पुँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत मात्रै
धनगढी । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को सात महिनामा कैलालीको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चाल आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कैलालीका लागि अख्तियारी भएर
आएको कुल चार अर्ब ४६ करोड १७ लाख ३८ हजार पुँजीगत खर्चमध्ये माघसम्ममा एक अर्ब ७४ करोड दुई लाख सात हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले जानकारी दिएको छ ।
यसरी खर्च भएको बजेट मध्य बहु वर्षीय आयोजना अन्तर्गत रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनामा सबैभन्दा बढी खर्च भएको पाइएको छ । सो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि निकासा भएको एक अर्ब ३८ करोड पाँच लाख दुई हजार कुल बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्मा एक अर्ब ११ करोड २३ लाख २९ हजार खर्च भइसकेको कोष नियन्त्रक मदन पाण्डेले जानकारी दिए ।
यता जिल्लाको विकासका लागि स्थानीय निकायबाट हुने खर्च भने हालसम्म निक्कै कम मात्रै भएको पाइएको छ । स्थानीय निकाय अन्तर्गत जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कैलालीका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३५ करोड ९० लाख ७४ हजार कुल बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्ममा जम्मा ९४ लाख २९ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । जस अनुसार हालसम्म स्थानीय निकायबाट २६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुृन गएको पाइएको छ ।
यसै गरी जिल्लास्थित शहरी विकाश कार्यालयका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये हाल चार प्रतिशत रकम मात्रै खर्च हुन सकेको लेखा नियन्त्रण शाखाले जानकारी दिएको छ । शहरी विकास कार्यालय कैलालीको चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित एक अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ८६ हजार बजेटमध्ये माघ मसान्त सम्मामा जम्मा छ करोड २७ लाख ५९ हजार रकम मात्रै खर्च भएको पाइएको हो ।
उता हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि निवनियोजित नौ करोड कुल बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्ममा चार करोड खर्च भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक पाण्डेले जानकारी दिए । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार मोहना नदी देखि अत्तरियासम्मको छ लेन सडक आयोजना अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षका लागि एक करोड पुँजीगत खर्च र नौ लाख चालु खर्चका लागि विनियोजन भइसकेको जनाइएको छ ।
कोष नियन्त्रक पाण्डेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा तीन अर्ब २० करोड २१ लाख ६४ हजार कुल पुँजीगत खर्च रहेकोमा दुई अर्ब ६९ करोड ९० लाख ८० हजार खर्च भएको थियो । जुन खर्च ८४ प्रतिशत हो । कोष नियन्त्रक पाण्डेले पुँजीगत खर्च जिल्लामा ९० प्रतिशतभन्दा माथि नहुने गरेको बताए । उनले यस आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च ८० देखि ९० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान व्यक्त गरे ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा चालु खर्च तर्फ ५० प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ ।