रुकुम पश्चिम हत्याकाण्डको संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग
धनगढी । अन्तरजातीय प्रेमको विषयलाई लिएर रुकुम चौरजहारीमा भएको हत्याकाण्डको निश्पक्ष छानवीनका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।
मानवअधिकार संरक्षण मञ्च सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति,दलित अधिकारका लागि राष्ट्रिय संजालले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दे सो नरसंहारपूर्ण अत्यन्तै अमानवीय र बर्बरतापूर्ण मानवता विरोधी हत्याकाण्डको घोर, निन्दा एवं भत्र्सना गर्नुका साथै मृतक प्रति श्रद्धाञ्जली,शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त र घाइतेहरुको सिघ्र स्वाथ्य लाभको कामना गरेको छ ।
मानवअधिकार संरक्षण मञ्च सुदूरपश्चिम प्रदेश समितीका अध्यक्ष डिल्लीराज जोशी र दलित अधिकारका लागि राष्ट्रिय संजालका महासचिव राजेन्द्र रैकाद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा चौरजहारी घटनाको निश्पक्ष छानवीन गरी शुन्य सहनशिलताको सिद्धान्तका आधारमा यथासिघ्र दोषीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारवाही गर्न,घटनामा मृत्युभएका परिवारका लागि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, वेपत्ताहरुको शिघ्रातिशिघ्र खोजी गर्न, अव उप्रान्त यस्ता घट्ना दोहोरिन नदिन र देशभरिका दलित समुदायलाई लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको सच्चा हकदार बनाउन संघीय प्रतिनीधि सभाबाट शक्तिशाली संसदीय छानविन समिति गठन गरेर देशभरिका घट्नाहरुको समग्र अध्ययन गरी तत्कालिक र दीर्घकालिन योजना बनाउन माग गरिएको छ ।
रुकुम चौरजहारीमा मिति २०७६ साल जेष्ठ १० गतेका दिन नवराज विक र सुश्मा मल्लको अन्तरजातीय प्रेम विवाहको विषयलाई लिएर नवराज विक लगायतका दलित युवाहरुमाथि गाउँलेहरुले आक्रमण गरेपछि पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक जना बेपत्ता र केही युवाहरु घाईते भएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन धनगढीमा प्रर्दशन
यसैविच पश्चिम रुकुमको चौरजहारीमा भएको जातीय नरसंहार घटनाको लकडाउनकै बीचमा धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको मूल गेटमा स्वस्फूर्त रुपमा दलित नागरिक अगुवा, मानवअधिकारकर्मी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,लेखक, पत्रकार, विभिन्न पेशाककर्मीहरुले प्ले कार्ड सहित प्रर्दशन गरेका हुन ।
प्रदर्शनका क्रममा प्रदशनकारीहरुले ‘जातीय विभेद अन्त्य गर, हत्यारालाई कारवाही गर, पीडित परिवारलाई न्याय दे, छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई कार्यान्वयन गर’, संसदीय छानविन समिति गठन गर जस्ता नारा लगाएका थिए ।
प्रर्दशनकारीहरुले रुकुम घटनामा राजनितिक संरक्षण भए सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्
