय शुल्क निर्धारण समितिले शुल्क नतोकेको र शुल्क निर्धारण चैतभित्रै भइसक्नुपर्ने भए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको गैरजिम्मेवारीका कारण अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाए ।
उनले अहिले शैक्षिक भर्ना अभियान सञ्चालन भएको १८ दिन पुगिसक्दा पनि विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन पाएका छैनन् यसले गर्दा उनीहरूको पढाईमा ठुलो असर पुगेको र अभिभावकहरूले मार खेप्नुपरेको गुनासो गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे ।