संघीय हस्तक्षेप र विद्युत् संकटप्रति मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रधानमन्त्रीसमक्ष कडा आपत्ति
काठमाडौँ, कात्तिक १६ / प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले बोलाउनुभएको मुख्यमन्त्रीहरूको छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय हस्तक्षेप, विद्युत् संकट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आगामी निर्वाचन तयारीका विषयमा ठोस प्रश्नहरू उठाएका छन्।
बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारबाट आउने निर्देशनहरूले “प्रदेशको स्वायत्तता र अधिकारको मर्म उल्लङ्घन गरेको” आरोप लगाउँदै त्यसप्रति असहमति जनाए।
“संविधानले प्रदेशलाई स्वतन्त्र एकाइको रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर संघीय सरकारको व्यवहारले त्यसलाई मातहत निकाय ठानिएको झल्को दिएको छ,” — मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै कानुन र कार्यविधिका आधारमा खर्च घटाउने तथा सुशासन प्रवद्र्धनका अभ्यास अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
आचार्यका अनुसार, “मन्त्रीका दुई स्वकीयमा सीमित गर्ने निर्णय, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिका सुविधा कटौती, र पाँच वर्षे भ्रष्टाचार नियन्त्रण रणनीति” प्रदेश सरकारले अघि सारेको असल अभ्यास हो।
संघीय सरकारको परिपत्रमा त्रुटि रहेको भन्दै तत्काल सच्याउने प्रतिबद्धता बैठकमा गरिएको उनले बताए। साथै, संघीय अनुदान कटौती नगर्न पनि जोड दिँदै उनले ठेक्का सम्झौतामा परेको असरबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
ऊर्जा संकटका कारण उद्योग ठप्प भएको विषयमा उनले विशेष जोड दिए।
“१३ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्, तर विद्युत् कटौतीका कारण दैनिक पाँच करोड बराबरको उत्पादन प्रभावित छ,” आचार्यले भने, “श्रमिक तलवविहीन बनेका छन् र कालोबजारी बढ्दै गएको छ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर शीघ्र समाधान खोज्ने आश्वासन दिनुभएको बताइएको छ। उद्योगपति चन्द्र ढकाललगायतसँग भोलि नै बैठक बस्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
यसैगरी, आसन्न निर्वाचनसम्बन्धी छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले सुरक्षा अवस्था र प्रशासनिक अस्थिरताका कारण तत्काल चुनाव सम्भव नभएको धारणा राखे।
“भागेका कैदी फर्केका छैनन्, लुटिएका हतियार अझै फिर्ता भएका छैनन्,” आचार्यले भने, “कर्मचारीहरूलाई धम्की दिइने र असुरक्षा फैलिएको अवस्थामा निर्वाचनको तयारी सम्भव छैन।”
