९ आश्विन २०७८, शनिबार

सप्तरी प्रकरणपछि मेची–महाकाली महायात्रा



सप्तरी सदरमुकामस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजित जनसभापश्चात् तीन दिन स्थगित मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान फेरि सञ्चालनमा अघि बढेको छ । र, देशको प्रमुख प्रतिपक्ष यो राष्ट्रिय अभियान’को क्रममा सक्रिय भएको छ । विगत छ महिनायता यसले आन्तरिक रूपमा अत्यन्त मसिनो तयारी गरी पूर्व–पश्चिम(महेन्द्र) राजमार्गकेन्द्रित यो महाअभियान थालनी गर्न पुग्यो । ‘राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र स्वाभिमान : संविधानको कार्यान्वयन एमालेको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ थालिएको र
फागुन २३ मा अबरुद्ध अभियानको निरन्तरता फागुन २७ गते हेटौंडा भुटनदेवी स्कुलबाट पश्चिम नेपालतर्फ अग्रसर छ । पहिले झापा–नारायणगढ/कञ्चनपुर–नारायणगढ गरी दुई खण्डमा केशव बडाल नेतृत्वको अखिल नेपाल किसान सङ्घले ‘किसान मार्च’ सम्पन्न गरेयता मेची–महाकालीकेन्द्रित अभियान यो पहिलोपटक सञ्चालन भइरहेको छ । तर नेकपा (एमाले)ले सञ्चालन गरेको भए पनि समग्रतामा यो अभियान राष्ट्रको एकता, स्वाभिमान र समृद्धिलक्षित छ । ‘तराई–मधेसका देशभक्त जनताको साथ–समर्थनमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न, देशैभरिसमथर क्षेत्रमा सिर्जना गर्न खोजिएका अनेकन् भ्रमको तुँवालो चिर्न, पार्टीको पक्षमा रहेको जनमतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालित गर्न तथा जनाधारलाई विस्तार र सुदृढ गर्न’ सञ्चालित यस अभियानको विशेषता भनेकै शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन, जनपरिचालन र जनसभाहरूको आयोजना रहेको छ ।
स्वाभिमानको ऐतिहासिक उद्घोष
२००६ सालमा भारतको कोलकाता श्यामबजारमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठनको भावभूमि विराटनगर मजदुर आन्दोलन (२००३) थियो । पार्टी स्थापनापूर्व नै भएको यस आन्दोलनको नेतृत्व भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको क्रममा जेल पर्दा पहिलो कम्युनिस्ट भएर आउनुभएका मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो । पछि ००९ सालमा महोत्तरीको बटेश्वरमा सम्पन्न पोलिट्ब्युरो बैठकले उहाँलाई नै पार्टीको महामन्त्री चयन गर्‍यो । जनकपुरमा आयोजित प्रथम किसान सम्मेलनले तराई–मधेसमा ‘रे न कहो, जी कहो !’, ‘मोच उखाडो’ आदि जमिन्दारी शोषणविरुद्ध समानता, स्वाभिमान र मानवीय सम्मानको पक्षमा सशक्त किसान आन्दोलन सिर्जना र सञ्चालन गरेको थियो । त्यही आन्दोलनको जगबाट ०१५ सालको निर्वाचनमा शेख फरमान र हरदयाल महतो रौतहट जिल्लाबाट संसद्मा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरू तराई–मधेसका यस्ता गरिखाने र दिनदु:खी आम जनसमुदायका सच्चा जनप्रतिनिधि थिए, जसलाई संसद्मा जानुपूर्व
पार्टीले लुगा लगाउन र बोल्नसमेत अत्यन्त मेहनतका साथ प्रशिक्षित गर्नुपरेको थियो ।
