उठीबास हुने मानिसका कुरा



यस वर्ष धेरै नेपालीलाई सरकारले उनीहरू बसिराखेको ठाउँबाट बिदा गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दैछ । यीमध्ये केही अरुण जलविद्युतका लागि सङ्खुवासभाबाट उठाइन लागेका हुन् भने धेरै चाहिँ बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि धादिङ र गोरखा जिल्लाबाट धपाइन लागेका हुन् । यसरी धपाइएका मानिस कहाँ जालान ? उनीहरूको भविष्य कस्तो होला ?
भविष्यका कुरा भएकाले उठाइएका मानिस कहाँ जालान र उनीहरूको भविष्य कस्तो हुन्छ किटेर भन्न त सकिँदैन तर यसअघि यस्तै गरी उठाइएका मानिस कहाँ गए र उनीहरूको हालत के भयो भन्ने कुरा हेर्‍यो भने उनीहरूको भविष्य त्यस्तै होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसअघि कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाका लागि साढे तीन हजार मानिसलाई धपाएर उनीहरूका ४५० घर र चार हजार रोपनी जग्गा खोसिएको थियो ।
सन् १९८५ मा जगदीश (चन्द्र) पोखरेलले कुलेखानीबाट धपिएका मानिसका बारेमा अध्ययन गरेका थिए । धपिएका मानिस कता गए भन्ने बारे उनले हिमाल (२०४८) मा लेखेका छन्, “पुनर्बासका लागि ती गाउँलेहरूलाई बारा जिल्लाको दुर्गम जग्गा देखाइयो । तिनीहरू त्यहाँ जान मानेनन् तर तिनीहरूलाई अर्को कुनै विकल्प दिइएन… तिनीहरू आफूले पाउने पैसा हातमा लिएर सोझै दक्षिणतिर मकवानपुरतर्फ लागे । उनीहरूभन्दा हल्ला पहिले पुग्यो, अनि रातारात जग्गाको भाउ पाँच, छ गुणा बढ्यो… तिनीहरू त लालचीखालका दललाका फेला पो परे, धेरैले यता र उता धाउँदाधाउँदै भएको पैसा सके ।”
अरुण र बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा खोसिएका मानिसको पुनर्बासका लागि जग्गाको व्यवस्था गरिएको छैन । अरुणबाट धपिनेलाई नगद मुआब्जा दिइसकिएको छ । बूढीगण्डकीबाट धपिनेलाई पनि नगदै दिन लागिएको छ ।
अरुण जलविद्युत आयोजनाले जग्गा खोसेका सङ्खुवासभा, पाथिभराका असारेबहादुर राईले मुआब्जाबाट अलौची फल्ने जग्गा र सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा घर किन्ने कुरा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको प्रकाशन आइबीएन डिस्प्याचलाई बताएका थिए ।
असारे अलौची फल्ने जग्गा किन्न गाउँ र घडेरी किन्न खाँदबारी जानुभन्दा पहिले ‘पैसावाला मानिस जग्गा किन्न आउँदैछन्’ भन्ने खबर नपुग्ने कुरै भएन । जग्गाको भाउ रातारात ५/६ गुणा नबढ्न कुरै भएन । बूढीगण्डकीको मुआब्जा पाउने मानिस जग्गा किन्ने ठाउँमा पुग्नुअघि नै त्यहाँ यस्तो खबर पुगिहाल्छ र जग्गाको भाउ बढीहाल्छ । त्यति बेला यी दुई आयोजनाबाट लखेटिएका मानिसको हालत कुलेखानीबाट धपिएका मानिसको जस्तो हुने डर छ । उनीहरू ‘लालची दलाल’का हातमा नपरून् अनि यता र उता गर्दागर्दै उनीहरूको पैसा नसकियोस् भन्ने वातावरण बनाउने काम कसैले गरेको छैन ।
सङ्खुवासभामा मुआब्जा वितरण गरेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले मुआब्जा पाउनेलाई उनीहरूले पाएको पैसाको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कक्षा चलाएको थियो । मुआब्जा पाउने मानिस पहिल्यैदेखि पैसा खेलाउन सिपालु रहेछ भने त उसले पैसा सदुपयोग गर्ला, कुनै उद्यम गर्ला । सिपालु रहेनछ भने चाहिँ उसको पैसा सत्यानाश हुन्छ । कुलेखानी आयोजनाबाट मुआब्जा पाउनेमध्ये केहीको यस्तै भएको थियो ।
