राहदानी संकट समाप्त, नयाँ सम्झौतासँगै सेवा सहज

काठमाडौं, मंसिर ५ गते/. देशभर उत्पन्न भएको राहदानी संकट समाधान भएको छ। फ्रान्सेली आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग पुरानै मूल्यमा कुनै वृद्धि नगरी ७ लाख नयाँ विद्युतीय राहदानी (इपासपोर्ट) खरिद गर्नेगरी सरकार र कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ।

यससँगै सेवाग्राहीले राहदानीका लागि अनिश्चितकालसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको सरकारले जनाएको छ।

राहदानी विभागले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा राहदानी उत्पादनमा लगाइएको कटौती हटाइएको जानकारी दिँदै अब नियमित रूपमा मागअनुसार सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि मौज्दात सकिँदै गएको र वैकल्पिक व्यवस्था समयमै बनाउन नसकिएको कारण विभागले दैनिक करिब छ हजारको माग हुँदा पनि केवल एक हजार मात्र राहदानी वितरण गर्दै आएको थियो। आवश्यकताअनुसार सेवा नपाउँदा हजारौं नागरिक लामो समयसम्म समस्यामा परिरहेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले समस्या समाधानका लागि नेपालस्थित जर्मन राजदूतदेखि फ्रान्सेली आपूर्तिकर्ता कम्पनीका अधिकारीसम्मलाई सिंहदरबारमा बोलाएर सीधा वार्ता गर्नुभएको थियो, जसले समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्छ।