सरकारी निर्णय प्रक्रिया अब डिजिटल, ढिलाइ भए फाइल आफैं माथिल्लो तहमा पुग्ने

काठमाडौ/ सरकारी निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउँदै नयाँ नियमावली ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।

नयाँ नियमावलीसँगै यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भएको छ। निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने भएकाले सरकारी निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था अघि सारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

नियमावली लागू भएपछि सरकारी कार्यालयमा फाइल दर्तादेखि टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण र अनुगमनसम्मका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई छुट्टै पहिचान नम्बर र क्यूआर कोडसमेत प्रदान गरिनेछ।

निर्णय प्रक्रियामा हुने अनावश्यक तह घटाउँदै मन्त्रिस्तरबाट हुने नीतिगत तथा महत्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा बढीमा तीन तह र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तहको टिप्पणी व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष फाइलमा हुने ढिलाइ नियन्त्रणसम्बन्धी प्रावधान हो। प्रणालीमा फाइल दर्ता भएपछि स्वचालित रूपमा समय गणना सुरु हुनेछ। तोकिएको अवधिभित्र फाइलमाथि कारबाही नभएमा २४ घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी निर्णय तथा सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगसमेत गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। कानुनी व्यवस्था तथा पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न एआईलाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।

सेवाग्राहीले समेत आफ्नो फाइलको अवस्था अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त ट्रयाकिङ नम्बरबाट हेर्न सक्नेछन्। सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।

डिजिटल प्रणालीबाट तयार हुने विद्युतीय फाइललाई आधिकारिक सरकारी अभिलेखका रूपमा मान्यता दिइनेछ। यसले कागजी फाइलमा निर्भरता घटाउँदै सरकारी कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सरकारी निकायको निर्णय प्रक्रियाको अनुगमन गर्नेछ।

नियमावलीले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्ता पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत अंक कटौती गरिनेछ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थामार्फत प्रशासनिक काममा हुने ढिलाइ घटाउँदै निर्णय प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, जवाफदेही र सेवाग्राहीकेन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।