पोखरेलका अनुसार, कुलेखानीका मान्छेका हातमा ‘अचानक एकमुष्ट पैसा पर्दा’ धेरै नोक्शान भयो । उनले यसको उदाहरण दिएका छन्, “एउटा सोझो तामाङ केटाले जग्गाको क्षतिपूर्ति बापत ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाएको थियो । काठमाडौँमा जुवा खेलेर महिनाभित्रैमा उसले त्यो सबै सक्यो र पछि राजधानीमा भाँडा माझ्ने काम थाल्यो । अलि उद्यमी खालका तर अनुभवचाहिँ कम्ती भएका दुई जना मिलेर एउटा ट्रक किने र चााडै टाट पल्टिए । धेरैजना जुवा र रक्सीमै डुबेर सिद्धिए ।”
सङ्खुवासभा, पाथीभराका असारेबहादुर राईले आफूले पाएको पैसा अलौची बारी र खाँदबारीमा घर किन्न, छोराछोरीलाई पढाउन, आफ्ना स्वर्गीय बुबाको सम्झनामा स्मारक बनाउन खर्च गर्ने र बाँकी पैसा बैङ्कमा राख्ने भनी आइबीएन डिस्प्याचलाई बताएका थिए ।
अलैची बारी र छोराछोरी पढाउनबाहेकका काममा गरिने खर्च उत्पादनशील होइनन् । ब्याज दर तोक्ने मामलामा अति कञ्जुस बैंकर कहाँ राखेको पैसाको वास्तविक मूल्य घटिमात्र राख्छ ।
यहाँ नेपालको पुनर्बास कार्यक्रमसमेतलाई नजिकबाट नियालेका फ्रेडरिक एच गेजको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ । उनले आफ्नो पुस्तक नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकतामा लेखेका छन्– “इजरायलले सहयोग गरेको पुनर्वास कार्यक्रमको सफलताको धेरैजसो श्रेय इजरायल सरकारले नेपालमा कागजमा खटाएका पुनर्वास व्यवस्थापकलाई जान्छ । यस्तो दक्ष जनशक्तिको अभावमा पुनर्वासका लागि छुट्याइएको पैसा र जमिन समेत स्थानीय टाठाबाठाको हातमा जान्छ ।” अरूण र बूढीगण्डकीमा पहिले मुआब्जा बाँड्ने र पुनर्वासका कार्यक्रम ल्याउँदै जाने भनिएको छ । यसको अर्थ हो मुआब्जा रकम छट्टुका हातमा पर्न नदिनेतर्फ सोच्दै सोचिएको छैन ।
कुनै आयोजनाबाट मानिसलाई धपाउनुपर्दा उनीहरूको अवस्था पहिलेभन्दा सकेसम्म राम्रो बनाउने र नसके पनि पहिलेभन्दा खस्कन नदिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर कुलेखानीबाट हटाइएका मानिसको अवस्था पहिलेको जस्तो पनि भएन । पोखरेलका अनुसार, “हेटौंडाको दक्षिणपूर्वमा पर्ने चिसापानीमा बसाई सर्नेहरूको हालत झन् नराम्रो छ । आफूले पाएको क्षतिपूर्तिको रकमले तिनीहरूले जम्मा एक बाली मात्र लाग्ने साह्रै रुखो जग्गा मात्र किन्न सके ।”
अरुण र बूढीगण्डकीबाट घरजग्गा खोसिनेहरूमध्ये धेरैसँग प्रशस्त जग्गा छैन । त्यसैले उनीहरू झन् डराएका छन् । “मुआब्जा कति नै पाइएला र, हामी कुमालहरूलाई चित्तवन नजिकै जङ्गल छेउ कतै बसाइ सराइ गरिदिए हुन्थ्यो किनभने हामीले नयाँ घरजग्गा त कुन पैसाले जोड्न सक्छौँ र,” माझीटारका पुन्टे कुमालले साउथएशिया चेकका भृकुटी राईलाई बताएका थिए । पुन्टेजस्ता मानिसको यो कुरा नसुनिने निश्चित भएको छ ।