०१७ सालको ‘कू’ पश्चात् विवाद र विभाजनले छिन्नभिन्न एवम् केन्द्रबिहीनजस्तै हुनपुगेको पार्टीको पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गत झापा जिल्लामा ‘झापा विद्रोह’ उठान भयो । त्यसै विद्रोहले देशमा सुखानीको बलिदान, असीम त्याग, समर्पण र जनसेवाको परिवेशमात्रै निर्माण गरेन, विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने नयाँ सिलसिला सुरु गर्‍यो । को–अर्डिनेशन केन्द्र(कोके)को स्थापना (विराटनगर, ०३२), तेस्रो सम्मेलन (धनुषा,०३३), नेकपा (माले) को स्थापना (इटहरा मोरङ, ०३५), महासचिव परिवर्तन(सीपीको सट्टा झलनाथ)को निर्णय (कालापानी–महोत्तरी, २०३९), चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन (विष्णुपुरकट्टी, सिरहा–०४६), छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (जनकपुर, ०५९) र आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (बुटवल, ०६५) आदि तराई–मधेसमै सम्पन्न भएका थिए । सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपालआदि नेताहरूले नेकपा (माले) र नेकपा (एमाले)को मूल नेतृत्वमा तराई–मधेसकै जनताको साथ, सहयोग र समर्थनमा सम्पन्न यिनै महाधिवेशन, सम्मेलन र बैठकहरूबाट चयन भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । झापा विद्रोहकै विरासत र सङ्घर्षको भावभूमिबाट पार्टीको मूल नेतृत्व र देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाल पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेको स्थिति छ । यसरी तराई–मधेसमा विगतमा नेकपा (एमाले) को ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएको र कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै तराई–मधेसमा सर्वप्रथम स्वाभिमान, समानता र सामाजिक न्यायको शंखघोष गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरूसमेत यही आन्दोलनले उत्पादन, विकास र स्थापित गरेका पात्रहरू थिए, जो कालान्तरमा ‘बसाई सर्न’ पुगेका देखिन्छन् ।
विकास र समृद्धिको बिगुल
तराई–मधेसमा सर्वप्रथम विद्यमान नागरिकता समस्याको उजागर गरेर समाधानको व्यवस्थित सुझाव धनपति आयोग (०५१) ले दिएको थियो । मूलत: त्यसकै जगमा उभिएर नागरिकता समस्याको समाधान गर्ने ठोस प्रयास भयो । यद्यपि पछि आएर लाखौँ विदेशीलाई समेत माछा बजारमाजस्तै नागरिकताको बिक्रीबट्टा गरियो, तथापि भूमिहीन, गरिब र नागरिकताबाट वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिने कार्यको आधार नौ महिने सरकारले तयार गरेको थियो । तराईमा विद्यमान जमिन्दारी शोषणको अन्त्य गरी भूमिहीन श्रमिकलाई जग्गाको मालिक बनाउने, जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने, चक्लाबन्दी गरेर उत्पादकत्व बढाउने र कृषिको व्यवसायिकरण गर्नेजस्ता सुझाव बडाल आयोग (०५१) ले प्रस्तुत गरेको थियो । ‘भूमिसुधार’ले आफ्नो चरम सामन्ती लुट र दासताको राज समाप्त हुने भयले गर्दा मधेसका कतिपय मसिहाहरू आज सङ्गठित विरोधमा उत्रिएको पाइन्छ, तर यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन यो एउटा गर्नैपर्ने काम हो । यसैमार्फत् जोताहा किसानलाई जमिनको मालिक बनाई कृषिको आधुनिकरण, व्यवसायिकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विशेष अभियानमार्फत बहुसङ्ख्यक गरिब जनतालाई धनी र सुखी बनाउन सम्भव छ । यो प्रक्रिया जारी छ र यसको सफल कार्यान्व्यनका लागि तमाम श्रमजीवी किसान जनतालाई साथ लिएर अघि बढ्नैपर्छ ।
