बढ्दो जोखिम बोकेर पश्चिम सर्दैछ कर्णाली : नीतिगत जटिलताले दिगो व्यवस्थापन प्रभावित
चुरेबाट भावर हुँदै तराइ प्रवेश गरिरहेको कर्णाली नदी / तस्विर : अविनाश चौधरी
धनगढी । कर्णाली नदीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश संग छुट्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश बीचको सीमा क्षेत्र पहाडी भूभागमा पर्दछ भने सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको सीमा क्षेत्र भावर र तराईमा ।
पहाडी भूभागमा गहिरा खोंचहरू हुँदै बग्ने कर्णाली भावरमा पुगेपछि फैलन सुरुगर्छ र तराई पस्दैगर्दा यसले दुवै किनारामा विशाल फाँटहरूको सृजना गर्दछ; जहाँ नदीको पूर्वी किनारामा बर्दिया जिल्ला स्थित बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ भने पश्चिम किनारामा कैलाली जिल्लाका लम्किचुहा र टिकापुर नगरपालिका तथा जानकी गाउपलिका रहेका छन् ।
पश्चिम सर्दैछ कर्णाली
पूर्वपश्चिम राजमार्गको चिसापानीमा रहेको पुल देखि दक्षिण बग्दै जाँदा कर्णाली दुई भंगालोमा बाँडिदै गएको र अन्तत: प्रष्ट दुइ नदीमा परिणत भएको छ ।
दशक अगाडि कर्णाली नदीको धार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ थियो । धार उतै भएकोले पानी पनि पूर्वी भङ्गालोमै बढी थियो । तर, १० वर्षको फरकमा नदीले पश्चिमी भङ्गालो रहेको कैलालीतर्फ कोल्टे फेरेको छ ।
सन २०१२ सम्म कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-३ को गोरंगे स्थित महेन्द्रराजमार्गबाट करिब ८५२ मिटरको दूरीमा यो नदी बगेको थियो । २०१५ मा कैलालीतिर सर्दै राजमार्गबाट करिब ७११ मिटर दूरीमा आइपुग्यो । २०२५ मा राजमार्गबाट करिब ३७४ मिटरको दूरीमामात्रै छ । पछिल्लो १० वर्षमामात्रै यो ठाउँमा कर्णाली नदी ३३७ मिटर पश्चिमतिर सरेको छ ।
पहाडबाट बगेर आएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बर्दियातर्फको भू–भागमा थुप्रिदै गएका छन् । धेरैजसो क्षेत्रमा ठुलठुला टापु नै बनिसकेको छ भने नदीको पानी कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकातर्फ बगिरहेको छ ।
“कर्णाली नदीमा ढुङ्गा, गिट्टी उत्खननको सन्तुलन मिलेकै छैन”, जानकी गाउँपालिकास्थित चिसापानी कर्णाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष बिमन चौधरीले भने,“निकुञ्जतिर उत्खनन नै नहुने तर, यता जथाभावी उत्खनन भइरहने कारणले कर्णाली नदी हाम्रोतिर आइसकेको छ ।” उनले ४५७ दशमलव ९७ हेक्टरको सामुदायिक वनलाई नदीले सखापै पार्न लागेको उल्लेख गरे । “अब सामुदायिक वन भनेकै नदी हो र नदी भनेकै सामुदायिक वन हो भन्ने हालत भइसकेको छ”, अध्यक्ष चौधरीले भने ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ कर्णाली नदी किनारमा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ / तस्विर : अविनाश चौधरी
सोही ठाउँका देवेन्द्र सुनारका अनुसार समस्या निकुञ्ज क्षेत्रतिर उत्खनन नभएरमात्रै भएको होइन, कैलालीतर्फ जताततै मापदण्डविपरित उत्खनन भएर पनि कटान, डुबान लगायतका समस्या निम्तिएको छ । नदी कैलालीतिर गहिरो हुँदै बगिरहेकोले पश्चिमी क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्ने अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।
