‘असुरक्षित गर्भपतनका घटनामा कमी आएन’



धनगढी । गर्भपतनले कानुनी मान्य प्राप्त गरेको १५ वर्ष वितिसक्दा पनि अझैं नेपालमा लुकीछिपी असुरक्षित तथा गैररकानुनी ढङ्गले गरिने गर्भपतनका घटनामा कमी आउन नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो ।
वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) र अमेरिकास्थित गुडमाकर ईन्स्टिच्युट नामक संस्थाले संयुक्त रूपमा ‘नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतन स्थिति’ बारे गरेको राष्ट्रिय स्तरको अध्ययनले अझैं ५८ प्रतिशत गर्भवति महिलाले असुरक्षित तथा गैरकानुनी रूपमा गर्भपतन गराउने गरेको देखाएको छ ।
आइतबार धनगढीमा गुडमाकर ईन्स्टिच्युट, कृपा र नेपाल परिवार नियोजन, कैलालीद्वारा संयुक्त आयोजित ‘नतिजा सार्वजनिकरण कार्यक्रम’ मा कृपाका डाईरेक्टर आनन्द तामाङले नेपालमा वार्षिक तीन लाख २३ हजार बढी गर्भपतन हुने गरेको अध्ययनले देखाएको चर्चा गरे ।
डाइरेक्टर तामाङले गर्भपतनको यो सङ्ख्या प्रतिहजार प्रजनन् उमेरका (१५ देखि ४९ वर्षका) महिलाहरुमा ४२ जनाको दरले हुन आउने गरेको बताए ।
सन् २०१४ मा गरिएको अध्ययनले नेपालमा आधाजसो गर्भ अनिच्छित भएको र विकास क्षेत्र अनुसार फरकफरक रहेको पाइएको छ । अध्ययनअनुसार सबैभन्दा कम (३४ प्रतिशत) अनिच्छित गर्भ सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा र सबैभन्दा बढी ५९ प्रतिशत मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा हुने गरेको छ ।
अध्ययनले गर्भपतनको दर पनि विकास विकास क्षेत्रअनुसार सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा प्रतिहजारमा २१ र सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल प्रति हजारमा ५९ गर्भपतन हुने गरेको पाइएको जनाएको छ ।
अध्ययनले जटिलतामा उपचार पद्धतिमा आउने दर देशभरिमा आठ दशमलव दुई प्रतिशत रहेकोमा सुदूरपश्चिममा पाँच सय ८९ मा एक दशमलव आठ र मध्यमाञ्चलमा २८ हजार छ सय २५ मा ११ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
नेपालमा असुरक्षित तथा गैरकानुनी गर्भपतन रोक्न नसके पनि सन् २००२ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि मातृ मृत्युदरमा भने उल्लेख्य कमी आएको डाइरेक्टर तामाङले बताए । सन् १९९५ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर पाँच सय ८० रहेकोमा सन् २०१३ मा यो दर एक सय ९० मा झरेको छ ।
डाइरेक्टर तामाङले सुरक्षित तथा कानुनी रूपमा गरिने गर्भपतन सेवाको विस्तारमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएका कारण मातृ मृत्युदरमा कमी आएको बताए । ‘यस सेवामा सबै महिलाहरूको सहज पहुँच प्रत्याभूत गर्न अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्ने अध्ययनको नतिजाले देखाएको छ’ उनले भने– ‘आम महिलालाई पनि गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सेवाको बारेमा जानकारी नहुनु, सबैका लागि सहज तथा पहुँच योग्य सेवा हुन नसक्नु, सेवा शुल्क महँगो हुनु एवं गर्भपतन प्रतिको समाजको नकारात्मक धारणा तथा गर्भपतन गर्ने महिलाहरूमाथि लाग्ने लान्छना आदिका कारणले महिलाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सकिरहेका छैन्न ।’
उनले असुरक्षित र अनिच्छित गर्भपतन न्यूनीकरण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले न्यूनीकरणका लागि उच्च गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाको विस्तार गर्नपर्ने, विशेषगरी नि:शुल्क एवं सर्वसुलभ सुरक्षित गर्भपतन सेवाको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
सेती अञ्चल अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर खगेन्द्रराज भट्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कैलालीका स्थानीय विकास अधिकारी केशवप्रसाद विमली प्रमुख अतिथि रहेका थिए ।
स्थानीय विकास अधिकारी बिमलीले कृपाको अध्ययनले सरकारी निकायलाई अनिच्छित तथा असुरक्षित गर्भपतनका विषयमा सजग बनाएको बताए । उनले अध्ययनले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग प्रभावकारी नभएको सङ्केत गरेको पनि चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा कञ्चनपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवदत्त भट्ट, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका शिद्धराज भट्ट, मनोज ओझा, सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी दानसिंह बोहरा, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
परिवार नियोजन शाखा कैलालीकी कोषाध्यक्ष रञ्जना केसीले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन वासुदेव विष्टले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्