१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

उद्योगी व्यावसायीको माग– ‘विशेष गुरुयोजना ल्याऊ’



धनगढी । उद्योगी व्यावसायीहरूले सुदूरपश्चिमको दु्रत आर्थिक विकासका लागि सरकारले विशेष गुरुयोजना लागू गर्न माग गरेका छन् ।
शनिवार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको प्रमुख आथित्यमा धनगढीमा भएको एक कार्यक्रममा स्थानीय उद्योगी व्यावसायीले अन्य क्षेत्रको तुलनामा आर्थिक दृष्टिले पछाडि पारिएको सुदूरपश्चिमको विकासका लागि विशेष गुरुयोजना जरुरी रहेको बताए ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय, कैलाली भन्सार कार्यालय र कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा तथा अर्थ मन्त्रालय, राजश्व परामर्श समितिको आयोजनामा भएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट, राजश्व नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा कनिका छरे झैँ बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन र प्रवृत्तिमा समेत परिवर्तन आवश्यक भएको चर्चा गरियो ।
कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले सरकारले राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री महराले मुलुक संक्रमण कालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेकोले स्वस्थ्य पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा लैजाने कोसिस भइरहेको चर्चा गरे । उनले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा सङ्घीय वित्तीय व्यवस्था कस्तो हुने भन्नेबारेमा अर्थ मन्त्रालयले काम अघि बढाएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले विकासका दृष्टिमा अरू क्षेत्र भन्दा पछि परेको सात नम्बर प्रदेशको समग्र विकासका लागि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक शिशिरकुमार ढुंगानाले भन्सार करमा व्यापारी र सरकारबाट पनि कमीकमजोरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल हमालले हरेक प्रदेशमा समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । उनल सानातिना आयोजनामा कनिका छर्नुभन्दा विशेष आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रीय सदस्य हमालले उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरे ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर बोगटीले सुदूरपश्चिमको समग्र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा दश वर्षसम्म उद्योग व्यावसायमा ‘करमुक्त’ नीति लागू गर्न माग गरे ।
कैलाली हार्डवेयर व्यावसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्टले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि बनवासा पुलको स्तरोन्नती कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनु पर्ने, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने, बैतडीको झुुलाघाटमा मोटरपुल बनाउनुपर्ने र बझाङको ताक्लाकोट नाका तत्काल खोल्नुपर्ने माग गरे ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घकी सूचना अधिकृत गोमा अधिकारीले महिला उद्यमीलाई करमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, व्यावसायीलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र करदाता बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
सुनचाँदी व्यावसायी सङ्घका अध्यक्ष कृष्णमान सोवले सुनको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने र वाणिज्य कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने करको दायरा घटाउन माग गरे ।
किराना व्यावसायी सङ्घका सल्लाहकार संयोजक नारायण लम्सालले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अत्यावश्यक बस्तुमा भन्सार कर घटाउन माग गरे ।
कार्यक्रमका सहभागी उद्योगी, व्यावसायीले अर्थनीति करदातामैत्री हुनुपर्ने, स्थानीय करको नाममा कृषिजन्य बस्तुको आयात निर्यातमा लिँदै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, ठुला करदाताका लागि सहज हुने ठाउँमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेका थए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्