सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा : बैठक नबस्दै सूचना टाँसेर स्थगित

धनगढी / कुनै काम नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नवौ अधिवेशनको तेस्रो बैठक बस्न नपाउदै पुनः स्थगित भएको छ ।
प्रदेश सभामा कुनै काम (बिजनेस) नभएपछि बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक आगामी आइतबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा सूचना टाँस गरि बिहीबार दिउँसो ३ बजे आह्वान गरिएको बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ ।

‘सभाको १७ गते दिनको ३ बजे बस्ने भनिएको तेस्रो बैठक विशेष कारणले स्थगित भई २० गते (आईतबार) दिनको १ बजे बस्ने निर्णय भएकोले सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ सभामा टाँस गरिएको सूचनामा भनिएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता नरेन्द्रबहादुर पालले कार्यसूचि नहुँदा बिहीबार का लागि बोलाइएको बैठक सार्नुपरेको बताए । प्रदेश सभाका एउटै पनि नया“ विधेयक दर्ता भएको छैन । सभामा काम नभएका कारण बैठक बस्न सकिरहेको छैन उनले भने ।

प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ महिना पुग्न दुई दिन बाँकी रहेको वेला गत १३ गते नवौ अधिवेशन शुरु भएको थियो ।

यसअघि आठौं अधिवेशनमा समेत पर्याप्त काम नभएका कारण बैठक नियमित हुनसकेको थिएन ।

प्रदेश सभाको नवौ अधिवेशन सुरु भएदेखि नै सरकार र विषयगत समितिहरूले बिजनेस दिन सकेका छैनन् ।

१३ गते शुरु भएको प्रदेश सभाको नवौ अधिवेशनको पहिलो बैठकको विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेशका जनताले भोग्नुपरेको पीडा, प्रदेश सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको लगायत विभिन्न विषयको उठान गरेका थिए ।

सो दिनको प्रदेश सरकारले सभामा दर्ता गराएको दूग्ध विकास बोर्ड गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक पेश गरिएको थियो भने दोस्रो बैठकमा सो विधेयकलाई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो ।

बिहीबार समितिले सदनमा सो विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको थियो । सोमबार आह्वान गरिएको नवौ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सरकार र विषयगत समितिहरूलाई बिजनेस दिन रुलिङ गरेका थिए । सभामुख थापाले विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका विधेयकहरूलाई छिटो पेश गर्न भनी प्रत्यक्ष रुपमा पटक–पटक आग्रह गरेको सदनमा जानकारी गराए ।

२०७७ चैत २ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले सभामा दर्ता गराएको दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ अहिले पनि सामाजिका विकास समितिमा छलफलमा रहेको छ ।

त्यस्तै यहि असार १३ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दर्ता गराएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ र १७ गते दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छलफलमै रहेको छ ।

विषयगत समितिमा दर्ता भएका ऐनहरू अडकिनु र सरकारले पनि थप नयाँ ऐनहरू दर्ता नगर्दा सभा विजनेसविहिनजस्तै बनेको छ ।

‘सदनले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई काममा खटाउनुपर्ने हो, तर हामी सबै फुर्सदमा छौं प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्नु विडम्बना हो ।

कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्का बिजनेस नपाएर बैठक सारिनु संसदीय इतिहास मै कलंक भएको बताउछन् । सरकारले कुनै काम नै गरेको छैन, के बिजनेस आउथ्यो ? उनले भने, सरकार पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार भएको छ । सरकार आफ्नो काममा पनि सुस्त भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले हिउँदे अधिवेशनका लागि प्रदेश सरकारले प्रयाप्त बिजनेस तयार पारेको बताएकी थिइन् । नवौ अधिवेशन शुरु हुन अघि उनले भनेकि थिइन्– हिउँदे अधिवेशनमा सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनका लागि प्रदेश सरकारले छ वटा विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।
तर, सदनमा अहिलेसम्म ती विधेयकहरू दर्ता भएका छैनन ।

मन्त्री जोशीले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको बताएकी थिइन । सरकारले पठाएका बिजनेस समितिमा अड्किएका छन् ।

सभामुख किन समितिलाई भन्नुहुन्न ? उनले भनिन्,महत्वपूर्ण विधेयकहरू समितिमा थन्क्याएर राखिएका छन् । सभामुखले पनि समन्वय गर्नुपर्ने हो ।