प्रदेश प्रहरी ऐन चाँडै आउछ : मन्त्री रावल

धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले प्रदेश प्रहरी ऐन छिट्टै ल्याउने बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ, अपराध अनुसन्धान महाशाखा र सुदु्रपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले आयोजनामा सोमबार धनगढीमा भएको प्रदेश स्तरिय अपराध अनुसन्धान समिक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रावलले प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न छिट्टै प्रदेश सभाबाट ऐन पारित गरिने बताएका हुन ।

‘सङ्घीय सरकारलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो प्रहरी समायोजना ऐन ल्याउन दवाव दिइरहेका छौं’ उनले भने –‘प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाका लागि पनि प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनु आवश्यक छ । अहिले सो विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा रहेको छ ।’

उनले विधेयकलाई छिट्टै सभाबाट पारित गरि प्रदेशमा लागु गरिने बताए । मन्त्री रावलले भने प्रहरी सङ्घीय संरचनासंग जोडिएकोले प्रदेश मन्त्रालयको काम समन्वय मात्र गर्ने भएको बताए ।

उनले भने –‘अपराधका घटनाको छिटो अनुसन्धान गर्न प्रदेशमातहात प्रहरी ल्याउन आवश्यक रहेको छ ।’ प्रहरी संघमा जोडिएकोले केन्द्रसंग जानकारी गराउन, अनुमति लिन लगायतमा ढिलाई हुने हु“दा अपराध अनुसन्धानमा प्रभाव परिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले अरुको सुरक्षा गर्ने प्रहरी आफू सुरक्षित नभएको बताए । ‘जुन सुकै घटना होस या राम्रो काम होस सबैभन्दा पहिले अग्रपंतिमा देखिने भनेको नेपाल प्रहरी हो तर उहाँहरु आफूलाई बस्न लाएकको घर पनि हुदैन त्यसैले पहिले आफू सुरक्षित रहनु पर्ने हुन्छ’ उनले भने ‘प्रहरीहरुले बस्ने ठाउ“ बनाउनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।’

उनले प्रदेश भित्र रहेका सम्पूर्ण ईलाका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चेक पोष्टहरु व्यवस्थित कार्यालय बनाउने प्रतिवद्धता गरे ।
मन्त्री रावलले अपराध बढ्नमा लागु औषध मुख्य कारण बन्दै गएको बताए । ‘अहिलेका युवा लागु पदार्थमा फस्दै गएका छन । अपराधलाई बढावा दिने प्रमुख कारण लागु पदार्थनै देखिएको छ’ उनले भने ‘यसलाई रोक्न प्रहरी, नागरिक अभिभावक सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ । प्रहरी एक्लैले मात्र यस्ता कुरामा न्यूनिकरण गर्न सक्दैन ।’

मन्त्री रावलले प्रदेश सरकारले कैलालीको चिसापानी, खक्रौला र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा सवारी साधन परिमार्गण प्रणाली लागु गर्ने बताए । उनले भने –‘सीमा क्षेत्रबाट आउने सवारी साधनको अभिलेख राख्न सहज बनाउन सो प्रणाली प्रदेश सरकारले लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।’