जन्मदर्ता सम्बन्धि परार्मश कार्यक्रम
धनगढी/ धनगढीमा जन्मदर्ता सम्बन्धि परार्मश कार्यक्रम भएको छ । बिहिबार हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च प्रालिको आयोजनामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् सहकार्यमा बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता सम्बन्धि सुदूरपश्चिम प्रादेशिक परार्मश कार्यक्रम गरेको हो ।
कार्यक्रममा जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्ध विच्छेद, बसाईसराई र मृत्युदर्ताका विषयमा समुहगत छलफल गरिएको हो । छलफलमा जन्मदर्ता देखि मृत्युदर्ता गर्दा हुने कानुनी तथा व्यवहारिक अप्ठ्याराका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा धनगढी–२ का वडा सचिव जनकराज पाध्ययले सवै नागरिकलाई जन्मदर्ता अनिवार्य गराइनु पर्ने प्रावधान ल्याइनुपर्ने बताए । अहिले आवश्यक परेको वेला मात्रै घटना दर्ता गर्ने परिपाटी छ, उनले भने, ‘यदी सरकारले अनिवार्य घटना दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको खण्डमा शत प्रतिशत घटना दर्ता हुन सक्दछन् ।
उनले पहाडी क्षेत्रमा वडा कार्यलय जनताको पहुँच भन्दा टाढा हुँदा केही समस्या भएको बताए । त्यसैगरी घटना दर्ता गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा नागरिकलाई जानकारी नहुँदा पनि अनिवार्य घटना दर्ता हुन नसकेको उनले बताए ।
यस्तै, धनगढी–१ का वडा सचिव हरीप्रसाद भट्टले घटना दर्ता आवश्यक भएपनि अझै नागरिकलाई त्यसबारेमा जानकारी हुन नसकेको बताए । सरकारले घटना भएको ३५ दिन भित्र दर्ता गरे निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसबारेमा धेरैलाई जानकारी नभएका उनले बताए ।
त्यसैगरी कतिपयलाई घटना दर्ता गराउँदा धेरै खर्च लाग्ने र झण्झटिलो हुन्छ भन्ने भ्रम रहेका कारण पनि समस्या भएको भन्दै उनले त्यसका लागि सवै नागरिकलाई घटना दर्ता प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराइनु आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेन्टका परामर्शदाता सुनिल पौडेलले गरेका हुन् । उनले छलफलमा आएका सुझाव र समाधानका उपायलाई टिपोट गरेर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई बुझाइने उनले बताए ।
बाल अधिकार परिषदले हिमाल इनोभेटिभ डेप्लोपमेन्ट एण्ड रिसर्च प्रालि मार्फत घटना दर्तालाई सहज बनाउने बारेमा सातवटै प्रदेशमा छलफल गरिरहेको छ । नेपालमा हाल ३३ प्रतिशत नागरिकले घटना दर्ता गराउने गरेका छैनन् ।
कार्यक्रममा विभिन्न वडा, पालिकाहरुका, सचिव, संघ संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
