सर्वोच्चको सही निर्णय : कानूनी शासनभन्दा माथि कोही छैन

देशभरका अदालतहरूमा भएको तोडफोड, आगजनी र क्षतिले केवल भवन र कागज नष्ट गरेको होइन, न्यायप्रणालीमाथि सीधा प्रहार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले प्रहरीमा जाहेरी दिने निर्णय गरेर राज्यका संवैधानिक संस्थामाथि भएको आक्रमणको विरुद्ध दृढ सन्देश दिएको छ — कानूनी शासनभन्दा माथि कोही छैन।

जेनजी आन्दोलनपछिको उग्र प्रतिक्रियामा न्यायालयहरूमा भएको आगजनीले देशको न्यायिक प्रणालीको मेरुदण्ड हल्लिएको छ। रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत जलेर ध्वस्त हुँदा लाखौं मुद्दाका फाइल नष्ट हुनु केवल प्रशासनिक क्षति होइन, सर्वसाधारण नागरिकका न्याय पाउने अधिकारमाथिको घात हो। जसका मुद्दा चलिरहेका थिए, ती न्याय खोज्नेका लागि यो आगो अन्यायको प्रतीक बनेको छ।

फूलकोर्टको निर्णय स्वागतयोग्य छ, किनभने यस्तो अपराधलाई राजनीतिक वा भावनात्मक आवेगका नाममा उम्कन दिने हो भने देशमा कानूनी राज्यको अस्तित्व संकटमा पर्छ। अदालतहरू विधिको शासनका केन्द्र हुन्। त्यही संस्थामाथि आक्रमण गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती हो।

अब प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो मुद्दा कुनै संस्थाको मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्यको गरिमा र न्याय प्रणालीको विश्वसनीयताको प्रश्न हो।

न्यायालय जलेर देशमा न्यायको उज्यालो निभ्न नदिनु सबै नेपालीको जिम्मेवारी हो। शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिको अधिकार संविधानले दिएको छ, तर हिंसात्मक तोडफोडले समाजलाई अध्यारोमात्र ल्याउँछ। सर्वोच्चको निर्णयले देशमा कानूनी शासनको जग मजबुत पार्ने आशा गरौं।