सीमा विवाद कूटनीतिक विवेक र संयमित अडानको खाँचो

लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्राको बाटो पुनः प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेपछि सिर्जित पछिल्लो सीमा विवादले एकपटक फेरि राष्ट्रियताको विषयलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । यस सन्दर्भमा, सो भू–भाग नेपालको हो भन्ने कुरामा सरकार दृढ रहेको भनी सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत र चीन दुवैलाई पठाइएको कूटनीतिक नोट स्वागतयोग्य कदम हो । आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि सरकारको यो अडान स्वाभाविक र आवश्यक छ।

तर, राष्ट्रियता र सीमाको विषयलाई केवल जनतालाई देखाउने वा सडक तताउने राजनीतिक हतियारका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नु हुँदैन । विगतका केही घटनाक्रम र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूको शैलीलाई हेर्ने हो भने, भारतलाई अनावश्यक रूपमा चिढाएर वा उत्तेजक नारा दिएर क्षणिक लोकप्रियता त कमाउन सकिएला, तर त्यसबाट सीमा समस्या समाधान हुँदैन । भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको डटेर सामना गर्नुपर्छ, तर त्यो प्रतिरोध मुठभेड वा घोचपेचको शैलीमा होइन, परिपक्व र निरन्तरको कूटनीतिक पहलबाट मात्र सम्भव छ।

यस प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष चीनको भूमिका हो । नेपालको भूमिलाई नै प्रयोग गरेर भारतसँग मिलेर बाटो सञ्चालन गर्ने सहमतिमा चीन किन सहमत भयो ? यो प्रश्न आम नेपालीको मनमा छ । नेपालको असल छिमेकी मानिने चीनसँग पनि सरकारले कूटनीतिक तरिकाले गम्भीर समन्वय र संवाद गर्नुपर्छ । नेपालको सहमतिबिना छिमेकीहरूले गर्ने कुनै पनि सहमति वा गतिविधि नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्ध हुने कुरा दुवै देशलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।

भारतले ‘यो बाटो पुरानो हो’ भन्दै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहँदा, नेपालले केवल विरोधको नोट पठाएर मात्र पुग्दैन । हामीसँग रहेका ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्यहरूलाई बलियोसँग राख्दै उच्चस्तरीय वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रवक्ता पोखरेलले भनेझैं ‘सरकार प्रतिबद्ध छ’ भन्ने भनाइलाई अब परिणाममुखी कार्यमा परिणत गर्ने बेला आएको छ।

अन्त्यमा, राष्ट्रियताको रक्षा भावनामा बगेर होइन, तथ्य र कूटनीतिक विवेकका आधारमा हुन्छ। सरकारले आफ्नो दृढता कायम राख्दै दुवै छिमेकीसँग सम्मानजनक र परिणाममुखी संवादको ढोका खोल्नुपर्छ। उत्तेजनाले विवाद बढाउँछ, तर संयमित र ठोस कूटनीतिक पहलले मात्रै समाधान दिन्छ। हाम्रो लक्ष्य केवल विरोध गर्ने होइन, बरु आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले संयमित भएर परिपक्व कूटनीतिक बाटो समात्नु नै आजको आवश्यकता हो ।