कृषि आधुनिकीकरण परियोजना : ब्लक कार्यक्रममा किसानको सहभागिता न्यून

धनगढी । कैलालीमा पनि लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित ब्लक कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार किसानको सहभागिता हुन सकेको छैन ।
कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कैलालीमा गहुँ सुपरजोन, धान तथा माछा ब्लक र पकेट कार्यक्रम लागू भएपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सहभागिताका लागि दुई पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि लक्ष्यअनुरूप किसान सहभागी हुन नसकेको बताइएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गत माघमा पहिलो पटक ब्लक पकेट कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सूचना जारी गरेको थियो ।
तर, ब्लक र पकेट क्षेत्रमा किसानको न्यून सहभागिता भएपछि कार्यालयले पुन: गत चैत १५ गतेसम्मका लागि दोस्रो सूचना जारी गरेको थियो । दोस्रो सूचनापछि पनि ब्लक कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार किसानको सहभागिता वृद्धि नभएको जिल्ला कृषि कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कैलालीका अनुसार जिल्लामा माछा ब्लकका लागि एक सय हेक्टर क्षेत्रफलको लक्ष्य राखिएको भए पनि ७० हेक्टर क्षेत्रफलका लागि मात्र आवेदन परेको छ । सो कार्यालयका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका तथा भजनी, घोडाघोडी र गौरीगंगा नगरपालिकामा ६५ वटा निवेदन परेका छन् ।
सो कार्यालयका मत्स्य विकास अधिकृत रामकेश यादवले माछा ब्लकका लागि अझै ३० हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक रहेकाले अझै निवेदन दर्ता गराउने म्याद थप गर्न छलफल भइरहेको बताए । माछाको ब्लक अन्तर्गत ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन पोखरी (खाने माछा) निर्माण गरिने छ भने बाँकी क्षेत्रफलमा नर्सरी पोखरी (बच्चा पाल्ने ठाउँ) निर्माण गरिने छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना अन्तर्गत फुलबारी, रतनपुुर र पवेरा क्षेत्रलाई धान ब्लक बनाइएको छ । सो क्षेत्रका १० वटा सहकारी समूहले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
ब्लक कार्यक्रमप्रति किसानहरूको सहभागिता हुन नसके पनि पकेट कार्यक्रममा भने किसानको आकर्षण बढेको जिल्ला कृषि कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युवराज पाण्डेले बताए ।
विभिन्न कृषि उपजमा पकेट क्षेत्र बनाई कृषि क्षेत्रको विकास गर्न ५५ वटा विभिन्न खाद्य बाली, तरकारी, दाल, फलफुल, मौरीपालन, च्याउखेती आदिको पकेट क्षेत्रको लक्ष्य लिएकोमा कार्यालयमा एक सय ३५ जनाले निवेदन पेस गरेको उनले बताए ।
उनले विशेष गरी धान, तरकारी, फलफुल, मौरीपालनमा पकेट क्षेत्रका लागि बढी निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, वागवानी अन्तर्गत तरकारीमा १८, केरा र सुन्तलामा नौ/नौ र अदुवाका लागि तीन वटा निवेदन परेका छन् । त्यस्तै, धानका लागि ६६, मुङखेतीमा १०, मकैमा सात, च्याउखेतीमा आठ र मौरीपालनमा पाँच जनाले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
किसानले विभिन्न बालीका लागि पकेट क्षेत्र माग गरे पनि उनीहरूको लगानी गर्न सक्ने क्षमता, इन्धन, बाटोको सुविधा, सिंचाई आदिमा स्थलगत अनुगमनद्वारा उपुक्त किसानको छनोट गरिने कृषि विकास कार्यालय धनगढीका बाली संरक्षण अधिकृत कोमल शाहीले बताए ।
उनले कृषि कार्यालयले बनाएको नीतिनियममा रहेर कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकरण गर्न चाहने किसानलाई प्राथमिकता दिइने बताए । विभिन्न बालीको ५५ वटा पकेट क्षेत्र मध्ये ५० प्रतिशत धानको पकेट क्षेत्र बन्छ भने बाँकी अन्य उपजहरुको पकेट क्षेत्र बन्ने बाली विकास अधिकृत गिरीशराज जोशीले बताए ।
उनले कैलालीमा उत्पादन हुने क्षेत्र बढी भएकाले धानलाई प्राथमिकता दिएको बताए । केही दिन भित्रै प्राविधिक टोलीले निवेदन दिएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा गई अनुगमन सुुरु गर्ने उनले जानकारी दिए ।
पकेट क्षेत्रका लागि व्यक्तिगत समूह, सहकारी संस्था तथा फर्महरुबाट निवेदन दर्ता गरिएका छन् । ५५ वटा पकेट क्षेत्रका लागि पुँजीगत अनुदान एक करोड २७ लाख ६० हजार र चालु अनुदान २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमा प्रत्येक पकेट क्षेत्रका लागि पुँजीगत तर्फ दुई लाख ३२ हजार रुपेयाँ रहेको छ भने चालु तर्फ ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम रहेको कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत लोकराज उपाध्यायले बताए ।
चालु अनुदानको रकम मलखाद, बिउँका लागि खर्च गरिन्छ भने पुँजीगत रकम उपकरण, मेसीनरी सामग्री आदिमा खर्च हुने योजना अधिकृत उपाध्यायले जानकारी दिए ।