सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा
विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीको दौडधुप
धनगढी/ विश्वासको मत लिने मिति नजिकिँदै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल र संवाद तीब्र बनाएका छन् । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीका नियुक्त भएका थिए ।
गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी २५ गतेभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ ।
यसअघि पुस २७ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त भएका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वका सरकार सदनमा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि ढलेको थियो ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्रस्तावमा सफल हुन २७ मत आवश्यक पर्छ । तर, प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । प्रदेश सभामा काँग्रेसका १९ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका १० (सभामुखबाहेक), नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र राप्रपाका एक सांसद रहेका छन् । भने एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा हाल एकीकृत समाजवादीका एक जना मन्त्री रहेका छन् । पछिल्लो निर्वाचनपछि केन्द्रमा सत्ता समिकरण बदलिएको थियो । निर्वाचानअघि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका पाँच दलको गठबन्धन रहेकोमा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रले एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनायो । बदलिएको सत्ता समिकरणसँगै प्रदेशमा पनि समिकरण फेरिएको छ । यस क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सत्ता समिकरण बदलिएको छ ।
एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनका वेला समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत प्रस्तावमा भने सहयोग गरेन । परिणामस्वरुप सो सरकार ढलेको थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अझैसम्म पनि वर्तमान काँग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय गरिसकेको छैन ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले पटकपटक वर्तमान सरकार पाँच वर्ष नै टिक्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन उनले “आफूले सदनमा चाढै विश्वासको मत दिने र विश्वासको मत पाउने विश्वास” व्यक्त गरेका थिए । गत ८ गते पत्रकार भेटघाटका क्रममा पनि मुख्यमन्त्री शाहले सरकार पाँच वर्ष नै टिक्ने दोहोराएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले कहिले विश्वासको मत लिने भन्ने अझै मिति तय गरिएको छैन । यद्दपि मुख्यमन्त्रीले आगामी २० गतेभित्र विश्वासको मत लिनसक्ने चर्चा पनि चलेको छ ।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्रस्तावमा असफल भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावल नेतृत्वको सरकार बाहिरिएपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । तर, अहिलेसम्म उनले पनि विश्वासको मत लिनसक्ने सम्भावना सुनिश्चित भएको छैन । अहिले मुख्यमन्त्री शाह सरकारमा दुई जना मात्रै मन्त्री रहेका छन् । विश्वासको मतको प्रक्रिया पुरा नभएका कारण उनले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार उनले सदनमा विश्वासको मत पाएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सोच बनाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिलेको सत्ता समिकरणमा ठूलो परिवर्तन नआएसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै “प्रमुख भूमिका” मा रहेको छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा समिकरणमा २१ सांसद मात्रै रहेका छन् । त्यस्तै, काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको समिकरणमा २४ सांसद रहेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेमा वर्तमान सरकारको पक्षमा ३१ सदस्य पुग्नेछन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासको मतका पक्षमा सहयोग गर्न दौडधुप गरिरहेका छन् । बुधबार मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा भेट गरेका थिए । सो अवसरमा उनले उनीसंग विश्वासको मतका लागि आग्रह गरेको बताइन्छ ।
भेटका क्रममा रेशमलालले आफ्नो रिहाइ नभएसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने पुरानो अडान पुनः दोहो¥याएको बताइन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनामा अदालतबाट आजिवन जेल सजाय पाएका रेशमलालसहितका कैदीबन्दी रिहाको प्रमुम माग बनाएको छ ।
अर्कोतिर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिनसक्ने चर्चा चलेको छ । केन्द्रमा राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा समिकरणमा नाटकीय परिवर्तन आउने चर्चासँगै प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त हुने सम्भावना व्यक्त गरिँदैछ ।
बदलिएको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले “प्रतिपक्षीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने” सवाल नै गलत भएको बताए ।
