उच्च अदालतद्वारा सांसद अरुणको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

धनगढी/ उच्च अदालत, दिपायलले कैलाली २ का निलम्वित प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुणकुमार चौधरीको उत्प्रेषणाको परमादेशसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार सो रिटउपर बहसपछि अदालतले “मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेकोले तत्काललाई केही गरिरहनु परेन” भन्ने आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालत, दिपायलका न्यायाधीशद्वय देशबहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको संयुक्त इजलासले “कैलाली जिल्ला अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेकोले सुनुवाइको प्रक्रिया जारी रहेको” समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

२०६६ साल भदौ ३ गते कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका, धोबेनीखोला नजिक एउटा ट्याक्टर जलाएको आरोपमा सांसद अरुणसहित तीन जनाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतले २०७० साल बैशाख ९ गते उनीसहित तीन जनालाई जनही ६ महिना कैद र जलाइएको ट्याक्टरको विगोवापत ८ लाख १९ हजार ४२३ रुपैयाँ भराउन आदेश गरेको थियो । तर, सांसद अरुणसहित तीनै जनाले कैद भुक्तान गरेका थिएनन् । न त विगोवापतको रकम नै तिरेका थिए ।

कैलाली जिल्ला अदालतले कैद तथा विगोको फैसला गरेपछि उनी प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका थिए । उनी २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुखमा चुनाव लडेका थिए । भने सोही वर्ष मंसिरमा भएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली काङग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका थिए । उनी दुवै निर्वाचनमा पराजित भएका थिए ।

केही महिनाअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका सांसद अरुण गत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सोही पार्टीबाट कैलाली–२ बाट उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएका थिए ।

सांसद अरुणलाई गत माघ १९ गते प्रहरीले बाँकेको कोहलपुरस्थित एक रिसोर्टबाट पक्राउ गरेको थियो । बाँके प्रहरीले सोही दिन उनलाई कैलाली प्रहरीलाई बुझाएको थियो । भने कैलाली प्रहरीले उनलाई अर्कोदिन (माघ २० गते) कैलाली जिल्ला अदालतमा पेस गरेपछि अदालतको आदेशबाट उनलाई कारागार चलान गरिएको थियो ।

सांसद अरुणको तर्फबाट माघ २२ गते दिपायल उच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशको लागि रिट दायर भएको थियो । रिटमा “कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरको माग” गरिएको थियो ।

उच्च अदालतले माघ २९ गते रिटउपर सुनुवाइ गर्दै कैलाली जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतकाका अनुसार कैलाली जिल्ला अदालत कैलालीले जवाफ पेश गरेको छैन । कैलाली जिल्ला अदालतले १५ दिनभित्र (फागुन ११ गते) उच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुपर्ने छ ।

सांसद अरुणको तर्फबाट माघ २७ गते उच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट समेत दायर भएको थियो ।

अदालतमा सांसद अरुणको. पक्षमा कानुन व्यवसायीद्वय गम्भीरसिंह ऐर र गजेन्द्रबहादुर केसीले बहस गरेका थिए ।

बुधबार अदालतमा सो मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा सांसद अरुणलाई बयानका लागि कैलाली जिल्ला अदालत कैलाली लगिएको थियो । उनले अदालतबाटै श्रव्यदृश्य प्रविधिमार्फत बयान दिएका थिए ।

२०६६ भदौ ३ गते लम्कीचुहा नगरपालिका, धोबेनीखोला नजिक महादेव बजगाईंको स्वामित्वमा रहेको लु२त २११ नम्बरको ट्याक्टरमा आगजनी भएको थियो । लम्कीचुहा नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बजगाईंले सांसद अरुण, वीरबहादुर चौधरी र पर्शुराम चौधरीविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।