१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

वन अतिक्रमण हटाउने तयारी



धनगढी । जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले जिल्लामा भइरहेको वन अतिक्रमणलाई हटाउने तयारी गरिरहेको छ । जिल्लामा कुल वन क्षेत्रमध्ये दुई हजार पाँच सय हेक्टर वन विभिन्न निकायबाट अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।
शनिवार तराई भुपरिधि कार्यक्रमको सहयोगमा जिल्ला वन कार्यालयले जिल्लाको वसन्ता, झलझलिया, चिसापानी र बल्चौरमा राजनीतिक दल र पत्रकारसहितको अनुगमनमा कैलालीमा वन अतिक्रमण जटिल बन्दै गएको पाइएको छ ।
कैलालीको वन क्षेत्रभित्र बाढीपीडितहरूले अतिक्रमण गरिरहेको जिल्ला वन कार्यालयका रेन्जर रामअवतार चौधरीले बताए । उनले वसन्ता क्षेत्रको कुल भूभागमध्ये ९० हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा रहेको बताए ।
पवेरास्थित मनिकापुर र बैजपुरभित्रमात्र झन्डै तीन सय घरभन्दा बढी परिवारले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसिरहेको बताए ।
२०६४ सालमा पवेरामा कटैनी नदीले बाढीबाट विस्थापित पारेपछि उनीहरूले वन क्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेको पाइएको उनले बताए । वसन्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण हुँदा त्यहाँको वन अव्यवस्थित बन्दै गएको र सिमसार क्षेत्रका रूपमा रहेको रखौला ताल सङ्कटमा पर्दै गएको उनले बताए ।
सो क्षेत्रमा रहेका घरपरिवारलाई वन कार्यालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि वन भित्रै पर्ने मुक्त कमैया बस्तीको ११ हेक्टर जमिनमा बसोबास गराउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । ९० हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण हुनुभन्दा ११ हेक्टरमै यहाँ बसोबास गरिरहेका परिवारलाई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म बसोबास गराउने तयारी गरिरहेका छौँ, उनले भने ।
रेन्जर चौधरीले वन अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेका घरपरिवारबाट वन विनाश भइरहेको, चरिचरण क्षेत्र नाश हँुदै गइरहेकोले अतिक्रमण हटाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
यस्तै, भजनीक्रिशक्ति नगरपालिका–१०, झलझलियास्थित वनमा पनि २०६४ सालको बाढीका कारण अतिक्रमणमा परेको उनले जानकारी दिए । वनभित्र के कति जमिन अतिक्रमणमा रहेको छ त्यसको अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।
जिल्लाको सिमानामा रहेको चिसापानी क्षेत्रमा झन्डै २०१८ सालदेखि वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । थोरै घरबाट सुरु भएको अतिक्रमणले अहिले विकराल रूप लिँदै गएको चिसापानी सेक्टर वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत धर्मनाथ यादवले बताए ।
उनका अनुसार अहिले त्यस क्षेत्रमा १० हेक्टरमा वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । उनले इलाका वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत यादवका अनुसार चिसापानी, सोल्टा, पानीखोला लगायत गरी सातवटा क्षेत्रमा पर्ने सो वनभित्र झन्डै पाँच सय ९६ हेक्टर वन अतिक्रमणमा रहेको बताइएको छ ।
वन अतिक्रमण वन कार्यालय एकलै प्रयासले नहुने भएकाले अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक दल, स्थानीय सबै एक जुट हुनुपर्ने कैलाली स्थानीय विकास अधिकारी केशव विमलीले बताए । उनले यस क्षेत्रमा बाढी पीडित, सुकुम्वासीबाट वन क्षेत्र बढी अतिक्रमण भइरहेको पाइएकाले यो समस्या समाधानका लागि राज्यले बाढीको जोखिम रहेका क्षेत्रमा तटबन्धन लगायत बाढीको जोखिमबाट बचाउने क्रियाकलाप अघि सार्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्