तराईका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका मदरसाको स्थिति सुधार गर्न सर्वप्रथम नौ महिने सरकारले नै अध्ययन कार्य गरेको थियो । तराईवासी जनसमुदायलाई नेपाली सेनामा विशेष ग्राह्यताका साथ भर्ती लिने कामसमेत त्यतिबेलै राजविराजबाट थालिएको थियो । विपन्न जनसमुदायको आवासका लागि जनता आवास कार्यक्रम, सुकुम्बासी समस्याको समाधान, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र सिंचाईको प्रबन्धआदि कार्यक्रमले तराई–मधेसमा सर्वप्रथम सरकारको अनुभूति गराउनसकेको स्पष्टै छ । अलपत्र पारिएको हुलाकी राजमार्ग आफ्नै पहल, योजना र बजेटमा निर्माण अघि बढाउने, काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफैँले बनाउने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर कार्यान्वयनको स्थितिमा पुर्‍याउने कामसमेत सरकारमा पुगेर नेकपा (एमाले)ले नै अगुवाई गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । भैरहवामा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको विस्तार कार्य अन्तिम चरणतिर जारी छ । अझ ओली नेतृत्वको सरकारले तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई खण्डहरमा परिणत हुनबाट रोक्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि सदरमुकामहरू जोड्ने सडकमार्ग विस्तार तथा सहरको आधुनिक विकासमा जोड दिएर जुन एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्‍यो । त्यसले तराई–मधेसको हितमा सरकारमा हुँदा कसले कस्तो काम गर्‍यो भन्ने स्पष्ट तुलनात्मक स्थिति उपलब्ध गराएको छ । दशगजा (सीमाक्षेत्र)का जनसमुदायको हित, सुविधा, विकास र समृद्धिको लागि बजेट विनियोजनको जुन प्रयास सरकारले गर्‍यो, त्यसैका कारण ‘मधेसी मोर्चा’का सदवहार ‘मन्त्री’हरूको पोल मात्रै खुलेन, तराईवासी जनसमुदायको हृदयमा नेकपा (एमाले) ले आफूलाई सुरक्षित र सम्मानित गर्ने कामसमेत गरेको छ ।
उल्लिखित काम र भूमिकाको सन्दर्भमा स्वयम् पार्टीले तराईवासी जनसमुदायहरूमाझ आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेर विद्यमान भ्रमहरू समाप्त पार्नु जरुरी थियो । मूलत: त्यसै प्रयोजनका साथ यो अभियान जारीे छ ।
विभेद, शोषण र कुसंस्कारको अन्त्य
गरिबलाई अमानवीय शोषण, दमन र अत्याचार गरी पुस्तैनी ‘नेता’ भइटोपलेका तराईका तमाम जमिन्दारहरूलाई मानवीय जीवनको मूल्यबोध गराउने कामसमेत नेपालमै सर्वप्रथम कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरेको तथ्य कसैले लुकाएर लुक्दैन । यो नै तराईमा मानवीय व्यवहार र मानवीय मूल्यको पक्षमा राजनीतिक पार्टीको प्रथम भूमिका थियो । श्यामप्रसाद, कृष्णराज बर्मा, विष्णुबहादुर मानन्धर र मदनमणी दीक्षितआदि यस क्रमका साक्षीहरू अझै जीवितै छन् । आफ्नो जमिन्दारीविरुद्ध कम्युनिस्ट नेता/कार्यकर्ताले विद्रोह र सङ्घर्षको चिराग बालेको प्रतिशोध लीनजस्तो गरी ‘मधेसी मोर्चा’को नाममा आज नेकपा (एमाले)का कार्यालय जलाउने, राजनेताहरूका सालिक ढाल्ने, कार्यक्रममा हुलहुज्जत र थुनछेक अवरोध गर्नेआदि अराजनीतिक हर्कतहरू गरिएका छन् । तसर्थ: निम्न उद्देश्य र लक्षहरूमा यो अभियान
केन्द्रित छ :
