पहिले चुनाव लड्न हतारो, अहिले जरिवाना मिनाहाको चटारो

बैतडी/ स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९मा बैतडीबाट ४४० पदका लागि एक हजार चारसय उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । टिकट नपाएको झोकमा कतिपयले हतारमै स्वन्त्र उम्मेदवारी पनि दिए ।

तर निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र चुनावी खर्चको विवरण बुझाउन अटेरी गर्नेमाथि दण्ड जरिवाना तोकिएपछि अहिले खर्च मिनाहाका लागि चटारो परेको छ ।

चुनावी प्रचारमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने बैतडीका ९१३ जना उम्मेदवारले विहीबार खर्च मिनाका लागि स्थानीय पालिकाकामा निवेदन जमा गरेका छन् । प्राप्त निवेदन गाउँपालिका र नगरपालिका महासङ्घले राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने बताइएको छ ।

बैतडीमा स्थानीय तहको निर्वाचन हार्नेले मात्र होइन, चुनाव जितेका पालिका प्रमुख, उपप्रमखु, वडाअध्यक्ष र सदस्यलेसमेत निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि लाखौं रुपियाँ दण्ड जरिवानामा परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीका प्रमुख माधवप्रसाद फुयाँलले बताए ।

उनले भने, “ बैतडीमा निर्वाचन हार्नेले मात्रै होईन, जित्नेलेसमेत खर्च विवरण बुझाउनु भएन । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्द, उपाध्यक्ष वीना भट्ट र शिवनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सकुन्तला साउदले चुनाव प्रचारमा भएको खर्च विवरण नबुझाउदा लाखौं रुपियाँ जरिवानामा परेकी छन् । पञ्चेश्वरका अध्यक्ष चन्द र उपाध्यक्ष भट्ट दोश्रो पटक निर्वाचित हुनु भएका हुन । हारेका र जितेका गरि बैतडीमा ९१३ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा दण्ड जरिवानामा परेका छन् ।”

तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले चुनावमा खर्च गर्न मिल्ने मापदण्ड बराबर जरिवाना, जितेका उम्मेदवारको पद खारेज र अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपाकिला प्रमुख÷उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले चार लाख रुपियाँ, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपियाँ ,गाउँपालिका वडा अध्यक्ष र सदस्य पदको उम्मेदवारले एक लाख ५० हजार रुपियाँ र नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेवारले प्रचारप्रसारमा दुई लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने मापदण्ड तोकेको थियो ।

तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाएपछि त्यति नै जरिवाना तिर्नु पर्ने, अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने र जितेका उम्मेदवारले जरिवाना नबुझाए पदसमेत खारेज हुने निर्णय भइआएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

निर्वाचन सकिएको ३० दिन भित्र खर्चको विवरण नबुझाएका कारण बैतडीमा ९१३ जना उम्मेदवार दण्ड जरिवानामा परेका छन् । चुनाव जितेका उम्मेदवारको हकमा पद खारेज हुन नदिन २०७९ फागुन भित्र जरिवाना तिरे पद जोगिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीका प्रमुख फुँयालले बताए ।

निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारको खर्च सीमा तोक्दा प्रचार खर्चको सीमा कम भएको आवाज उठेको थियो तर, दण्ड जरिवाना तोकिएपछि भने बढी भयो भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

निर्वाचन लडेकै आधारमा लाखौं रुपियाँ दण्ड जरिवाना हुनु उचित नभएको सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए । उनले दण्ड जरिवाना बढी भएकाले यति धेरै रकम कसैले पनि तिर्न नसक्ने बताए ।

उनले भने,“सिगास गाउँपालिकाबाट निर्वाचन जितेका वडा अध्यक्षसहित पाँच जना र अन्य १२७ गरेर कुल १३२ जनाले खर्च मिनाका लागि निवदेन दिनुभएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अगुवाईमा प्राप्त निवेदन राष्ट्रपति समक्ष मिनाहाका लागि पेश गर्ने तयारीमा छौं ।”

बैतडीमा दण्ड जरिवाना पर्नेमा बढी जसो दलित महिला वडा सदस्य रहेका छन् । लाखौं रुपियाँ जरिवाना तिर्न नसक्दा अर्को निर्वाचनमा दलित महिला वडा सदस्यका लागि उम्मेदवार नै नपाइने भएकाले दण्ड जरिवाना मिनाहाका लागि पहल थालिएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जानकारी दिएका छन् ।