१ मंसिर २०८३, सोमबार

छठको बिदा : धार्मिक आस्था कि राजनीतिक स्वार्थ ?



नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यहाँका हरेक समुदायका चाडपर्व, संस्कृति र परम्पराको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो। छठ पर्व मधेशी समुदायको मात्र नभई पछिल्लो समय राष्ट्रिय पर्वका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। सूर्य उपासनासँग जोडिएको यस पर्वले आस्था, अनुशासन, प्रकृतिप्रेम र सामाजिक सद्भावको सन्देश दिन्छ। त्यसैले छठ पर्वका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिनु आफैँमा अन्यथा होइन। तर बिदा दिने सरकारको निर्णय र त्यसको समयले अहिले अनेकौँ प्रश्न जन्माएको छ।

यस वर्ष कात्तिक २९ गते आइतबार छठ पर्वको मुख्य दिन परेको छ। आइतबार नियमित सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले सरकारले कात्तिक ३० गते सोमबारसमेत देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। छठको मुख्य विधि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिनु र भोलिपल्ट उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर व्रत समापन गर्नु हो। धार्मिक परम्पराका दृष्टिले दुवै दिनको महत्त्व छ। मधेश प्रदेशले आफ्नो वार्षिक बिदा सूचीमै उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने दिन सार्वजनिक बिदा राखेको पनि देखिन्छ।

तर यसपटक सोमबार थपिएको सार्वजनिक बिदा केवल धार्मिक परम्पराको सम्मानका लागि मात्रै हो कि यसभित्र अरू राजनीतिक स्वार्थ पनि जोडिएका छन् भन्ने बहस सुरु भएको छ। नेपाल प्रहरीका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको पेसी पनि यही सोमबारका लागि तोकिएको थियो। थपिएको सार्वजनिक बिदाका कारण उक्त मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ। यसले सरकारको निर्णयमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ। के बिदाको निर्णय गर्दा अदालतमा पेसी तोकिएका संवेदनशील मुद्दाको सम्भावित प्रभावबारे ध्यान दिइयोरु कतै न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने नियत त थिएनरु यी प्रश्नको जवाफ सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। तर बिदा र पेसीको संयोगलाई मात्रै आधार बनाएर नियत प्रमाणित गर्नु पनि उचित हुँदैन।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने छठ पर्व मनाउन तीनदिने मधेश भ्रमणमा छन्। धार्मिक सहभागितासँगै पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाट र राजनीतिक गतिविधिसमेत उनको भ्रमणमा समेटिएका छन्। यस्तो समयमा सरकारले थप बिदा दिने निर्णय गरेपछि यसलाई राजनीतिक दाउपेचसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन्। तर यी घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सार्वजनिक बिदा कुनै व्यक्ति, दल वा राजनीतिक सुविधाका लागि होइन, नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार र आवश्यकताका लागि हुनुपर्छ। छठको सम्मान गरिनुपर्छ, तर निर्णयको पारदर्शिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। धार्मिक आस्थालाई राजनीतिक विवादको विषय बन्न दिनु हुँदैन। सरकारको निर्णयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले नै दिनुपर्छ। राज्यको निर्णयमा शंका होइन, विश्वास पैदा हुनु नै सुशासनको आधार हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा समाचार