ड्ड आफ्ना ‘बुहारी/पत्नीहरू’ले विवाहमा दाइजो नल्याएको प्रतिशोधमा बर्बरतापूर्वक हत्या गर्ने, जलाउने र घर निकाला गर्नेजस्ता पासविक एवम् मध्ययुगीन दुव्र्यवहार तराई–मधेसमा जारी छन् । तिनीहरूको अन्त्य गर्नेतर्फ कथित मधेसी दल र तिनका नेताहरूलाई कुनै चासो छैन । यो अभियान यसप्रकारको बर्बरताको अवस्था अन्त्य गर्न लक्षित छ ।
ड्ड गरिब, दु:खीलाई हेप्ने एवम् कमारा र दासजस्तै व्यवहार गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य यस अभियानको उद्घोष हो । खासगरी, तराईवासी दलित समुदाय: पासवान, डोम, दुसाध, खत्वेलगायतको सामाजिक हैसियत र स्वाभिमान अभिबृद्धि गरेर मानवीय व्यवहारको सुनिश्चित गर्न यो अभियान परिलक्षित छ ।
ड्ड चरम शोषणको स्थिति अन्त्य गरी समानता र सामाजिक न्याय वहाल गर्नुपर्ने अत्यन्त खाँचो छ । जन्मदै जमिन्दार, नेता र शासक भई ढलीमली गर्ने स्थिति जो विद्यमान छ, त्यसको अन्त्यका निम्ति तमाम शोषित–पीडित नागरिकहरूलाई गोलबन्द गरी परिचालित गर्नु यस अभियानको लक्षय रहेको छ ।
ड्ड विकास बजेटको दुरुपयोग, खासगरी भ्रष्टाचार र कागज मिलाएर विकास सम्पन्न भएको नक्कली विवरण प्रस्तुत गर्ने विद्यमान रवैया अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ । धुलाम्मे सडक, सिंचाईको अभावमा बाँझो परेका जमिनको सदुपयोग र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जनतालाई सचेत पार्न यो अभियान केन्द्रित छ ।
ड्ड विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको नाममा फैलाइएका विदेशीहरूको गुप्तचरी संयन्त्रलाई निस्तेज पारी खास नेपाली–तराईवासी जनसमुदायको साथमा नक्कली नागरिकता प्राप्त गरी हिंसा र अराजकता सिर्जना गर्न सक्रिय तथा विखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेका तत्वहरूलाई निगरानी, नियन्त्रण र निस्तेज गर्नसमेत यस अभियानको जोड रहेको छ । ‘तिलाठी’का योद्धाहरूको स्पिरिटलाई पक्रेर सिङ्गो तराई–मधेसका देशभक्त जनसमुदायहरूलाई आफ्नो मातृभूमिको सेवामा संवेदनशील बनाएर परिचालित गर्नु यस अभियानको अभिप्राय रहेको छ ।
ड्ड छिमेकी र पश्चिमा शक्तिहरूले तराई–मधेसमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत् प्रोत्साहन गरिरहेका बिखण्डनकारी क्रियाकलापहरूको बारेमा जनसाधारणलाई सचेत, जागरुक र सक्रिय बनाउनसमेत यस अभियानले ठोस योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा छ ।
ड्ड संविधानको कार्यान्वयनका पक्षमा खासगरी स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहका निर्वाचनको पक्षमा जनमत तयार गरी परिचालन गर्नु, संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारको बारेमा जानकारी गराउनु र सिर्जना गर्न खोजिएका तमाम भ्रमजालहरू तोडेर राष्ट्रको बृहत्त हित, एकता र सामाजिक सद्भावको पक्षमा जनमत निर्माण गर्नु यस अभियानको लक्ष हो ।
ड्ड राष्ट्रियता, देशभक्ति, सामाजिक सद्भाव, एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा मुलुकको जनसङ्ख्याको करिब आधा हिस्सा ओगट्ने तराईवासीहरूलाई एकताबद्ध र गोलबन्द गरी परिचालन गर्न यस अभियानले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।
स्थगनपछिको नयाँ निरन्तरता
