प्रदेश सरकारद्वारा पौने १० करोड राजश्व संकलन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारले दुई महिनामा करिब १० करोड कर संकलन गरेको जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी नौ करोड ७७ लाख ६५ हजार चार सय एक रुपैयाँ कर संकलन भएको बताए । उनले प्रदेशमा उठाउने कुल करको ७।५४ प्रतिशत कर साउन र भदौ महिनामा उठाएको बताए ।
अर्थमन्त्री बोहराका अनुसार घरजग्गा दर्ता कर वाफत् पाँच करोड चार लाख २५ हजार सात सय १५ रुपैयाँ, सवारी साधन कर वाफत् चार करोड २५ लाख ६३ हजार तीन सय र दण्ड जरिवाना तथा जफत कर वाफत् ४७ लाख ७६ हजार तीन सय ८६ रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । यो कुल संकलित कर मध्ये प्रदेश सरकारको भागमा परेको ६० प्रतिशतको तथ्यांक रहेको अर्थमन्त्री बोहराले बताए ।
मनोरञ्जन, कृषि आय, अन्य प्रशासनिक, अन्य करको स्थानीय तहहरुले संकलन गरिरहेको भएपनि तथ्यांक मन्त्रालयमा नआइपुगेको अर्थमन्त्री बोहराले बताए । उनले कुल संकलन भएको करको ४० प्रतिशत स्थानीय र ६० प्रतिशत सरकारले खर्च गर्ने गरेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अनुमान गरिएको कुल आय मध्ये ९४।८३ प्रतिशत संघीय सरकारको अनुदान हो भने ५।१७ प्रतिशत प्रदेशमा उठ्ने कर हो । अर्थमन्त्री बोहराले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारबाट अनुदान आउने बताए । उनले एक अर्ब २९ करोड ६५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ प्रदेशमै कर संकलन हुने अनुमान गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री बोहराका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा घर जग्गा दर्ता कर ३९ करोड ९३ लाख ९० हजार, सवारी साधन कर ४० करोड ४१ लाख ९२ हजार, दण्ड जरिवाना तथा जफत कर तीन करोड, अन्य कर ६ करोड, मनोरञ्जन कर पाँच लाख, विज्ञापन कर १५ लाख, कृषि आय कर पाँच लाख, अन्य प्रशासनिक कर पाँच लाख संकलन गर्ने लक्ष्य छ ।
संघीय सरकारबाट कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापनामा शुरुको दिनमा कर संकलनमा केही समस्या भएको अर्थमन्त्री बोहराले बताए । उनले संघीय सरकारले साथ दिएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लक्ष्य भन्दा बढि कर संकलन हुने बताए ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले प्रदेश विकास शुल्कलाई प्रदेश विकास सेवा करको रुपमा परिमार्जन गरिरहको छ । अर्थमन्त्री बोहराले सो कर परिर्माजनका लागि प्रदेश सभामा पेश भइरहेको र असोज २३ गर्ते बस्ने संसदले पास गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले यो कर पहिलेदेखि नै लिइदै आएपनि नाम परिवर्तन गर्न लागेको जनाए । प्रदेश विकास शुल्क प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था छ । हाल सो कर वाणिज्य कार्यालयले संकलन गर्दै आएको हुनाले प्रदेश सरकारसंग त्यसको तथ्यांक नरहेको बताए ।
संकलन भएका कर मध्ये सबै भन्दा बढि धनगढीबाटै संकलन भएको छ । धनगढीमा रहेको मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक कार्यालयबाट कुल संकलित कर मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढि धनगढीबाट संकलन भएको अर्थमन्त्री बोहराले बताए ।