‘सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता आवश्यक’



धनगढी  ।  शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले शैक्षिक सुशासन कायम गर्न आर्थिक पारदर्शिता जरुरी रहेको बताएका छन् ।
‘अहिले अख्तियारमा शिक्षाका उजुरीहरू धेरै गइरहेका छन्, उजुरी पर्नु गलत होइन’ शिक्षा विभागले आयोजना गरेको सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी क्षमता विकासका लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी र फोकल पर्सनको कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘सबै उजुरीहरू भ्रष्टाचार नै हुन भन्ने हुँदैन् तर, शिक्षा निकायका कर्मचारीहरूमाथि लगाइएको आरोपको स्पष्टीकरण दिन तपाईहरूले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।’
उनले शिक्षा क्षेत्रमाथि आएका अधिकांश उजुरीहरू व्यक्तिगत रिसिबीका कारण भए पनि चासो नदेखाउँदा अहिले झन्झट खेप्न बाँध्य भएको बताए ।
‘शैक्षिक सुशासन भनेकै आर्थिक सुशासन हो’ उनले भने ‘आर्थिक पारदर्शिता छ भने तपाईँले ठेली बोकेर अख्तियार कार्यालयमा धाउनुपर्दैन ।’ उनले कर्मचारीलाई आर्थिक पारदर्शितामा ध्यान दिन निर्देशन दिए । उनले प्रशासनिक काम काजमा मन्त्रालयले मागेका विवरणहरू ठोस् राय–सुझाव सहित स्पष्ट लेखेर पठाउन अनुरोध गरे ।
उनले शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरू बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँदै ‘विद्यालयमा अनुगमन प्रभावकारी छैन, विद्यालय निरिक्षकले दिएको सुझाव विद्यालयले कार्यान्वयन गरेको छ वा छैन त्यसमा विनिले ध्यान दिएको पाइदैन् । यही हो तपाईँले निभाएको जिम्मेवारी ?’ उनले मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विद्यालयसंग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न पत्र पठाइसकेकोले हरेक विद्यालयका प्राधानाध्यापकसंग कार्य सम्पादन सम्झौतामा जुट्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
‘जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो मन भएमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिरहेका छन् । मन नलागेमा मन्त्रालयको पत्र देखाउन्छन् ?’ शिक्षा विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने ‘विद्यालयको दरबन्दी मिलान गर्न सक्दैन भनेर विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित तपाईहरूले गर्न पाउनु हुँदैन् ।’
नेपालको संविधानले बच्चाको संवैधानिक अधिकार शिक्षा मानेको छ सो अनुसार जुन विद्यालयमा शिक्षक छैन्न त्यसमा तत्काल शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुहोस् उनले निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका प्रमुख विष्णुसिंह विष्टले विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अदक्ष कार्यसमिति गठन, विद्यालयमा योग्यता नपुगेको शिक्षक नियुक्ति लगायतका विषयमा उजुरी आउने गरेको बताए ।
उनले अख्तियारमा ०७०/७१ देखि ०७३/०७४ माघसम्ममा अख्तियारमा शिक्षाका एक हजार दुई सय ३५ मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए । उनले अख्तियारमा दर्ता भएको शिक्षाको कुल उजुरीमध्ये एक हजार २६ मुद्दा फछ्र्यौट भइसकेको र दुई सय नौ उजुरीहरू विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा दुई सय ४६ उजुरी दर्ता भएकोमा ६६ फछ्र्यौट, ०७१/७२ मा चार सय ३४ उजुरी दर्ता भएकोमा तीन सय ७० फछ्र्यौट, ०७२/७३ मा दुई सय ३३ उजुरी दर्ता भएकोमा चार सय १७ फछ्र्यौट र आर्थिक वर्षको माघसम्ममा एक सय ७७ उजुरी दर्ता भएकोमा तीन सय ७१ फछ्र्यौट भएको उनले जानकारी दिए ।
अख्तियारमा आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७३/७४ माघसम्म अख्तियारमा तीन हजार दुई सय ७५ उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए । अख्तियारमा दर्ता भएको कुल उजुरीमध्य दुई हजार आठ सय ६३ फछ्र्यौट भइसकेको र चार सय १२ मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताए ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशानालय दिपायलका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक लालजंग चौहानको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्