फागुन २१ गते पहिलो दिन काँकडभिट्टामा उद्घाटन र शुभारम्भ गरेर पहिलो दिन बिर्तामोड र दमकमा जनसभा सम्पन्न गरियो । दोस्रो दिन– उर्लाबारी, पथरी, विराटचोक र इटहरीका जनसभा(बाससमेत) भव्य र शानदार रहे । जहाँ जनसमर्थन उर्लिएर सडकमा यत्रतत्र पोखियो । तेस्रो दिन– भुम्का, इनरुवा, हुँदै टोली प्रदेश नं २ को राजविराजमा प्रवेश गर्‍यो । करिब १० हजार जनसमुदायबीच जनसभा सम्पन्न गरेर फर्कँदा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणमा उत्रिएको जत्थाले पेट्रोल बमसमेत प्रहार गरी कार्यक्रमस्थलमा हुलहुज्जत एवम् पार्टी नेतृत्वको सामूहिक हत्यको प्रयास गर्‍यो । त्यसैक्रममा प्रहरीले(बाँकी ३ पेजमा) गोली चलाउादा दु:खद मानवीय क्षतिसमेत भयो । तत्पश्चात उत्पन्न परिस्थितिको यसै संवेदनशीलताबीच २४, २५ र २६ गतेका कार्यक्रम स्थगित गरिएको विदितै छ । र, सिरहादेखि धनुषासम्मका सात जिल्लामा अभियानको कार्यक्रम टुट्न पुगेको
स्पष्टै छ ।
आरम्भ भएको सातौँ दिन २७ गते – हेटौंडामा जनसभा (र बाससमेत)का साथ यो अभियान अघि बढेको छ । आठौँ दिन– चितवनको भण्डारा र भरतपुरमा जनसभा गरी टोली कावासोती (नवलपुर) मा बास बस्न पुग्नेछ । नवौँ दिन– परासीको भुमही र भैरहवामा जनसभा गरी बुटवलमा बासको प्रबन्ध मिलाइएको छ । दसौँ दिन–चन्द्रौटा र लमहीमा जनसभा गरी घोराहीमा बासको योजना छ । एघारौँ दिन– नेपालगञ्जमा जनसभा गरिनेछ भने तराईबासी जनसमुदायबीच नै होली पर्व मनाउने तथा गुलरियामा जनसभा गरी साँझ त्यहीँ बासको कार्यक्रम छ ।
बाह्रौं दिन– बर्दियाको राजापुर र कैलालीको टीकापुरमा जनसभा गरी केन्द्रीय टोलीलाई लम्कीमा बासको प्रबन्ध गरिएको छ । तेह्रौं दिन– धनगढी र महेन्द्रनगरमा जनसभा गरी टोली त्यहीँ बस्छ । र, चौधौं दिन पत्रकार सम्मेलन गरी महेन्द्रनगरमा मेची–महाकाली अभियानको समापन गर्ने कार्यक्रम छ । र, पन्ध्रौं (अन्तिम) दिन सुखेतमा जनसभामार्फत यो अभियान समापनको विशेष घोषणा कार्यक्रम छ ।
हेक्का राख्नु जरुरी छ, औंसीको अँध्यारोमा मात्रै ताराहरूको पिलपिल उज्यालो नै सबथोकजस्तो देखिन्छ । जब सूर्य उदाउँछ, मिर्मिरे बिहानी र उज्यालो छाउंछ, तब ताराहरू कहींकतै देख्न पाइदैन । सूर्यको उज्यालो र रापतापको लाभ त चराचर जगतका सबैले लिन सक्छन् । यो यथार्थका साथ आज तराई–मधेसलाई ब्युँझाउनुपरेको स्थिति छ । यस अभियानको क्रममा करिब एक हजार जना सम्मिलित केन्द्रीय टोलीले मेची–महाकालीको तराई भू–भाग छिचोल्न अग्रसर र झन्डै ३५ वटा विशाल जनसभाहरू आयोजनाका कार्यक्रम छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी र राजविराजसमेतका जनप्रदर्शनहरूमा जनलहर उर्लिसकेको छ । प्रदेश नं २ मा समेत यसले अझ भिन्न र उन्नत माहोल सिर्जना निश्चितजस्तै थियो । त्यही उभारको स्थितिबाट आत्तिएका षड्यन्त्रका योजनाकारहरूले फागुन २३ को प्रपञ्च गरे । यस अभियानको सम्पूर्ण अवधिमा २५ लाखभन्दा बढी जनसमुदायलाई योजनाबद्धरुपमा परिचालन गरी तराई–मधेसबाटै सिङ्गो देशमा जबर्जस्त नयाँ माहोल सिर्जना गर्न खोजिएको छ । यसर्थ: यसले स्पष्ट उद्घोष गरेको छ : ‘संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, समृद्धि र स्वाभिमान ! राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका लागि मेची–महाकाली अभियान !’
(थापा नेकपा(एमाले)का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख हुनुहुन्छ)
(साभार: कान्तिपुर दैनिक)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्