टीकापुर नगरपालिकाको सत्ती–वनगाउँघाटमा नदीजन्य पदार्थ उठाउन भइरहेको उत्खनन / तस्विर : अविनाश चौधरी
राष्ट्रिय समाचार समितिको एउटा समाचार अनुसार टीकापुर–५ स्थित टीकापुर बृहत उद्यान पनि कर्णाली नदी कटानको जोखिममा छ ।
असन्तुलित उत्खननले नदी कोल्टियो
सन् २०२३ को एउटा अध्ययनले पुष्टि गरेअनुसार सन् २००९ को तीव्र मनसुनपछि कर्णालीको मुख्य धार पश्चिमतिर सरेको थियो ।
सव डिभिजन वन कार्यालय टीकापुरका वन अधिकृत दिलिप यादव अनुसार “कर्णाली नदीको पश्चिमी भङ्गालोमा पानी धेरै छ । एकतर्फ नदीजन्य वस्तु उत्खनन नै नहुने र अर्कोतर्फ मापदण्डभन्दा पनि बढी उत्खनन हुने कारणले नदीले यस किसिमको स्वरुप बनाएको” उनको भनाइ छ ।
कर्णाली नदीमा निकुञ्जतर्फको क्षेत्रमा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न आवश्यक रहेको जानकी गाउँपालिकाका इन्जिनियर योगेन्द्र शाही पनि बताउछन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) च मा भनिएको छ,“खानी खन्न, ढुङ्गा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ ढुङ्गा, कङ्कड, माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन पाइने छैन ।” उक्त कानुन अनुसार निकुञ्जको कोर एरियाबाट उत्खनन गर्न पाइदैन ।
वि.सं. २०८१ साल पौषमा, कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणको विषयलाई लिएर दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रिहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न संवाद कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनमा समयानुकुल संशोधन जरुरी रहेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री समक्षसमेत अनुरोध गरेको बताएका थिए । सोहि कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।
त्यस अघि पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको कर्णाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सवालमा सम्भव उपाय खोज्न २०८० सालमै सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्तरीय बैठक नै बसी बैठकको निर्णय सहित केन्द्र संग अनुरोध समेत गरेपनि कुनै आदेश नआएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. अशोककुमार रामले बताए ।
अर्को वर्ष, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबाट अवकाश प्राप्त भूगोलशास्त्रका प्राध्यापक श्यामराज जोशीका अनुसार नेपालको पहाडी क्षेत्रबाट प्रत्येक वर्ष लगभग पाँच लाख घनमिटर माटो बगेर तराईमा आउँछ । त्यो तराइका नदीहरूमा थिग्रिदैं, थुप्रिदै जान्छ । सन्तुलित उत्खनन भएन भने त्यहि समस्या गर्छ ।”
बढ्दो जनधनको क्षति : चिन्ताको बिषय
कैलाली प्रत्येक वर्ष बाढीबाट अछुतो हुन सकेको छैन । विगत डेढ दशकयता यो जिल्लामा बाढीले अत्यधिक जनधनको क्षति गरेको छ । जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार १६ वर्षको अवधिमा कैलालीमा ७८ जनाले बाढीको कारण ज्यान गुमाएका छन् । बाढीले २४ हजार ९६ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको थियो । यस्तै, यो अवधिमा ९२ हजार ४८३ घरधुरी प्रभावित भए ।
स्रोत : जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, कैलाली