अरूण आयोजनाबाट २६५ परिवारको र बूढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका ४५ हजार मानिसको धेरथोर जग्गा खोसिन्छ । यीमध्ये सबैको हालत खराब नहोला तर केहीले कुलेखानीबाट धपिएका मानिसजस्तै बिल्लीबाठ हुनुपर्नसक्छ । कुलेखानीबाट धपिएकाहरूको कस्तो बिजोग भएको थियो ? पोखरेलले लेखेका छन्, “तीमध्ये धेरैजसो हेटौंडाको आसपासका रुखा ठाउँहरूमा सर्न पुगे, तिनले आफ्नो विगतको सामाजिक स्थिरता गुमाए, आफ्ना नातेदारहरू र समुदायबाट टाढिए, त्यहाँ उनीहरूको परम्परागत सीप केही कम आएन । तिनीहरू सबै उत्साहहीन र आफ्ना पुरानै डाँडापाखाको सम्झनामा पिरइरहेका छन् । त्यस योजनाबाट विस्थापित भएकाहरूमध्ये धेरैजसो कुलेखानीमा बसोबास गर्दाभन्दा खराब हालतमा छन् ।”
१९८५ मा कुलेखानीले धपाएका मानिसको अध्ययन गरेका पोखरेल पछि डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भए, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भए । यसबीचमा पोखरेलले अरू आयोजनाबाट खेदिएका मानिसमा परेको असरको पनि अध्ययन गरेका छन् । आइबीएन डिस्प्याचलाई दिएको अन्तर्वार्तामा २०७२ चैतमा उनले भनेका थिए– पुस्तौंदेखि खोलामा माछा मारेर जीविका चलाइरहेका बोटेहरूले कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाले दिएको नगद क्षतिपूर्तिबाट लाभ लिन सकेनन् किनभने उनीहरूलाई त्यो पैसा उपयोग गरेर जीविकाको अर्को उपाय कसरी अपनाउने भन्ने थाहा थिएन । यस्तै गरी मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाबाट असर परेका मानिसले पनि नगद क्षतिपूर्तिबाट लाभ लिन सकेनन् । मध्यमस्र्याङ्दी परियोजनाले गर्दा भोटेओडारको गुल्जार बजारबाट धपिएका मानिसहरू लमजुङको उदिपुर गाउँ गए । त्यहाँ व्यापार गर्ने अथवा अरू किसिमले जीवन धान्ने उपाय नभएपछि उनीहरू अवसरको खोजीमा अन्त लागे । यी दुवै परियोजनाबाट हटाइएका तर उद्यम गर्ने सीप नभएका मानिसहरूको अवस्था पहिलेभन्दा खराब भयो ।
डा. पोखरेलले गरिब र पाखा लगाइएका मानिसको अवस्था यी दुई कारणले पहिलेको भन्दा नराम्रो हुने डर हुन्छ भनी अन्तर्वार्तामा बताएका छन्: नगद कसरी खेलाउने भन्ने पर्याप्त ज्ञान नभएकाले, क्षतिपूर्तिस्वरूप पाएको नगद बिहानबेलुका खानेकुरा जुटाउने काममा खर्च गर्ने हुनाले ।
पोखरेलका अनुसार कुलेखानीबाट धपाइनु पर्ने कुराको विरोध सबैभन्दा पहिले त्यहाँका महिलाले गरेका थिए । “त्यसको (जग्गाको) क्षतिपूर्ति बापत ल्याएको सबै पैसा लोग्ने मान्छेका हातमा मात्र पर्छ भनेर उनीहरू डराएका थिए,” पोखरेलले लेखेका थिए ।
अरूण र बूढीगण्डकीले खोस्ने अधिकांश जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम व्यावहारिक हिसाबले लोग्ने मानिसका अधिनमा हुन्छ । अरुण र बूढीगण्डकीबाट उठीबास हुनेमा गरिब र पाखा लगाइएका, नगद चलाउन नजान्ने दलित, जनजाति पनि निकै छन् । तर उनीहरूका पक्षमा बोल्ने संघसंस्थाले पनि यतातिर ध्यान दिएका छैनन् ।
