‘कर्मचारीहरुको नियत ठीक नहुँदा नागरिकलाई दुःख’

धनगढी । मुलुकमा नीति नियमको कमी नभएपनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुको नियत ठीक नरहेको हुनाले सर्वसाधारणले दुःख पाउनु परेको बताइएको छ ।

सुन्दर शान्त नेपाल परियोजना अन्तरगत नागरिक सम्वाद समूहले आयोजना गरेको पारदर्शी र उत्तरदायी शासनका लागि नीतिगत बहसका सहभागीले पहुँचवालाहरुलाई सेवा दिइने गरेको बताए । उनीहरुले नीति नियम कार्यान्वयन गर्नेहरुले पहुँचवाला र सुकुला लुगा लगाउनेप्रति उत्तरदायी भएर सेवाप्रवाह गर्ने गरेको बताए । जसले गर्दा पहुँच नभएका गरीव नागरिकहरुले राज्यको सेवा सर्वसुलभ ढंगले नपाएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य लिलाधर भट्टले कर्मचारीहरुले आफू अनुकुल कानुनको ब्याख्या गरेर नागरिकहरुलाई दुःख दिने गरेको बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबुल गरेको सुशासन सम्बन्धी विधेयकमा पहुँच नपुगेका नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ सेवा दिने व्यवस्था हुने गरी संशोधनका लागि प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सांसद् भट्टले संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिकाले नै कानुन उत्पादन गर्ने र व्यवस्थापिकाले पास मात्रै गर्ने भएकाले प्रदेशका सांसद्हरुलाई ताली पड्काउनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले व्यवस्थापिकाले नै कानुन उत्पादन गरी पास गरेर कार्यपालिकालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सांसद् विरमान चौधरीले कल्पना गरिएको संघीयता मुलुकमा अझै नआएको बताए । उनले संघीय सरकारले अझै पनि प्रदेश सरकारलाई अझै स्वशासित भएर काम गर्न नदिएको बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी नदिएको, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको संरचना तयारी काम गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गर्न नदिएको बताए ।
अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले संसद्को कर्मचारीहरुमा अझै शासक मनोवृत्ति भएका कारणले जनताले सेवा सहज रुपमा नपाएको बताए । उनले सुकिला लुगा लगाउने र भनसुन गर्ने काम कर्मचारीहरुले तुरुन्तै गर्ने र टुटेको चप्पल लगाएर आउने काम नगरिदिने प्रवृत्तिले सुशासन कायम हुन नसकेको बताए । उनले जनता शासक हुन्, जनप्रतिनिधि शासकमा प्रतिनिधि हुन् र कर्मचारी सेवाप्रदायक हुन भन्ने कुरा कर्मचारीले नबुझेसम्म जस्तो सुकै कानुन ल्याएपनि सुशासन कायम नहुने बताए । उनले फष्ट कम फष्ट सर्भिसको व्यवस्था गरिनुका साथै कानुन पालना नगर्दे कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई हर्जाना तिर्नु पर्ने गरी जरिवाना लगायतका सजाय व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले ल्याएको कानुन पालना गराउन नीति अनुसारको व्यवस्था र व्यवहार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले सुशासन विधेयकमा नागरिक समाजको सल्लाह सुझाव समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
नागरिक सम्वाद समूहका सचिव गोरख सार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बहसमा प्रदेश सांसद्हरु टेकबहादुर रैका, मालामति राना र दुर्गा विक, गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रदेश अध्यक्ष देवी खनाल, जिल्ला न्यायिक समितिका सदस्य प्रभातकुमार चौधरी, थारु कल्याणकारिणी सभाका कार्यबाहक अध्यक्ष माधव चौधरी, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष चक्र विक लगायत सहभागी थिए ।