योजना छनौटको विषयमा सत्तापक्षमै विवाद भएपछि संसदीय दलको बैठक

धनगढी । योजना छनौट प्रक्रियाको विषयमा सत्तापक्षकै सांसद्हरुले सुदूरपश्चिम सरकारको विरोध गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दलको बैठक बुधबार धनगढीमा बसेको छ ।

संसदीय दलका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अनुपस्थितिमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सरकारले सांसद्हरुलाई योजना छनौटको विषयमा ब्रिफ गरेको थियो । बैठकमा सरकारले जेठ ७ गतेसम्म जनस्तरबाट योजना आउने समय सीमा निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेको बैठकमा सहभागी एक सांसद्ले बताए । उनले जनस्तरबाट आएका योजना बारे सरकारले छलफल गर्दा सांसद्हरुलाई सहभागी गराउने भन्दै सरकारको विरोध नगर्न आग्रह गरेको जनाए ।
जनस्तरबाट आएका योजनामा आउनै पर्ने योजनाहरु छुटेको खण्डमा सांसद्हरुको सुझावबाट थप्न सक्ने सरकारले जनाएको ति सांसद्ले बताए । जनस्तरबाट आएका योजनाहरु पनि सांसद्हरुको सहभागितामा परिमार्जन गर्न सकिने सरकारले सांसद्हरुसंग सो बैठकमा प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले योजना छनौट र बजेट सम्बन्धी सुझाव लिनका लागि संसदीय दलको बैठक बसेको बताए । उनले दलको बैठकमा सांसद्हरुले योजना, कार्यक्रम र बजेटको विषयमा दिएका सुझावहरुलाई समेतेर सरकारले आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने बताए ।