उठीबास लागेका मानिसलाई कम मर्का पर्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्थ्यो । यस्तो काम नेपालले नै यसअघि गरिसकेको छ । चितवनको पदमपुर गाउँका १,७०० परिवारका झन्डै १५ हजार मानिसलाई नेपाल सरकारले बसाई सारेको थियो । बसाई सार्दा थोरै जग्गा हुनेलाई जग्गाको सट्टा जग्गा दिइएको थियो । दुई बिघाहाभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई चाहिँ दुई बिघाहा जग्गा र बाँकी जग्गाको मुआब्जा दिइएको थियो । अहिले अरुण र बूढीगण्डकीमा जस्तो पैसा दिएर ‘जहाँ जान्छौं जाओ’ भनिएको थिएन । कति पनि जमिन नहुनेलाई तीन कट्ठा दिइएको थियो । यसले गर्दा पुरानो पदमपुरबाट उठीबास लाग्नेहरूलाई नयाँ पदमपुरमा बाँच्न अलि सजिलो भएको थियो । तर सफल ठानिएको यो तरिका अरूण र बूढीगण्डकीमा उपयोग गरिएन । अनुपयुक्त र अत्याचारी ठहराइएको कुलेखानीको तरिका अपनाइयो ।
कुलेखानीबाट धपिएकाहरूका सन्दर्भमा पोखरेलले यो समस्या पनि औंल्याएका थिए, “भौतिक र मनोवैज्ञानिकरूपमा ज्यादै जटिल विस्थापनको सामना गर्न उनीहरूलाई कुनै किसिमको तालिम, सरसल्लाह दिइएको थिएन ।” “कर्णाली र बूढीगण्डकीजस्ता ठूलाठूला योजनाहरू सुरु गर्नुअघि एकपल्ट कुलेखानीले पढाएको पाठ सिक्नु आवश्यक छ,” पोखरेलले आजभन्दा ३२ वर्षपहिले यस्तो सुझाएका थिए । यसबीचमा पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भए तर उनले दिएको यो सल्लाह अहिले पनि पालना हुने छाँट छैन ।
हाम्र योजनाकार, दलित, जनजातिका प्रतिनिधमूलक संस्था, भूमिहीनका पक्षमा काम गर्ने सबैले एक मतले यस्तो सोचेजस्तो छ, पञ्चायत शासनकालमा बनेको कुलेखानी योजनाबाट धपिएका मानिसको मात्र बिचल्ली हुन्छ, लोकतन्त्रमा बन्न लागेका अरुण, बूढीगण्डकी (र अरू योजना) बाट उठीबास लागेका मानिसलाई त दरबारिया सुखसयलमा मोजमस्ती गरेर जीवन बिताउने शौभाग्य त्यसै मिलिहाल्छ नि । त्यही भएर त कुलेखानीबाट पाठ सिक्नुपर्छ भनेर डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले बारम्बार भनेका कुरा कसैले सुनेको छैन ।
सन्दर्भ सामग्री
Regionalism and National Unity in Nepal, Frederick H. Gaige, Social Science Baha, Himal Books, Kathmandu, Second edition, 2009
Large scale resource development projects and the problem of displacement compensation and resettlement (with reference to the Kulekhani Hydroelectric project in Nepal, Pokharel, Jagadish Chandra, 1985, Dissertation note: MA, Urban and Regional Planning, University of Hawai
Dr. Jagadish Chandra Pokharel (interview), Financial Literacy Training Should be Part of Project, Implementation, IBN Despatch, Year 2, Issue 2 Chaitra 2072 (March-April 2016)
Dr. Jagadish Chandra Pokharel (interview), Financial Literacy Training Should be Part of Project, Implementation, IBN Despatch, Year 2, Issue 7, (November-December 2016)
नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता, फ्रेडरिक एच. गेज (अनु. मोहन मैनाली) सोसल साइन्स बहा:का लागि हिमाल किताब, २०१३ मे, काठमाडौँ,
कुलेखानीबाट धपिएकाहरू, जगदीश पोखरेल, हिमाल (२०४८), पेज ११९–१२०
गाउँ  मासी जङ्गल, जङ्गल मासी गाउँ, मोहन मैनाली, कान्तिपुर दैनिक २०७१ साउन १६ गते ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्