चैतेधान खेतीप्रति आकर्षण बढ्न सकेन

धनगढी । चैतेधान खेतीमा किसानको आकर्षण बढ्न नसकेपछि यस वर्ष कैलालीमा लक्ष्य ह्वात्तै घटनाइएको छ ।
गत वर्षदेखि कैलालीमा पनि सुरु भएको चैतेधान खेती कार्यक्रममा अपेक्षा गरेअनुरुप किसानको सहभागिता नभएपछि यस वर्ष जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले लक्ष्य कम गरेको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, कैलालीका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा नौ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चैतेधान खेती गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा एक सय ४७ हेक्टरमा मात्रै खेती भएको थियो । कार्यालयले यस वर्ष तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै चैतेधान खेती गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कृषि विकास कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत गौरिशंकर गुप्ताले विभिन्न कारणले लक्ष्य अनुरूप चैते धान खेती गर्न नसकिएपछि यस पटक लक्ष्य घटाइएको बताए । ‘यस पटक तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ’ उनले भने— अहिलेसम्म दुई सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती गर्न भनेर एक सय ५० जनाले निवेदन दिएका छन् । उनले निवेदन आउने क्रम जारी रहेकाले यस वर्षको लक्ष्य पुरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कैलालीको थापापुर गाउँ विकास समिति र भजनी क्षेत्रमा चैते धानका लागि बढी प्राथमिकता दिइएको छ । तर, ती स्थानमा अधिकांश किासानसंग पर्याप्त जग्गा नभएको र जग्गाधनीहरूले अनुदानका लागि कागजपत्र नदिने आदि कारणले लक्ष्य अनुरूप काम हुन नसकेको कृषि प्राविधिक कमल चौधरीले बताए । उनले भजनी क्षेत्रका ७२ जना कृषकले अनुदानका लागि निवेदन दिएको बताए ।
चैतेधान खेतीका लागि किसानहरूले एक हेक्टरदेखि चार हेक्टरसम्ममा खेती गर्न निवेदन पेस गरेका छन् । बढी पानी जम्ने (खल्ला), नहर क्षेत्र, तथा डुवान हुने क्षेत्रमा चैतेधान बढी उत्पादन हुने गरेको कृषि प्राविधिकहरू बताऊ“छन् । एक हेक्टरमा चैते धान खेती गर्दा पाच हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि प्राविधिक चौधरीले यस वर्ष कैलालीमा इरी नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १० मेट्रिक टन वीऊ उपलब्ध गराउने बताए ।
गत वर्षदेखि विस्तृत रूपबाट चैते धान खेती गर्ने लक्ष्य अनुरूप स्थानीय स्तरमै कृषकहरुलाई प्रशिक्षक तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको कृषि प्रसार अधिकृत गुप्ताले बताए ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युवराज पाण्डेले चैते धान खेतीका लागि सिंञ्चित जग्गा आवश्यक पर्ने बताए । हाल कैलालीमा कुल खेतियोग्य जमिनमध्ये ४५ प्रतिशतमा मात्र सिंचाईंको व्यवस्था रहेको छ ।