प्रहरी अनुसन्धानका उजुरी प्रभावित

धनगढी  ।  अदालतको अनुमतिपछि मात्रै कल डिटेल रेकर्ड हेर्न मिल्ने भन्दै ्रसर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानका उजुरीहरू प्रभावित बनेका छन् ।
गत २१ माघमा सर्वोच्चले गोपनियताको हक संरक्षणका निम्ति भन्दै अदालतको अनुमति नलिई टेलिफोनको कल डिटेल हेर्न नपाईने निर्णय गरेको थियो । अदालतको आदेशअघि प्रहरी कार्यालयको आधिकारिक इमेल वा
पत्रकै आधारमा टेलिकमले सम्बन्धित टेलिफोन नम्बरको कल डिटेल रेकर्ड उपलब्ध गराउँथ्यो ।
कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने उजुरीहरूको छानविन गर्न प्रहरीले कल डिटेल रेकर्ड हेर्न नमिल्ने भएपछि अनुसन्धानमा प्रभावित भइरहेको कैलाली प्रहरी प्रमुख अर्जुनचन्द ठकुरीले बताए ।
एक साता अघि अर्थात् गत बुधवार अन्दाजी दुई बजेतिर लम्की बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भिष्म थापासहित तीन जनालाई विप्लव नेतृत्वको विद्यार्थी सङ्गठनले नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई स्मरण गर्दै प्रहरी प्रमुख चन्दले भने ‘बुधवार झन्डै दुई बजे क्याम्पस प्रमुखसहित तीन जनालाई नियनत्रणमा लिएपछि हामी (प्रहरी)ले चार बजेतिर खबर पायौं, कल डिटेल रेकर्ड हेर्न अदालतको आदेश नचाहिने भएको भए हामीले साढे चारदेखि पाँच बजेभित्रै उनीहरूलाई सकुशल घर ल्याएर
छोड्थ्यौं ।’ घटना भएकै दिन प्रहरीले प्रविधिको सदुपयोग गर्न नसकेपछि नियन्त्रणमा लिइएका क्याम्पस प्रमुखसहित तीन जना बिहीबार झन्डै २४ घण्टा पछि सकुशल घर पुगेका थिए ।
प्रहरी प्रमुख चन्दले भने ‘यो त प्रतिनिधि घटनामात्र हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दैनिक औसतमा दुईदेखि तीनवटा घटनाहरूको कल डिटेल रेकर्ड बिना अनुसन्धान गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।’
‘कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रविधिसंग जोडिन जरुरी छ । अहिले सबैको हातहातमा मोबाइल पनि रहेको छ’ उनले भने ‘कार्यालयमा आउने उजुरीहरूको अनुसन्धान गर्न कल रेकर्ड डिटेल आवश्यक पर्छ ।’
‘मान्छे हरायो भनेर उजुरी आउँछ, खोज्न कहाँ जाने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ‘फोन नम्बर हुन्छ तर, नजिकको साथी, आफ्न्तलाई ल्याएर सोधपुछ गर्नुपर्छ ।’ उनले अदालतले जारी गरेको निर्देशिकाले अहिले अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो भइरहेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउनु उजुरीहरूको छानविन गर्न, अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न, हराएका व्यक्तिहरूलाई खोजविन गर्न कल डिटेल रेकर्ड हेर्नै पर्छ उनले भने ‘तर, अदालतको आदेश चाहिने भएपछि अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दैनिक औसतमा तीन देखि चार वटा उजुरीहरूको कल डिटेल रेकर्ड हेरेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने खालका आइरहेका छन् उनले भने ‘यहाँ आउने अधिकांश उजुरीहरूको अनुसन्धान त गर्नैपर्ने हुन्छ तर, मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन् ।’ उनले अदालतले दर्ता भएका मुद्दाहरूमा मात्र कल डिटेल रेकर्ड हेर्न मिल्ने आदेश दिने गरेको बताए ।
अधिकांश घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै प्रहरीले लोकेशन ट्रेस, एसएमएस डिटेल र कल डिटेलका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने गरेको छ । उनले अदालतबाट अनुमति लिने प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले अनुसन्धानमा समस्या पर्ने र पीडितले समयमै न्याय पाउन समस्या हुने बताए । उनले भने, ‘यसबारे गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ ।’
अनुसन्धानका नाममा प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित नरहेकाहरूको पनि कल डिटेल हेर्ने गरेको र त्यसबाट गोपनियताको उल्लघन भएको घटना कैयनपटक सुनिने गरेको थियो ।