लागूऔषध नियन्त्रणमा नयाँ मोडेल : पक्राउभन्दा सञ्जाल तोड्न विशेष इकाइ

कैलालीमा लागूऔषधको समस्या पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर सामाजिक र सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । भारतसँग जोडिएको खुला सीमाका कारण ब्राउन सुगरलगायतका लागूऔषधको अवैध ओसारपसार, बिक्री–वितरण र सेवन नियन्त्रण सुरक्षा निकायका लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

प्रहरीले समय–समयमा लागूऔषधसहित व्यक्तिहरू पक्राउ गर्दै आएको छ । तर पक्राउको संख्या बढ्नु मात्रै समस्याको समाधान भएको मान्न सकिँदैन । मुख्य प्रश्न लागूऔषध कहाँबाट भित्रिन्छ, कसले ल्याउँछ, कसले वितरण गर्छ, स्थानीय सञ्जाल कसरी सञ्चालन हुन्छ र यसको आर्थिक कारोबार कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने हो ।

त्यसैले अबको रणनीति सानो परिमाणमा लागूऔषधसहित पक्राउ पर्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित नभई त्यसको सम्पूर्ण आपूर्ति सञ्जालसम्म पुग्ने हुनुपर्छ। यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय विशेष इकाइ गठनको अवधारणा अघि बढाउन सकिन्छ ।

प्रदेशस्तरीय विशेष इकाइको आवश्यकता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नेतृत्वमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश लागूऔषध नियन्त्रण विशेष इकाइ’ गठन गर्न सक्ने अवधारणा अघि सार्न सकिन्छ । यस्तो इकाइलाई प्रदेश प्रहरीको विशेष संरचनाका रूपमा विकास गर्दै नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा पुनस्र्थापना केन्द्रसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।

यसको उद्देश्य लागूऔषध नियन्त्रणमा छुट्टाछुट्टै रूपमा भइरहेका प्रयासलाई एउटै रणनीति, सूचना प्रणाली र कार्ययोजनामा जोड्नु हुनेछ ।

इकाइको नीतिगत नेतृत्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्न सक्छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय समन्वय, अनुगमन तथा कानुनी सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर प्रहरीको दैनिक अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक छ ।

दैनिक सञ्चालन भने प्रदेश प्रहरीबाट तोकिएको वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा विशेष टोलीमार्फत हुनुपर्छ। टोलीमा प्रदेश प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत, नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी, साइबर अनुसन्धान तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्तिलाई समेट्न सकिन्छ ।

‘तीन तह–एक अभियान’
लागूऔषध नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सुरक्षा संयन्त्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ। त्यसका लागि ‘तीन तह–एक अभियान’ को अवधारणा उपयोगी हुन सक्छ ।

यसमा प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रहरी, स्थानीय सरकार र नगर प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोलाई एउटै कार्ययोजनामा जोड्न सकिन्छ ।

नगर प्रहरीलाई भने संघीय कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर पक्राउ, खानतलासी वा अनुसन्धानको अधिकार दिनु हुँदैन। उनीहरूको भूमिका सूचना संकलन, जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान, सार्वजनिक स्थानको निगरानी, समुदायसँग समन्वय र सम्बन्धित प्रहरी निकायलाई तत्काल सूचना दिनेमा सीमित गर्न सकिन्छ ।

तथ्यांकमा आधारित ‘हटस्पट म्यापिङ’
लागूऔषध नियन्त्रणका लागि अनुमानका आधारमा होइन, तथ्यांकका आधारमा रणनीति बनाउन आवश्यक छ। विशेष इकाइले कैलालीका जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन गर्न सक्छ।

विगत पाँच वर्षमा भएका पक्राउ, बरामद भएका लागूऔषध, सेवनसम्बन्धी घटना, पुनस्र्थापना केन्द्रका तथ्यांक, विद्यालय तथा कलेज आसपासका घटना र सीमावर्ती क्षेत्रबाट प्राप्त सूचनालाई एकीकृत गरेर जोखिमका आधारमा क्षेत्र छुट्याउन सकिन्छ।

अत्यधिक जोखिम भएका क्षेत्रलाई ‘रेड जोन’, सम्भावित जोखिम भएका क्षेत्रलाई ‘यल्लो जोन’ र न्यून जोखिम भएका क्षेत्रलाई ‘ग्रीन जोन’ का रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसबाट सुरक्षा निकायलाई कहाँ बढी निगरानी आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट आधार प्राप्त हुनेछ।

सीमादेखि सञ्जालसम्म अनुसन्धान
कैलालीको भारतसँग जोडिएको सीमा लागूऔषध नियन्त्रणको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह तथा भारतीय सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

शंकास्पद आवागमन, जोखिमयुक्त बाटो, सीमावर्ती बजार तथा लागूऔषध कारोबारसँग सम्बन्धित सम्भावित सञ्जालको सूचना विशेष इकाइसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

यसका लागि प्रदेशस्तरीय ‘लागूऔषध सूचना केन्द्र’ स्थापना गर्न सकिन्छ। पक्राउ विवरण, लागूऔषधको प्रकार र परिमाण, कारोबारको क्षेत्र, दोहोरिएर पक्राउ पर्ने व्यक्ति, सम्भावित आपूर्ति सञ्जाल, सीमावर्ती गतिविधि तथा उपचार–पुनस्र्थापनासम्बन्धी तथ्यांकलाई कानुनसम्मत रूपमा सुरक्षित र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

यसले विभिन्न जिल्लामा एउटै व्यक्ति वा समूहको गतिविधि जोडिएको छ कि छैन भन्ने अनुसन्धानमा समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