स्थलगत अध्ययनबाट प्रष्ट देखिने कुरा के हो भने बर्दिया निकुञ्जतर्फ – पूर्वमा – नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर टापु बनेका छन्, जसले गर्दा पानीको धार थप पश्चिमतिर धकेलिएको छ । त्यसैगरी, कैलालीतर्फ – पश्चिममा – अत्यधिक उत्खनन हुँदा नदीको बेड गहिरो भएको छ, धार त्यतातर्फ सरेको छ र बाढी, कटान तथा डुबानका घटनाहरू बढेका छन् ।
टीकापुर नगरपालिकाको शाहीपुर क्षेत्रतर्फ हाल कर्णाली नदीले गरिरहेको कटान / तस्विर : अविनाश चौधरी
जटिल समस्याका बहुविध कारणहरू
बर्दियातर्फ नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर पूर्वी किनारा अग्लो हुँदै जानु र कैलालीतर्फ अत्यधिक उत्खनन हुँदा पश्चिमी किनारा गहिरो हुँदै जानु प्रत्यक्ष कारक देखिएपनि जलवायु परिवर्तनले गर्दा वर्षाको तीव्रता र बहावमा परिवर्तन र चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन र सडक निर्माण जस्ता कारकहरू पनि महत्वपूर्ण छन् । भूगोलविद् तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा. लोकबहादुर विष्ट चुरे क्षेत्रको दोहनलाई बाढी, डुबान जस्ता समस्या र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा परिरहेको असरको एउटा प्रमुख कारण मान्दछन् ।
सामुदायिक वन समन्वय समिति भजनीका अध्यक्ष खोजराम चौधरी पनि चुरे विनाश हुनु नै तराईमा विपद् निम्तिनु रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार तराईमा बाढी, डुबान समस्याको मुख्य कारण नै चुरे विनाश हो । त्यसका साथै तराईमै बनेका अग्ला अग्ला बाँध जस्ता रोडहरू र नमिल्दो भौतिक संरचनाले पनि डुबान निम्त्याइ रहेको उनको बुझाइ छ । “हाम्रो भजनी, टीकापुर क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग निकै माथि र बस्ती तल छ”, चौधरीले थपे,“अग्लो संरचनाले पानीको निकास रोकेपछि डुबानै नहुने ठाउँ पनि डुबिरहेको छ ।”
कर्णाली नदीले कैलालीको टीकापुर, जानकीतर्फ गरिरहेको समस्या पनि बर्दिया निकुञ्जतर्फ सन्तुलित उत्खनन नहुनुकै नतिजा रहेको विज्ञको ठम्याइ छ । यो राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले नीति बनाएरै समाधानतर्फ अगाडि बढ्नु पर्ने औंल्याइएको छ । “नदीजन्य पदार्थ सन्तुलन मिलाएर दुवैतिरबाट उठाउनु पर्यो”, भुगोलविद जोशी भन्छन्, “यसका लागि दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैले पहल गर्नु पर्दछ ।”
टीकापुर नगरपालिका–७ बैदीको नरेन्द्र प्रसाद रेग्मी भन्छन्, “४० साल अगाडि नदी जस्तो थियो, त्यस्तो अब छैन । कटान पटानले गर्दा विपद् बढेको छ ।”
समाधानको जटिलता
कारण अनेक भएपनि परिणाम एउटै छ; नदीको धार थप पश्चिमतिर सरिरहेको छ र टीकापुर, जानकी, लम्कीचुहा क्षेत्रमा कटान, डुबान र बाढीको जोखिम बर्सेनि बढिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसका विविध कारणहरू मध्य मुख्य कारण कैलालीतर्फको अत्यधिक उत्खनन र बर्दियातर्फको पूर्ण प्रतिबन्धको असन्तुलन हो भन्ने कुरा माथि उल्लेखित विभिन्न अध्ययन, स्थानीयहरूको भनाइ र स्थलगत अवलोकनबाट देखिन्छ ।
टीकापुर नगरपालिका–८ स्थित सत्ती–वनगाउँघाटबाट बालुवा उत्खनन गरिदैं / तस्विर : अविनाश चौधरी
कर्णाली नदीको पूर्वी भाग (बर्दिया निकुञ्ज सीमा) कोर एरिया भएकाले कानूनत: त्यहाँ उत्खनन गर्न मिल्दैन । यो कानुनी यथार्थले ‘दुवैतिर उत्खनन गरि’ सन्तुलन मिलाउने उपाय सम्भव देखिदैन ।
के गर्न सकिन्छ ?
