नाममात्रका गुनासो पेटिका

टीकापुर । गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास गरी सेवा प्रदायकलाई सेवाप्रति जवाफदेही बनाउन नेपाल सरकारका हरेक कार्यालयमा राखिएका गुनासो पेटिका महत्त्वहीन भएका छन् । प्राय: सरकारी कार्यालयमा रहेका गुनासो पेटिकामा वर्षौदेखि कुनै गुनासो परेका छैनन् ।
गुनासो पेटिकामा राखिएका नागरिकका गुनासा सोझै कार्यालय प्रमुखकहाँ पुगेर संस्थागत जिम्मेवारी पूरा गरिने र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षाले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गुनासो सम्बोधन र व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर लागू गरेको छ, तर त्यसै अन्तरगतको जिल्ला विकास समिति कैलालीमा हालसम्म एउटा मात्रै गुनासो परेको सूचना अधिकारी योगेन्द्र ओझाले बताए ।
जिल्लास्तरका कार्यालयहरूमा लिखित गुनासा नै आउँदैनन् भने गाविसस्तरमा गुनासा आएपनि नियमित खोल्ने अभ्यास छैन । २०७२ जेठ २८ मा नै मुलुककै पहिलो ‘सूचनामैत्री गाविस’ घोषणा गरिएको कैलालीको मसुरिया गाविसमा पनि नियमित पेटिका खोलिदैेन । पत्रकारको उपस्थितिमा पेटिका खोल्दा पाँच महिनादेखिका १४ वटा गुनासा थन्किएका भेटिए । गाविस सचिव बिष्णुदत्त भट्टले पेटिका खोल्नै नभ्याएको बताए ।
कैलालीकै अर्को गाविस पहलमानपुरका सचिव र कर्मचारीले गुनासो पेटिका नखोलेको वर्षदिन भैसकेको छ । गाविसले एकवर्ष अघि पेटिका खोल्दा भेटिएका गुनासा सम्बोधन गरिएको तर पछिल्लो समय कार्यालय सार्नु परेको र सॉचो नै हराएकाले हेर्न नपाएको कार्यालयका खरिदार धनीराम चौधरीले बताए । पत्रकार गाविस कार्यालय पुगेको बेला पेटिका खोल्दा महिनौदेखिका १६ वटा गुनासा भेटिए ।
नागरिकले गुनासो गरेपछि कार्यालयलाई काम गर्न दबाब पर्ने र र सजिलो पनि हुने गरेको छ । बौनिया गाविसका सचिव सिद्धराज जोशी गत वर्ष दुई लाख ९० हजारको लागतमा गाविसको वडा नम्बर ४ र ५ लाई जोड्ने कल्भर्ट निर्माण पूरा हुने बित्तिकै भत्किएको र नागरिकको लिखित गुनासो परेपछि उपभोक्ता समितिलाई पुन: निर्माणका लागि दबाब दिन गाविसलाई पनि सहयोग पुगेको बताउछन् । यस्तै पथरैया गाविसका सचिव नारदानन्द उपाध्याय पनि पछिल्लो समय केही गैर सरकारी संस्थाका नागरिकलाई गुनासो गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रमले गुनासा पर्न थाले पनि अधिकांश मानिसहरूले गाविस सचिवलाई फोनबाटै गुनासो र सुझाव दिएर काम लगाउने चलन बढेको बताउछन् ।
टीकापुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रञ्जु आचार्य कार्यालयमा राखिएको गुनासो पेटिकासंगैको कार्यकक्षमा आई गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई सोझै गुनासो गर्न सकिने भएपछि लिखित गुनासो नपरेको हुनसक्ने बताउछिन् ।
सम्बोधन र व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार कार्यालय प्रमुख संयोजक रहेको तीन सदस्यीय गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमार्फत गुनासो व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था भए पनि कैलालीका सेवा प्रदायक कार्यालयमा यस्तो अभ्यास शून्य प्राय: छ ।