२० मंसिर २०८१, बिहीबार

एक वर्षमा नौ सय बढी मुद्दा फछ्र्यौट



धनगढी । कैलाली जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ७१ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । न्याय सम्पादन कार्यलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, कम खर्चिलो र सहज पहुँचयुक्त बनाउन न्यायपालिकाको लक्ष्यअनुरूप गत आर्थिक वर्षमा एक हजार दुई सय ६६ मुद्दामध्ये नौ सय ६६ (७१ दशमलव ५४ प्रतिशत) फछ्र्यौट गरिएको कैलाली जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
शनिबार अदालतले धनगढीमा आयोजना गरेको ‘सञ्चारकर्मीहरूसंंग अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधीस धनसिंह महराले सो आर्थिक वर्षमा तीन सय ६० थान मुद्दाको जिम्मेवारी सर्न आएको जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा कैलाली
जिल्ला अदालतमा एक हजार चार सय ११ थान मुद्दाको लगत अनुमान गरी
सोको ७० प्रतिशत अर्थात् नौ सय ८८ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा एक सय एक सय ४६ थान मुद्दा कम परेका थिए ।
जिल्ला न्यायधीस महराले गत आर्थिक वर्षसम्म छ करोड १८ लाख ५६ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ जरिवाना रकम असुल गरेको बताए । अदालतले सो आर्थिक वर्षमा १२ करोड ९५ लाख ९४ हजार २१ रुपैयाँ जरिवाना रकम असुल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
कार्यक्रममा अर्का जिल्ला न्यायधिश भूवनसिंह थापाले न्यायपालिकाले आवधिक योजना बनाएर छिटोछरियो ढंगबाट न्यायसम्पादन गरिरहेको बताए ।
न्यापालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तथा कैलाली जिल्ला अदालतको वार्षिक कार्ययोजनासम्बन्धी जानकारी दिँदै उनले नेपालमा न्यायपालिकामा २०६१ सालबाट याजनावद्ध विकासको शुरुवात भएको
चर्चा गरे ।
न्यायपालिकाले न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, कम खर्चिलो र सहज पहुँचयुक्त वनाउन तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास र विश्वव्यापीकरणले ल्याएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि न्यायपालिकाको पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको थालनी गरिएको छ । न्यायधीस थापाका अनुसार २०६५/०६६ देखि दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भई २०७०/०७१ मा पुरा भइसकेको बताए ।
उनले भने– न्यायपालिकामा पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका कारण अदालतको कामकारवाहीमा आशातित सुधार आएकोले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको चर्चा गरे ।
उनले न्यायसम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो तुल्याउने, न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, न्याय प्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउने, न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने तेस्रो रणनीतिक योजनाको लक्ष्य रहेको बताए ।
सो अवसरमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले अदालतभित्रका गोप्य सूचना र व्यवहारिक कारणले बाहिर नआउने सूचनाका कारण कतिपय प्रसंगमा गलत प्रचार हुने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा अदालतका शाखा अधिकृत शेरबहादुर बस्नेतले अदालतको समाचार सम्प्रेषणमा पत्रकारको भूमिकाबारे चर्चा गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार जगदिश भट्टले कैलाली
जिल्ला अदालतले सात प्रकारका विषयमा एक घण्टा सेवा, ४० प्रकारका निवेदन नि:शुल्क भर्ने, अदालतका कर्मचारीको व्यवहारमा सुधारका लागि न्याधिशसंग भेटघाट र न्यायिक बाह्रय पहुँच लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रम जिल्ला न्यायधिस महराको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
सो अवसरमा कैलाली जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष प्रेम चन्द, कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भरत शाह लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
श्रेष्तेदार भट्टले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन शाखा अधिकृत नरबहादुर नेगीले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार