वन निर्देशकविरुद्ध करिब सात करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

धनगढी / करिब सात करोड रुपैया भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका निमित्त वन निर्देशक हेमराज बिष्टविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले निमित्त वन निर्देशक विष्टले छ करोड ८७ लाख ५७ हजार ८० रुपैया गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दावीसहित बुधबार काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, वन निर्देशनालय, धनगढी, कैलालीका निमित्त वन निर्देशक हेमराज बिष्टले बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा उपभोक्ता समुहका साधारण सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समुहमा सदस्य बनाई कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्ने कार्यमा संलग्न रहेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको उल्लेख छ ।

निमित्त वन निर्देशक बिष्टले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरिरहेको बारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले निज दोषी विष्टमाथि छानविन गरी कडा कानुनी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको भन्नेबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशनपछि आयोगले सो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

निमित्त वन निर्देशक विष्टले सार्वजनिक पदमा बहाल रह“दाको अवधि २०५५ साल बैशाख २७ देखि २०७७ साल कार्तिक १७ गतेसम्म वैध रुपले आर्जन गरेको आम्दानीभन्दा उनले गरेको खर्च र लगानी निकै बढि भएको पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
निज विष्टको सेवा अवधिमा सिर्जित सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरुमा गरिएको कुल खर्च र सोही अवधिको आयव्ययको प्रवाह विवरण अनुसार जाच अवधिमा स्रोत खुल्न आएको निजको वैध आय १७ करोड ३७ लाख १२ हजार ६२९ रुपैया र सोही अवधिमा निजले सिर्जना गरेका सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानीहरु २४ करोड २४ लाख ६९ हजार ७०९ रुपैया देखिन आएकोले आयभन्दा बढी देखिएको ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार ८० रुपैया बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको पुष्टी हुन आएको छ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिमालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तीमा सार्वजजिक पद धारण गरेका हेमराज बिष्टले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेकोले निजलाई विगो छ करोड सतासी लाख सन्ताउन्न हजार असी रूपैंया कायम गरेर साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुनका साथै निजले जा“च अवधिमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति समेत साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, १६ ग दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम असुल उपर/जफत गरी पाउन मागदावी लिई श्री विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ उल्लेख छ ।

सो प्रकरणमा आयोगले आरोपित निमित्त वन निर्देशक विष्टका श्रीमती रुबी जिसी (विष्टलाई पनि प्रतिवादी बनाइको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ– निज हेमराज विष्टले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहदा पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेर श्रीमती रुबी जिसी (विष्ट) को नाममा भएका घरजग्गा तथा बैंक खाताहरुमा रहेको मौज्दातमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य बराबारको भागको सम्पत्तिको बिगो साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग. दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनका लागि श्रीमती विष्टसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरी सम्पत्ति जफत गरी पाउन माग दावी लिइएको छ ।