सरकारी कागजात मोबाइल एपबाट स्क्यान गर्न रोक
काठमाडौं / प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजात मोबाइल एप प्रयोग गरेर स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा डिजिटल सुरक्षा र तथ्याङ्कको गोपनीयता सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख छ। बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एप (जस्तै क्याम स्क्यानर) प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा पुग्ने र भण्डारण हुने जोखिम रहने भएकाले संवेदनशील सरकारी सूचना बाहिरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
परिपत्रमा सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातको गोपनीयता कायम राख्नु र सुरक्षित अभिलेखीकरण गर्नु प्रत्येक कार्यालय तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी भएको उल्लेख छ। पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर पत्राचार, निर्णय तथा अभिलेखका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै त्यसले संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिसम्म पुग्ने जोखिम बढाएको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार मोबाइल एपमार्फत सरकारी कागजात स्क्यान गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयतामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुन्छ। उनका अनुसार अधिकांश मोबाइल स्क्यानिङ एपले प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने र ती तथ्याङ्क कुन सर्भरमा, कसरी सुरक्षित राखिएका छन् भन्ने स्पष्ट सुनिश्चितता नहुने अवस्था छ।
दाहालले राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा अन्य संवेदनशील दस्ताबेज डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्याङ्क गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने बताउँदै यो निर्देशनलाई केवल प्राविधिक सावधानीका रूपमा नभई राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