कर्णाली नदीसँग जोडिएका तीन स्थानीय तह (टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका) ले नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट वार्षिक ५ करोड २९ लाख रुपियाँ राजस्व उठाउँछन् ।
स्रोत : सम्बन्धित पालिकाहरू आ. व. २०८२/८३
उठेकोमध्ये ६० प्रतिशत राजस्व स्थानीय सरकार र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले लिने गरी राजस्व बाँडफाँट हुने गरेको छ । जस अनुसार यी पालिकाहरू संग यस स्रोतबाट मात्रै पनि रू. ५२९०००००/- को ६०% रू. ३१७४००००/- जम्मा हुने गरेको देखिन्छ ।
यो रकमलाई स्थानीय पालिकाहरूलाई कर्णाली किनारा व्यवस्थापनको दिगो स्रोतको रूपमा सहयोग भैरहेको जानकी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत वासुदेव पन्त बताउछन् । “नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट आएको राजस्वलाई नै तटबन्ध निर्माण, मर्मत, नदी सफाइ तथा व्यवस्थापन जस्ता कार्यका लागि सिधै छुट्याउने भन्दा पनि त्यस्ता कार्यकालागि पालिकाले वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गर्ने गरेको छ, जसमा यसरी प्राप्त हुने राजस्वको पनि योगदान रहने गरेको हुन्छ ।”
त्यस्तै डा. बिष्टले भने अनुसार चुरेमा हुने मानवीय गतिविधि व्यवस्थित गर्न सकेमा तराईमा बाढीको जोखिम न्यूनीकरण हुनेछ ।
अधिकारीहरूको बिचारमा बर्दिया तर्फको उत्खननमा कानूनी जटिलता भए पनि कैलालीको टीकापुरतर्फ भने नदीलाई धेरै तानिनबाट जोगाउन सम्भव छ । त्यसकालागि उनीहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनुसार मात्र उत्खनन गर्ने, चौबिसै घण्टा अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने र स्थानीय तहलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जस्ता उपायहरू सुझाउँछन् । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत डा. रामविचारी ठाकुरले नदीनालामा बर्सेनि डिपोजिट भएको नदीजन्य पदार्थ उठाउँदा समस्या नहुने तर्क गर्दछन् । “ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जति मात्रामा डिपोजिट भएको हुन्छ, त्यति परिमाणमात्रै उठायो भने दिगो हुन्छ”, उनले भने,“तर, उत्खनन चुरेसम्मै पुग्यो, त्यसले समस्या भइरहेको हो ।”
त्यसैगरी, राससको उपरोक्त समाचारले देखाएअनुसार रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेका तारजालीका तटबन्ध दिगो नभएको र पछिल्ला दुई वर्षदेखि लगानी नभएको अवस्थाले कटानको जोखिम बढेको छ । पक्की तटबन्ध निर्माण र त्यसको दीर्घकालीन मर्मतको व्यवस्था गर्न तर्फ पनि ध्यान जानु जरूरी छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र ढुवानी यो तीनवटै प्रक्रियाहरुमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको जरुरत पर्ने र बाटोहरुको ‘राइट अफ वे’ भएजस्तै नदीको पनि राइट अफ वे हुने गरेको लामो समयदेखि प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञ एकराज सिग्देलले बताए । उनका अनुसार परम्परादेखि नदीले कायम गरि आएको बाहक क्षेत्रहरुलाई कायम गरिनु पर्दछ र नदी केन्द्रित विकासको अवधारणा लगिएमा यसले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको वैज्ञानिक उत्खननलाई योगदान गर्छ ।
“तसर्थ, नदीको राइट अफ वे अर्थात दायाँबायाँ यसको प्रभाव क्षेत्रलाई सीमाङ्कन गरिकन त्यसभन्दा बाहिरबाटमात्रै उत्खनन गर्ने हो भने त्यो वैज्ञानिक हुन सक्छ”, कर्णालीका सन्दर्भमा दुबैपट्टी यस्तो समाधान सम्भव नभए पनि कैलाली पट्टी का सन्दर्भमा भने उनले भने जस्तै “हरेक वर्ष नदीले थप्दै गर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जुन उचाइले बढ्छ, त्यत्ति निकालियो भने त्यो वैज्ञानिक हुन्छ ।”
टीकापुर नगरपालिका–८ स्थित सत्ती–वनगाउँघाटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी नदीजन्य पदार्थ उठाउनका लागि सिमाना तोकिएको सङ्केत चिन्ह (पोल) / तस्विर : अविनाश चौधरी
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने सन्दर्भमा यसले पार्ने सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय प्रभाव कतिसम्म, कुन हद्सम्म र यसको अवधि कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुराको पहिचान गरेर उत्खनन गरिएमा फाइदा हुने सिग्देलको बुझाइ छ । उनले हेभी इक्वीपमेन्ट अत्यावश्यक ठाउँमामात्रै प्रयोग गरी अरु ठाउँमा लेबरहरुलाई परिचालन गरेर उत्खनन गर्न सकिएमा मान्छेहरुको आय पनि बढ्ने र अत्यावश्यक ठाउँमामात्रै हेभी इक्वीपमेन्ट प्रयोग हुने बताए । साथै, अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सकिएमा दीगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
(यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)
