प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वकर्मा सम्मानित

धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष गणेश विकलाई सम्मान गरिएको छ । दलित अधिकार, भूमि अधिकार र मानव अधिकारका क्षेत्रमा विगत २५ वर्षदेखि क्रियाशिल विकलाई राष्टिय दलित नेटवर्कले सम्मान गरेको हो ।

नेपालको दलित मानव अधिकार आन्दोलनमा अतुलनिय योगदान पुर्याएको भन्दै संस्थाका वर्तमान अध्यक्ष मोहन ओडले उपाध्यक्ष विकलाई सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा महासचिव पार्वती आग्री र कोषाध्यक्ष जंगबहादुर सुनार लगायतको उपस्थिति थियो ।

विकले बिशेषगरी नेपाल र दक्षिण एसिया स्तरका स्तरका विभिन्न एलायन्स र नेटवर्कको नेतृत्वमा रहि सामाजिक आन्दोलनको अगुवाई गरेका थिए । उनकै पहलमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालद्धारा २०६० सालमा नेपालमा दलित संसदको आयोजना गरिएको थियो ।

नेपालको नागरिक आन्दोलनमा दलित संसद एउटा यस्तो श्रृजनात्मक र नविनतम् साझा कार्यक्रम बन्न पुग्यो जसले नेपाली दलितहरुको राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सवालहरु अन्तराष्ट्रियकरण गर्न योगदान गर्यो । पहिलो दलित संसदले संविधानसभाको निर्वाचनको माग गरेको थियो ।

दोस्रो दलित संसद २००२ मा सम्पन्न भयो र यसले दलितहरूको लागि संवैधानिक आरक्षणको लागि अर्थपूर्ण शान्ति वार्ता र वैकल्पिक प्रतिवेदन घोषणा गर्यो । त्यसैगरी सन् २००३ मा धनगढीमा भएको तेस्रो दलित संसदले हलिया मुक्ति र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यापक वकालत गरेको थियो । तर चौथो दलित संसद काठमाण्डौमा सम्पन्न भई यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नमुना संविधान घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै पाँचौं दलित संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी छैटौं र सातौं दलित संसदले दलित संसदलाई दलित संविधानसभाको रूपमा तोकेर छाया संविधानसभा गठन गरेको थियो जसमा संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित परिप्रेक्ष्यमा आगामी संविधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो । संविधान निर्माणमा केन्द्रित ११ औँ दलित संसदले नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि मुद्दा उठान गरेको थियो ।

यसअधि उनले नेपाल सरकारद्धारा गठित उच्च स्तरिय भूमि अयोगको सदस्य, संघीय सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया, हलिया, हरवाचरवा र कमलरी बस्तुस्थिति अध्ययन समितिको सदस्य, संघीय सरकार श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित एकिकृत बाधा श्रम ऐन मस्यौदा समितिको बिज्ञ सदस्यका रुपमा रहि काम गरिसेकेका छन् ।

यसको अलवा विश्वकर्माले नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट देशका १००० भन्दा बढी सामाजिक संस्थाको छाता संगठन मानव अधिकार एलायन्सको केन्द्रीय अध्यक्ष, गरिबी निवारणका लागि दक्षिण एशिया एलायन्सको कोर समिति सदस्य, गैरसरकारी महासंघको सल्लाहकार, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको सल्लाहकार संयोजकको रुपमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

अहिले उनी बाध्यकारी श्रम उन्मुलन पैरवी समुहको राष्ट्रिय संयोजक, एशिया दलित अधिकार फोरमको परिषद सदस्य, क्रण र विकासका लागि एशियाली आन्दोलनको सदस्य, मानव अधिकार र न्यायमा पहुँचको लागि एसियाली संघको सदस्य, सबै खालका बिभेद विरुद्ध राष्ट्रिय मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष, मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत दर्जर्नौ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध रहेर योगदान पुगाएका छन् ।

सम्मान कार्यक्रमका अवसरमा आफनो बिचार राख्दै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा आयोग मार्फत दलितहरुका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सवाल सम्बोधन गर्नका लागि आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

विश्वकर्मा विद्यावारिधी स्कलर, अनुसन्धानकर्ता, वरिष्ट अधिकारकर्मी, वैद्विक व्यक्तित्व व्यक्तित्वका रुपमा परिचित छन् । हाल उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) को पोलीटब्युरो सदस्य र नेपाल दलित मुक्ति संगठनको केन्द्रीय अध्यक्ष छन् ।