नागरिकको सूचना, विद्यालयको भूमिका
लागूऔषधको वास्तविक सञ्जाल पत्ता लगाउन स्थानीय नागरिकको सूचना महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले सूचना दिने नागरिकको पहिचान गोप्य राख्ने, जोखिममा परे सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा कानुनअनुसार पुरस्कार र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, विद्यालय र कलेजलाई लागूऔषधविरुद्धको अभियानको केन्द्र बनाउनुपर्छ। प्रत्येक विद्यालयमा लागूऔषधको असरबारे शिक्षा, परामर्शदाता शिक्षक, अभिभावकसँग नियमित अन्तरक्रिया तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई गोप्य परामर्श र उपचार सेवासँग जोड्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

पक्राउसँगै उपचार र पुनस्र्थापना
लागूऔषध नियन्त्रणमा कारोबारी र प्रयोगकर्ताबीच स्पष्ट भिन्नता गर्न आवश्यक छ। संगठित रूपमा कारोबार गर्ने व्यक्तिमाथि कठोर अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। तर निर्भरता भएका प्रयोगकर्तालाई स्वास्थ्य परीक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, उपचार र पुनस्र्थापनामा जोड्ने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

स्थानीय तहले लागूऔषध प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारका लागि परामर्श सम्पर्क केन्द्र स्थापना गर्न सक्छ। त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण, परिवार परामर्श, पुनस्र्थापना केन्द्रसँग समन्वय, सीपमूलक तालिम तथा पुनस्र्थापित युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

बजेट पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ
लागूऔषध नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गत ‘लागूऔषध नियन्त्रण तथा पुनस्र्थापना कोष’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि बढाउन सक्छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट, संघीय अनुदान, कानुनअनुसार प्राप्त सहयोग तथा सामाजिक संघसंस्थाको सहकार्यबाट स्रोत जुटाउन सकिन्छ। तर बजेटको ठूलो हिस्सा केवल पक्राउ र प्रहरी परिचालनमा खर्च गर्नुको सट्टा अनुसन्धान, प्रविधि, सीमा निगरानी, जनचेतना, उपचार तथा पुनस्र्थापनामा समेत विनियोजन गर्नुपर्छ।

अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट
विशेष इकाइ प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक निकायको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारले नीति, बजेट, समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी लिन सक्छ। प्रदेश प्रहरीले विशेष अनुसन्धान टोली र सुरक्षा कारबाही सञ्चालन गर्न सक्छ। नेपाल प्रहरी तथा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले विशेषज्ञ अनुसन्धान, अन्तरजिल्ला तथा अन्तरदेशीय सञ्जालसम्बन्धी अनुसन्धानको नेतृत्व गर्न सक्छ।

सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षामा सहयोग गर्ने, नगर प्रहरीले सूचना संकलन तथा सार्वजनिक स्थानको निगरानी गर्ने र स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रले उपचार, परामर्श तथा पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी लिने गरी काम बाँड्न सकिन्छ।

यसरी प्रत्येक निकायले आफ्नो कानुनी अधिकारभित्र रहेर एउटै समन्वय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ। विशेषगरी नगर प्रहरीलाई संघीय कानुनले नदिएको पक्राउ, खानतलासी वा अनुसन्धानको अधिकार प्रशासनिक निर्णयबाट सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन। आवश्यक परे त्यसका लागि संघीय कानुनी आधार तयार पारिनुपर्छ।

कैलालीबाट सुरु गरेर प्रदेशभर विस्तार
यो अभियानलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। पहिलो तीन महिनामा कार्यदल गठन, तथ्यांक संकलन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्सांकन तथा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्न सकिन्छ।

छ महिनाभित्र विशेष इकाइ स्थापना, जनशक्ति व्यवस्थापन, नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोसँग औपचारिक समन्वय तथा डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

एक वर्षभित्र कैलालीलाई पाइलट जिल्लाका रूपमा लिएर धनगढी, टीकापुर, लम्कीचुहा, गोदावरीलगायत उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डोटीमा विस्तार गर्न सकिन्छ।

अब लक्ष्य पक्राउको संख्या होइन
कैलालीमा लागूऔषध नियन्त्रणका लागि अब ‘घटना भयो, पक्राउ गरियो र मुद्दा चलाइयो’ भन्ने परम्परागत शैली मात्र पर्याप्त छैन। लागूऔषधको आपूर्ति सञ्जाल, आर्थिक कारोबार र वितरण प्रणालीसम्म पुग्ने अनुसन्धान आवश्यक छ।

त्यसका लागि सूचना संकलन, प्रविधिमैत्री अनुसन्धान, सीमा निगरानी, मुख्य कारोबारीसम्म पुग्ने रणनीति, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा युवालाई कुलतबाट जोगाउने कार्यक्रम एकैसाथ अघि बढाउनुपर्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नेतृत्वमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश लागूऔषध नियन्त्रण विशेष इकाइ’ गठनको नीति अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। यस्तो संयन्त्रले प्रदेश प्रहरीको विशेष टोली, नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय तहलाई समन्वयमा ल्याउन सक्छ।

अन्ततः सफलताको मापदण्ड धेरै व्यक्ति पक्राउ पर्नु होइन, लागूऔषधको आपूर्ति सञ्जाल कमजोर हुनु, मुख्य कारोबारी कानुनी दायरामा आउनु, युवालाई कुलतबाट जोगाउन सक्नु र प्रभावित व्यक्तिलाई उपचार तथा पुनस्र्थापनामा फर्काउन सक्नु हो। कैलालीमा सफल हुने यस्तो मोडेललाई क्रमशः सुदूरपश्चिमभर विस्तार गर्न सकिए प्रदेशले लागूऔषध नियन्त्रणमा देशकै उदाहरणीय अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ।